विगत केही समयदेखि आमनागरिकले उकुसमुकुसका साथ जीवनयापन गरिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकारसहित स्वतन्त्रताको अनुभूत गरिरहेको भएता पनि रोजगारीको अभाव,अनुशासनहीनताको माहौल,नातावाद–कृपावादले असमान व्यवहार,बढ्दो घुसखोरी र भ्रष्टाचार,नियम–कानून मिच्नेहरूलाई सरकारी संरक्षणले आमजनता असहज परिस्थितिमा बाँचिरहेका थिए । ठूलो भूभाग रहेको पहाडी र हिमाली क्षेत्रबाट मानिसहरु बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिका कारण जग्गा उपयोगमा कमी,प्राकृतिक श्रोतको जबरजस्त अव्यवस्थित दोहन र त्यसले पु¥याएको ठूलो नोक्सानीले विपद्जन्य अवस्थाको सिर्जना, जलवायुको प्रतिकूल प्रभावले जीवनचक्र प्रणाली प्रभावित,सहरी क्षेत्रहरु अव्यवस्थित र सार्वजनिक खुला ठाउँहरु,नदीनाला,पोखरीको अतिक्रमण, प्रदूषणको बढ्दो प्रभावले मानिसको स्वास्थ्य नकरात्मक असर,स्वास्थ सेवा प्राप्त गर्न र उपचार खर्च थेग्न नसक्ने अवस्था, शैक्षिक संस्थाहरुमा देखिएका अस्तव्यस्त राजनीतिकरणले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास, समय–तालिका, पढाइ–सिकाइ, परीप्रणाली, पाठ्यक्रमजस्तो ज्ञान बृद्धि गर्ने कार्यमा नकरात्मक वातावरणले शिक्षा प्राप्त गर्न अन्य मुलुकमा जाने प्रवृत्तिले आम मानिसको आर्थिक क्षमता कमजोर बनेको छ । यस्तो परिस्थितिबाट मुक्तिका निम्ति नागरिकले तत्कालै अग्रगामी सुधारको चाहना व्यक्त गरिरहेका छन् ।

आम मानिसले के महशुस गरे भने– सैद्धान्तिक विचारलेमात्र, स्वतन्त्रताको कुरा गरेरमात्र, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कुरा गर्दैमा मानिसको पेट भरिँदैन । नयाँ रचनात्मक विचारहरु जन्मन सक्दैनन् बरु विद्रोहको भावना जाग्छ । अन्यायकोविरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरित गर्छ । यो भूइँमान्छेको, मध्यमवर्गीय परिवारको वेदना हो । यथार्थ हो र जीवनयापनको असहजताको प्रतिक हो ।

आखिरमा कहाँ के सुधार र परिवर्तन खोजिरहेका छौं त ? यसको उत्तर पनि उपरोक्त बुँदाहरुको सम्बोधन हो ः
१. कंैयन वर्षदेखि नेपालमा रहेका शक्ति केन्द्रहरु झनझन बलियो हुँदै जानु, राज्यको अंगहरुमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्दै आफ्ना अनुकूल, स्वार्थका निर्णय गराउनु,आफू निकटलाई नियुक्ति गराउन सक्षम हुँदै आएका छन् । यसले आर्थिक रुपमा एउटा सानो समूह झनझन सबल हुँदै जानु, अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न सफल हुनु,कानूनलाई मिचेर विभिन्न तौरतरिकाले आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै जानु तथा अर्कोतर्फ मध्यमवर्गीय परिवार आर्थिक रुपमा दुर्बल हुँदै गएको परिस्थिति, आयवृद्धिगर्ने अवसर खुम्चँदै जानु, व्यावसायिक वातावरण झनै प्रतिकूल हुँदै जानुले धनी र गरीबबीचको खाडल बढ्दा असन्तुष्टि चुलिनु स्वभाविक हो ।
समाजवादको नारा बोक्दै हिड्ने नेपालका राजनीतिक दलहरूको कथनी र करणीमा देखिएको फरकपन, राजनीतिमा लागेकाहरूको उच्चस्तरको जीवनशैली, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरेका हरेक तप्काका व्यक्तिको विलासितासहितको जीवनशैली अन्त्यको लागि राजनीतिक दलहरुमा व्यापक आन्तरिक सुधार, पारदर्शीता र जवाफदेहीता बढाउनैपर्छ । सामन्ती संस्कार र प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नैपर्छ । आमनागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन आफ्ना आन्तरिक परिवर्तन र सुधार सबै राजनीतिक दलहरुले गर्नुपर्छ ।

२. भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जरासम्म पुगेको सबैले अनुभूति गर्दै आएको तीतो सत्यले राज्यको हरेक अंग मक्कीसकेको छ । तैपनि त्यसलाई उपचार गर्न निको पार्न उपयुक्त कदम कहिले पनि देख्न–सुन्न महसुस गर्न सकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक तथा भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन र मुद्दा चलाउन सर्वसम्मत हुनुपर्ने प्रावधानले कहिले पनि प्रभावकारी हुन सकेन र कारवाही गरेको देखाउन स–साना माछा जालमा पारेको भ्रम छर्दै हिँडेको हुनाले भ्रष्टाचार गर्ने, घुस माग्ने र खाने काम खुल्लमखुल्ला हुन थालेकोले आमनागरिक तथा सदाचारयुक्त नागरिक अगुवाहरु निराश हुँदै आएको अवस्था छ । राजनीतिक संरक्षणबाट नै घुस खाने रकम करोडबाट अर्ब पुगिसकेको सबैले अनुभूति गरेकै छन् । कमिसनको रकम, घुसको रकम त विदेशमा नै तय हुने गरेको, यसका लागि विचौलिया र एजेन्टहरूको सक्रियताले राज्यको निर्णयमा त्यस्ता समूहको प्रभाव र पहुँचको कारणले नेपालका ठूला खरिद, ठूला ठेक्का,ठूला आयोजनाहरु कसको जिम्मा लगाउने भन्ने कुरा विचौलियाहरु, राज्य सञ्चालनकर्ताहरु,उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेताहरुको मिलेमतोमा तय हुने गरेको हुनाले सबैखाले काम गुणस्तरहीन, समयभन्दा धेरै ढिलो,खरिद गरेपछि उपकरणहरु नचल्ने, सेवा दिन नसक्ने खालको हुने गरेको नेपाली जनताले महसुस गरी आएका छन् ।
लाइसेन्स पाउन कति समय लाग्छ ? राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउन कति वर्ष लाग्छ ? सिंचाइ सडक आयोजना पूरा गर्न तोकिएको अवधिभन्दा कति ढिलाइ हुन्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरेपछि चल्दै नचल्ने अवस्था कसरी सिर्जना हुन्छ ? नेपाल वायु सेवा निगम खुम्चेर ४ वटा विमानमा कसरी आइपुग्छ ? अनि मर्मतसम्भार गर्न कति समय र खर्च लाग्छ ? खरिद गरिएका महंगा उपकरणहरु संचालनमा नआइ कसरी गोदाममा थन्क्याइन्छन् ? कार्टेलिङ र सिन्डिकेट प्रथा लागू गरेर आम उपभोक्ता बाट धेरै असुल गर्न सक्ने व्यवस्था कसरी विस्तृत र व्यापक हुँदैछ ? यी र यस्तै अधिकृतहरुले यसपटकको जेन–जी आन्दोलन हुन लाइ प्रेरित ग¥यो, उर्जाशील बन्यो । त्यसैले यस्ता कार्यहरु हुन नदिन प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता,क्रियाशील र नतिजा आउने कार्य गर्न सक्षम सवल र पूर्वाग्रहसहित व्यक्तिको नेतृत्व रहने संस्थाको टड्कारो आवश्यकता परेको सन्देश दिएको छ । जसले जुनसुकै अवस्थामा पनि गैरकानूनी कार्य, गलत ढंगले आर्जन गर्ने, पदको दुरुपयोग गर्ने, नातावाद कृपावादलाई बढावा दिने आदि कामबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, विदेशमा पैसा लैजानेविरुद्ध कारवाही गर्न सक्षम हुन सकोस् ।

३. सरकार सञ्चालन जोकोही पनि कानूनभन्दा माथि रहेको देखाउन उद्यत, आफ्नो दम्भ र आफूले गरेको जे पनि सही र ठीक भन्ने प्रवृत्ति, आफ्नो अनुकूल र निर्देशन आँखा चिम्लेर मान्ने,कर्मचारीहरु आफ्नो मातहत ल्याउने प्रवृत्ति, राजनैतिक कार्यकर्तालाई विभिन्न निहुँमा नियुक्ति गर्ने चलन, कर्मचारीहरुको दलीय युनियनको दबाब र प्रभावजस्ता गतिविधि र बढुवा तथा मालदार अड्डामा निरन्तर सरुवा गर्नेमा आफ्नो मान्छे, दलको मान्छे राख्ने प्रवृत्तिले पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रभावकारी कार्यमा असर परिरहेको सबैले महसुस गरिआएको छ । अब कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीमा परिवर्तन, आन्दोलनको मर्म अनुरुप सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय क्षमता देखाउनु नै सुधार हुनु हो ।

यस सन्दर्भमा सरकारको नेतृत्वकर्ता कर्मचारी वर्ग विधि र कानून पालना गर्न लगाउनेहरूको ध्यान जानै पर्दछ । यी कुराहरूमा सुधार गर्न पछि प¥यौँ भने मुलुक नै असहज र अप्ठेरो स्थितिमा पुग्ने छ ।