मधेशमा सत्ता समीकरण बददिएको एक महिना पनि भएको छैन तर मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको सरकार अंककै कारण ढल्न पुगेको छ । केन्द्रीय नेतृत्वको ह्विप उल्लङ्घन गर्दै माओवादी केन्द्रका दुई सांसद फरक कित्तामा उभिएपछि यो अवस्था आएको हो । सरकार किन र कसरी ढल्यो भन्ने कुरालाई विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिएला । अब त्यहाँ कसरी बहुमत जुट्ला र को मुख्यमन्त्री बन्छ भन्नेतर्फ मथिङ्गल नघुमाऊँ । बरु, किन केन्द्र र प्रदेशमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहन्छन् भन्ने कुराको अन्तर्यतिर चिहाऔँ । दलका मसिहाहरुलाई बाह्य परिस्थिति, जनचाहना र नैतिकताको कुनै मतलब छैन । उनीहरु अंकलाई नै बलशाली ठान्दैछन् । जेन–जी विद्रोहले दिएको सन्देशले उनीहरुलाई छोएको छैन र उनीहरु सुध्रने बाटोमा छैनन् । जसले गर्दा संसदीय व्यवस्थाका मुख्य संवाहक राजनीतिक दल(पुराना) प्रतिको नकारात्मक धारणामा बढावा,संसदीय व्यवस्था र संघीय संरचनाप्रति नै वितिष्णा बढाउने काम गरेको छ ।

मधेश प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो दृष्य यसअघि गण्डकीसहित ७ वटै प्रदेशमै देखिएको दृष्यको पुनारावृत्ति हो । सत्ता जोगाउन र भत्काउन जे पनि गर्ने हदैसम्मको निचता प्रदर्शन,संविधानको अपव्याख्या, सांसदको किनबेच,मन्त्रालयको संख्या बृद्धिजस्ता हर्कतहरुबाट कुनै पनि प्रदेश अछुतो रहेनन् । दलहरुको यस्तै गतिविधिका कारण संघीयताका विरोधीहरुले टाउको उठाउने मौका पाए । यति सानो देशमा प्रादेशिक संरचना र ५५० जना सांसद, मन्त्री किन चाहियो भन्ने उनीहरुको तर्कमा जनताले पनि सहमति जनाउने वातावरण बन्यो । ठूलो त्यागपछि प्राप्त संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कमजोर बनाउने काम दल र नेताहरुबाटै भइरहेको छ । संघीयताको सुदृढीकरणका निम्ति उनीहरुका गतिविधि घातक देखिएका छन् ।

गएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन कुशासन, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारविरुद्धको बिस्फोट थियो । त्यो बिस्फोटले शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार अपदस्थमात्र भएन, संख्या बलशाली हैन/हुँदैन भन्ने पुष्टि पनि गरिदियो । तर, मधेश सरकार निर्माणमा देखिएको अंकगणितीय खेल हेर्दा लाग्छ– दलहरुले यो तथ्यप्रति आँखा चिम्लेका छन् । जेन–जीले सुध्रनका लागि दिएको दवाब र अवसर दुबै हातबाट गुमाउँदै छन् । दलका गतिविधिले उनीहरुको अस्तित्व खतरामा परेकै छ, संघीयता नै कमजोर हुने बाटोमा अगाडि बढेको छ । जुन कृत्य सरासर गलत र अक्षम्य छ । दलहरुले यो तथ्यलाई मनन गरुन् । जग हँसाउने, विधि र प्रक्रियाको धज्जी उडाउने तथा नैतिकतालाई धोती लगाउने काम आइन्दा नहोस् । दलहरु सुध्रन तयार होऊन् ।