हिउँद सुरु हुनैलाग्दा पोखरासहित देशभर तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । बिक्रेताहरुले नयाँ आइनसकेको र बर्खे तरकारी निख्रिएकाले यो अवस्था आएको जिकिर गरेका छन् । तर, यही मौषममा फल्ने सिमी,मूलालगायतका तरकारी पनि छोइसक्नु छैन । साग पनि उत्तिकै महँगो छ । मूल्य बढ्दाको मारउपभोक्तामाथि परेको छ । तर, किसानहरुले चाहिँ बोडी–सिमी,इस्कुस,फर्सीलगायतका तरकारीको भनेजस्तो मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन् । बिक्री भए पनि भुक्तानीमा समस्या रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।

नेपाल सरकारले व्यावसायिक कृषिका निम्ति भन्दै अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । गाउँघरका खेतबारी बाँझो नराख्ने र सिजन अनुसारको तरकारी लगाउन आह्वान पनि भएकै छ । किसानहरु आफ्नो जग्गा बाँझो राख्न चाहँदैनन् । तर, बाँदर आतंकले उनीहरुलाई पिरोल्छ । बाँदरबाट जोगाएको तरकारी र फलफूल बिचौलियाको हातमा पुग्दा पुनः किसान नै ठगिन्छन् । बिचौलियाले अत्यन्तै सस्तोमा अनि त्यो पनि उधारोमा तरकारी उठाउँछन् । आधा भुक्तानी पाए धन्य भन्नुपर्छ । बीउ,मल र खेतालाको ज्याला उठाउन पनि उनीहरुलाई मुस्किल पर्छ । आफ्नो मिहिनेतको हिसाब नराख्दा पनि किसान घाटामा जान्छन् । उनीहरुको मन भाँचिन्छ । यो प्रवृत्ति नियाल्न टाढा जानै पर्दैन । पोखराको नजिकै पर्ने तनहुँका फाँटमा पुग्दा हुन्छ । सरकार र कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई बिचौलियाको बिगबिगी र कुकृत्य थाहा छ । तर, त्यसको अन्त्य हुन सकेको छैन । विषादी र मूल्यबारे यदाकदा बजार अनुगमन गरिए पनि किसानको वास्तविक समस्या समाधान गर्न सरकार उदासिन छ । जसका कारण कृषिप्रधान देशमा अरबौंको चामल आयात गर्नुपर्छ । संसारका विभिन्न देशबाट मकै ल्याउनुपर्छ । मासुदेखि भान्छामा पाक्ने विभिन्न खानेकुरामा पनि विदेशकै मुख ताक्नुपर्छ ।

धान रोप्ने समयमा मल ल्याउन नसक्ने, बीउ–बिजन र कीटनाषक औषधि समयमा नल्याइदिने सरकार किसान र उपभोक्ताका समस्याप्रति गम्भीर बन्न सकेको छैन । सिण्डिकेट र कार्टेलिङप्रति सरकार उदार हुँदा न किसानले राम्रो मूल्य पाएका छन् न उपभोक्ताले सत्तोमा खान । बीचमा बस्नेहरुले अवस्वभाविक नाफा कमाएको गुनासो आइरहँदा उपभोक्ता हित हेर्ने नियमनकारी निकायहरु मौन रहँदै आएका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । दुर्भाग्यको अन्त्यको लागि नियमनकारी निकायहरु सक्रिय बन्नुपर्छ । आम नागरिकको भान्छा महंगो किन हुन्छ भन्ने अध्ययन गर्दै आपूर्ति र उत्पादनतिर ध्यान दिनुपर्छ । बिचौलियालाई कारवाही गर्ने तथा किसानको उत्पादन सरकार वा स्थानीय सरकारले किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पोखरा महागनरले कृषि एम्बुलेन्समार्फत् त्यो कामको थालनी गरेको छ । अन्य पालिकाले पनि यो अभियानबाट सिक्दा हुन्छ । यो अभियानलाई महानगरका सबै क्षेत्रमा बिस्तार चाहिँ गरिनुपर्छ ।