अहिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ मोड आएको छ । इतिहासमा सानाठूला घटनाक्रम नघटेका होइनन् । तर वर्तमानमा जे भयो, राजनैतिक दल र सत्ताधारीहरुमाथी नसोचेको घटना भयो । जसले गर्दा दशकौंदेखि राजनीतिमा लागेका र राजनैतिक पृष्ठभूमिमा बाँचेकाहरुको रातको निद न दिनको भोक भयो । जेन्जी आन्दोलनले सुनामी कै तरह नेपाली राजनीतिलाई उलटपुलट तुल्यायो । फलस्वरूप सुरक्षा घेरामा सजिएर अदपका साथ हिड्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरु गुमनाम भए । पृथ्वी गोलो छ । एक दिन सबैको पालो आउँछ भन्थ्ये हो रहेछ । देशकै प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश भएर सर्वोच्चता प्राप्त गरेकी सुशीला कार्कीलाई अदालतमा रहुञ्जेल महाअभियोगको डर देखाउदै दल र दलका प्रतिनिधिहरुले दमन गरे । आज तिनै कार्कीलाई जेन्जीले अभिभावक थमाए । गोलाकार पृथ्वीकै उपज होला हितेन्द्रदेव शाक्यको अभिभावकमा पनि कुलमान घिसिङ उभिन पुगे । शाक्यको शाख धुलोमै मिलाए । यो पनि जायज नै भए होला । आन्तरिक कुरा जे होला, प्रतिशोधको राजनीति रविमाथी खनिएकै हुनुपर्छ । दुरुस्तै प्रवृत्तीका मुद्दामा रवि नैतिक बने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता अनैतिक अवश्य हुन । यद्यपि उनको कारागार बसाइले श्वास फेर्ने मौका मिल्यो यसलाई पनि प्राकृतिक सन्तुलन नै मानौं ।
नेपालको न्याय जगतमा न्यायकी देवि सावित भएकी सुशीला भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाउने व्यक्ति हुन् । सम्पुर्ण न्यायालय राजनैतिक भागबन्डामा विभाजित भइरहेको तत्कालीन परिवेशदेखि आजका दिनसम्म भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने न्यायमुर्ती उनलाई राजनीतिमा हेमफेम पाएकाहरुले थेरधोर प्रतिशोध अवस्य लेलान । भ्रष्ट राजनीतिको चङ्गुलमा परेको देशलाई सुशीलाले बाहिर ल्याउलिन या उस्तै अवस्थामा उनै नेतालाई सुम्पलिन समयले बताउला । परन्तु आज आएर नेपालको कानुन दैवले जानुन भन्ने बुढापुरानाको भनाइ उक्तिसम्मत लाग्दैछ । ढोका बनाउनेले उचाइ नाप्दा आफ्नो अग्लाइसङ्ग तुलना गर्छ रे । हाम्रो संसदिय प्रणालीमा राजनीति उपर कुनै कुरालाई स्थान दिइएको रहेनछ । जनतालाई लोकतन्त्रको ढोङ्मा विलिन गराएर शासन गर्ने पद्धति आजको संसदिय पद्धति रहेछ । यहाँ दलका नेता उपर कोहि छैन । संविधान भन्नू त राजनैतिक दलले जनतालाई नियन्त्रणमा लिने हतियार रहेछ ।
आन्दोलनलाई जोकोहीले जुनसुकै तर्फबाट व्याख्या गरेपनि जेन्जीले सुरुवात गरेको अभियानमा सरकारदेखि आत्तिएका जनताले साथ दिएको बुझिन्छ । वर्षौंदेखि विभिन्न कालखण्डमा निर्दोष जनतालाई मृत्युको सिकार बनाएर सत्तारोहण गर्ने नीतिका विपरीत उभिदा तिनै जनता शत्रु बने । जुन स्वार्थमा सत्ताधारीहरु दर्जनौं युवाको रगतसङ्ग होलि खेले । आफ्नो प्रतिकुलतामा जुनसुकै कदम चाल्न सक्ने स्वार्थी नेतृत्वले देशको उन्नति चाहँदैनथ्यो । त्यसैले त जनता विरुद्धमा उठेर घर न घाट बनाए । आज तिनै खरानी बनेका घरसङ्ग अभिमान साट्दै होलान् । विचरा नपच्दो कार्बाही अर्धनग्न व्यक्तित्वमाथी राष्ट्रप्रेमी हात उठ्दा नेपाल आमा खुशी थिइन् या दुखी समयले बताउला । आखिर यो सब सरकारको दम्भका कारण उत्पन्न स्थिति थियो ।
