नेपालले पछिल्ला सात दशकमा असंख्य राजनीतिक रूपान्तरणहरू अनुभव गरेको छ । राजतन्त्र, पंचायत, बहुदलीय व्यवस्था, जनआन्दोलन, गणतन्त्र र संघीयता हुँदै नयाँ संविधानसम्मको यात्रामा देशले शासन प्रणालीको निरन्तर खोजी गरेको छ । यी सबै रूपान्तरणहरूको केन्द्रमा एउटा साझा प्रश्न सधैं विद्यमान रह्यो – नेपालका लागि कुन शासन प्रणाली उपयुक्त हो ? जनताको आकांक्षा, मुलुकको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधता र ऐतिहासिक अनुभवका आधारमा कस्तो शासन प्रणालीले स्थायित्व, जवाफदेहिता र विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ ? यही प्रश्नको उत्तरको रूपमा नेपालले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीलाई अपनाएको छ । संसदीय प्रणाली विश्वका धेरै देशहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् । बेलायत, भारत, जापान, क्यानडा, अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरूले यस प्रणालीलाई आफ्ना सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भअनुसार परिमार्जन गरी प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसको मूल खाका बेलायतबाट सुरु भएको हो, जसलाई वेस्टमिनिस्टर मोडेल पनि भनिन्छ । यही मोडेलकै आधारमा अन्य देशहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार यो प्रणालीको स्वरूप परिवर्तन गर्दै गए । नेपालले पनि यही बाटो अपनाएको छ यसलाई आफ्ना राजनीतिक अनुभव, संघर्ष र सामाजिक संरचनासँग सुसम्बद्ध गरी प्रयोग गरेको छ ।

संसदीय प्रणाली भन्नाले जनताको प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वमा आधारित शासन प्रणालीलाई बुझिन्छ, जहाँ कार्यपालिका संसदको विश्वासमा टेकेको हुन्छ । यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री सरकारका प्रमुख हुन्छन् र संसदको बहुमतको समर्थनमा शासन सञ्चालन गर्छन् । संसदले सरकारप्रति विश्वास गुमाएमा प्रधानमन्त्रीले पद त्याग गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुखको रूपमा रहन्छन्, तर वास्तविक शक्ति प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद्को हातमा रहन्छ । यसरी कार्यपालिका संसदको प्रत्यक्ष निगरानी र उत्तरदायित्वमा बाँधिएको हुन्छ, जसले लोकतान्त्रिक सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ ।

नेपालमा संसदीय प्रणालीको सुरुवात २००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तनपछि सुरु भयो । त्यसअघि देशमा राजतान्त्रिक शासन चलिरहेको थियो, जहाँ जनप्रतिनिधिको भूमिका शून्य थियो । २००७ सालको परिवर्तनले जनताको शासनमा सहभागि हुने अवसर प्राप्त भयो र त्यसपछि संसदीय प्रणालीको अभ्यास थालिएको हो । तर यो अभ्यास लामो समय टिक्न सकेन । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले संसद विघटन गर्दै पन्चायती व्यवस्था लागु गरे, स्थापना भएको पञ्चायती व्यवस्थाले संसद र पार्टी प्रणाली दुवैलाई समाप्त ग¥यो र देश पुनःनिरंकुश राजतन्त्रात्मक स्वरूपमा फर्कियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पुनः बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्थापना ग¥यो, जसले लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवन दियो र संविधानसभा बाट शासनमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको बाटो खुल्यो । तर राजनीतिक स्थायित्व, सुशासनमा र संस्थागत मजबूतीमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । जस्ले गर्दा जनतामा असन्तुष्ट बढायो । त्यसपछि २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपाललाई नयाँ दिशातर्फ डो¥यायो । यस आन्दोलनले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रको नयाँ दिशा दियो र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलाई औपचारिकता दियो । अहिले नेपालमा दुई सदन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सहितको संघीय संसद कार्यरत छ, जहाँ प्रधानमन्त्री संसदको बहुमतको आधारमा चयन हुन्छन् र राष्ट्रपति औपचारिक राष्ट्रप्रमुखका रूपमा रहन्छन् ।

नेपालको संसदीय प्रणालीको विशेषता अन्य देशहरूमा जस्तै भए पनि यसको अभ्यास नेपाली समाजको विशेष संरचनासँग जोडिएको छ । यस प्रणालीमा संसद नै नीति निर्माणको केन्द्र हो । प्रधानमन्त्री संसदको विश्वासमा रहन्छन् र मन्त्रिपरिषद् संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक औपचारिकता निर्वाह गर्छन्, तर शासन सञ्चालनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दैनन् । यस प्रणालीले जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ, जसले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउँछ ।