एकातर्फ सम्झौँ । चार दशक लामो राजनैतिक जीवनयात्रा व्यतीत गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, संसदीय दलका नेता, सांसद जस्ता गरिमामय पदमा रहेका मानिसहरूलाई यो बुढेसकालमा आइपुग्दा घर न घाटको हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भए पनि सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवार उनै नेता कार्यकर्ता हुन् । सरकार विरोधी आन्दोलन चर्किएको १२ घण्टा नबित्दै दर्जनौं युवाको बलि दिनुपर्ने गृह प्रशासन कति कमजोर, दशकौंको आफ्नो योगदान भुलेर १/२ दिनको आन्दोलनको जगमा राजीनामा दिएर भाग्नुपर्ने अवस्था कस्ले तयार गर्यो ? “नबिराउनु नडराउनु” भन्ने भनाइ कहाँ गयो ? नेताहरुले नबिराएकै भए सानोतिनो आन्दोलनले किन भाग्नुपर्थ्यो? उनीहरुले बिराएकै हुनुपर्छ । चोरको खुट्टा काट्छु भन्दा चोरले खुट्टो उचाल्छ भन्थे हो रहेछ । सबका सब नेताहरूको भागाभाग हुने अवस्था आयो । संविधानका धारा बिना नेताको अस्तित्व रहेनछ पक्का भयो । आज आएर अन्तरिम सरकारको कोखमा नेपाल आमा बिलौना गरिरहेकी छन् । संविधानका पहरेदार बनेका राष्ट्रपतिको बौद्धिकताले संविधान जोगियो भन्नेहरुले कार्कीको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेकै होलान् । हिजो जुन अभिमतको आडमा प्रधानन्यायाधीश माथी महाभियोगको तानामाना बुने, आज तिनै सुशिला यिनै राजनीतिक दलहरूको अभिमत विहीन जीवनमा अभिभावक बन्न सफल भएकी छन् । उनले राजनीतिक दल र दलका नेता कार्यकर्ताहरूप्रति कठोर कदम चालेर जेन्जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त युवाहरुको आत्मालाई शान्ति देलिन या नदेलिन समयले बताउला ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भएकोमा हामी नेपालीहरु खुसी हुनैपर्छ । सम्झौं, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, मन्त्रीमण्डल लगायत यी सबै पदाधिकारी सांसदहरूका स्वकीय सचिव, सवारीसाधन, ड्राइभर, भत्ता, लगायतका सबै खर्चहरूको एकमुष्ट गणना गर्ने हो भने खर्बौं रुपैयाँको नोक्सानी सांसदहरूकै पालनपोषणमा भइरहेको छ । नेपालको संविधान २०७२को धारा ६१ को उपधारा ४ बमोजिम बनेको अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरि सहमति भएको छ । फलस्वरूप नयाँ सरकारले राष्ट्रको हितमा काम गर्नेमा अहिले नै निश्चय हुने अवस्था भने छैन नै, जेन्जी पुस्ताको आन्दोलनले देशलाई लैनो गाई सम्झेर दुहुनेहरुलाई डर भो, ज्यान जोगाउन सकस पर्यो । जब आन्दोलन चर्कियो शासकहरु प्राण रक्षामा तल्लीन बने । कोहि कसैको प्रवाह भएन । त्यो आन्दोलन मान्छे बेच्नेहरुका विपक्षको आन्दोलन थियो । सामाजिक संजाल बन्द गरेर वाकस्वतन्त्रका हनन गर्नेका विरुद्ध थियो । चप्पल लगाएर काठमाण्डौ छिरेका धनाड्य सामन्तीहरुका विरुद्ध थियो । देशमा समाजसेवाका नाममा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा, पालिका, समानुपातिक सांसद लगायतका संरचना तयार गरेर लुटतन्त्र चलाउनेहरुका विपक्षमा थियो । तसर्थ प्रदेश, राष्ट्रिय सभा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्नु, प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र र स्थानिय तहको भूगोललाई बृहत् आकारमा समेट्नु आजको आवश्यकता हो ।
आजका दिनमा व्यापारी, कर्मचारी, किसान र प्रहरी प्रशासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर शासन गर्ने प्रक्रिया नै राजनीति बन्यो । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड निजि क्षेत्रको उत्थान गरिनुपर्छ । राजनितिक दाउपेच र स्वार्थको भुमरिमा बन्द रहेका उद्योगधन्दालाई अबिलम्ब सञ्चालनमा ल्याइनु पर्छ । दलाल, अवसरवादी र सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ । बोर्डर पासमा हुने घुसखोरीतन्त्र बन्द गरिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक दल निकट भागबन्डामा जागिर खाएका कार्यकर्ताहरुको सेवासुविधा खोसिनु पनि महत्वपूर्ण छ ।
जेन्जी आन्दोलनले नेपालको हकमा अधिक बलिदानी दिएको छ । अबको केहि महिना कुनै पनि सांसद भनौंदाहरुले तलब भत्ता पाउने छैनन् । जसबाट नेपाललाई अरबौ रकम फाइदा हुनेछ । यो संविधानले नै लोकतन्त्रको मुटुमा टेकेर सांसद रमाउने वातावरण दिएको छ । सर्वहारा वर्गको उत्थानका नाममा देश लुट्नेहरुलाई धुलोमा मिलाउन उठेका प्रदर्शनकारी माथी गोलि चलाउने तत्कालीन सरकारका सबै पदाधिकारी उपर छानबिन हुनुपर्छ । देशको शासकीय स्वरुप र संसदिय प्रणालीलाई अबिलम्ब परिवर्तन गरिनुपर्छ । यो देशमा नेताले चलाउने संविधान होइन संविधानले चलाउने जनता चाहिन्छन् । तब मात्र नेपाल आमा खुसी हुन्छिन । अन्यथा घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेझै यहि अवस्था र मापदण्डमा निर्वाचन भए नेपालको उन्नति हुँदैन । फेरि दर्जनौं जेन्जी अर्थात् नेपाल आमाका सन्तानले बलिदानी दिनुपर्छ । अन्तरिम सरकारले केही गर्न मिल्दैन संविधानले दिदैन भन्ने जुन भाष्य नेपाली राजनीतिमा तयार भएको छ । त्यो सबै राजनैतिक दलले आफू निकट तयार गरेको कानुनका कारण हो । तसर्थ यथाशीघ्र नेता निकटको यो संविधानलाई संशोधन गरिनु पर्छ ।
विदेश पलायनताले चर बिन्दु पार गरिरहेको यहि हालतमा निर्वाचन भए घर भन्दा धेरै मन्दिर र मानिसभन्दा धेरै देवता भएको सहर काठमाडौँलाई लिएझैँ जनताभन्दा धेरै सांसद हुने दिन आउँछ । यसकारण पनि राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सभा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी १०० सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र ४०० को हाराहारीमा स्थानीय तह कायम गरिनु पर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सहित ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहने गरि मापदण्ड बनाइनु पर्छ । विभिन्न कालखण्डमा घटित भ्रष्टाचारका काण्ड छानबिन, चुनावी गठबन्धन पुर्ण रूपमा निषेध, उम्मेद्बारीमा उमेरहद निर्धारण गरी देश विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताका आधारमा मताधिकारको अधिकार दिइनुपर्छ ।
राजनैतिक दल निकटका आयोग, मजदुर सङ्गठन, व्यवसायिक सङ्गठन, शिक्षक सङ्गठन र कर्मचारी सङ्गठनहरु खारेज गरी सबैलाई स्वतन्त्र नागरिकको संज्ञा दिइनुपर्छ । संविधान सांसदहरूले मात्र लेख्दैनन्, देशको ढुकुटी रित्याउन मात्रै सांसदहरुलाई जिताउने होइन । शहिदहरूको त्याग र समर्पणलाई आत्मसाथ गरेर निस्वार्थ देशको सेवा गर्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । तसर्थ सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरुका सेवासुविधा सदाका लागि खोसियोस् । नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा क्रान्ति भएका छन् । आजसम्म जति क्रान्तिहरु भए सबैमा जनतालाई हतियार बनाएर सत्तारोहणको भुलभुलैया भए । अब समय फेरिदो छ । कुनै सामन्ती शासकले निर्दोष जनताको बलि चढाएर श्रीपेच नलाओस् । नेपाल आमाले जेन्जी आन्दोलनको जगमा महिलालाई नै प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार गरेकी छिन् । शास्त्रमा “कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती” भनेर कु पुत्र हुन सक्छ तर कु माता कहिल्यै हुँदिनन् भनेर व्याख्या गरिएको छ । यसर्थ पनि शहिदहरुका सपना पूरा गर्न जुनसुकै निर्णय लिन यो सरकारलाई शक्ति मिलोस । शुभकामना ।