नेपालमा संसदीय प्रणालीको अभ्यासले केही ठुला उपलब्धि पनि ल्याएको छ । लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, शक्ति विकेन्द्रीकरण, जनप्रतिनिधिको सहभागिता र जनताको आवाज संसदसम्म पुगोस् भन्ने प्रयासले राम्रो प्रगति देखाएको छ । संघीय ढाँचाले केन्द्रबाट स्थानीय तहसम्म शक्ति वितरण गरेको छ, जसले विकास र निर्णय प्रक्रियामा जनताको नजिकबाट सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यसरी हेर्दा संसदीय प्रणालीले लोकतान्त्रिक अभ्यासको दरिलो जग बसाल्न सफल भएको छ । तर, यिनै उपलब्धिहरूका बीच गम्भीर चुनौतीहरू पनि उभिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या हो – राजनीतिक अस्थिरता । पछिल्ला दश वर्षमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुँदै आएको छ । संसद विघटन, गठबन्धनको अस्थायित्व र अविश्वास प्रस्तावले नीति निरन्तरता टुटाएको छ । अनुशासनहीनता र सत्ताको स्वार्थले गर्दा संसदीय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने कारण बनेका छन् । संसद नीति निर्माणको मञ्च हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा यो दलगत स्वार्थ र सत्ता संघर्षको केन्द्र बनेको छ । सांसदहरू दलको आदेशमा मात्र चल्ने, स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने स्थिति देखिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र संसदको आत्मा कमजोर बनाएको छ । संविधानिक अस्पष्टता पनि अर्को चुनौती हो । प्रधानमन्त्री नियुक्ति, संसद विघटन, अविश्वास प्रस्ताव, दल विभाजन जस्ता संवेदनशील विषयमा संविधानले स्पष्टता नदिँदा बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । यसले न्यायालय र कार्यपालिका बीच टकराव निम्त्याउने अवस्था पनि सिर्जना गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार विभाजन स्पष्ट नभएपछि शासन प्रक्रियामा समन्वयको समस्या देखिएको छ ।

यी सबै कारणले गर्दा संसदीय प्रणालीलाई सुधार र पुनर्विचारको आवश्यकता महसुस भएको देखिन्छ । प्रणालीको मर्म त्यागेर होइन, सुधार र स्पष्टतामार्फत यसलाई सुदृढ बनाउने दिशा लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद विघटनका प्रावधानलाई स्पष्ट पार्नु, सांसदलाई दलको नियन्त्रणमा मात्र सीमित नगरी जनउत्तरदायी बनाउन, संसदको क्षमता र विधायन प्रक्रियामा विशेषज्ञता बढाउनु, राजनीतिक संस्कारमा सुधार ल्याउनु, गुटबन्दी, स्वार्थ र अवसरवाद अन्त्य गरेर नीति केन्द्रित राजनीति विकसित गर्न दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्नुपर्नेछ र संसदीय समितिहरूलाई सशक्त बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसरी प्रणालीलाई परिमार्जन गर्न सकिएमा संसदीय शासन स्थायी, पारदर्शि र उत्तरदायी बन्न सक्छ ।

संसदीय प्रणाली आफैंमा कुनै अन्तिम लक्ष्य होइन, यो लोकतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने माध्यम हो । यसको मूल उद्देश्य जनताको प्रतिनिधित्वमार्फत शासनमा सन्तुलन, जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो । तर जब यो प्रणाली स्वार्थ, भ्रष्टाचार र अस्थिरताको माध्यम बन्छ, तब यसको पुनरावलोकन आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ प्रणाली होइन, जनताको सुख, विकास र स्वतन्त्रता हो । त्यसैले प्रणालीको आलोचनाभन्दा बढी त्यसको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।

हाल नेपालमा संसदिय प्रणालीको वैकल्पिक प्रणाली प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली अर्थात् राष्ट्रपति प्रणालीको बहस तिब्र भइरहेको छ । यसका समर्थकहरुका अनुसार जनताले प्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख रोज्ने भएकाले राजनीतिक स्थायित्व आउँछ भन्छन् । तर, यसको जोखिम पनि उत्तिकै ठुलो छ । कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख प्रणालीले सारा शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न सक्छ, जसले संसद र कार्यपालिका बीच टकराव उत्पन्न गर्ने सम्भावना बढाउँछ । नेपालको जस्तो विविध र संक्रमणशील समाजमा शक्ति सन्तुलनभन्दा शक्ति केन्द्रित प्रणालीले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउन सक्छ । त्यसैले नेपालका लागि तत्काल प्रणाली बदल्नुभन्दा संसदीय शासनलाई परिमार्जन गर्दै जानु नै विवेकपूर्ण विकल्प हो ।

अन्ततः नेपालको संसदीय प्रणाली जनताको लामो राजनीतिक संघर्ष र बलिदानको परिणाम हो । यसले जनतालाई शासनमा प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिएको छ र लोकतन्त्रको जग मजबुत बनाएको छ । तर, प्रणालीको सफलता यसको कानुनी संरचनामा होइन, व्यवहार र राजनीतिक संस्कारमा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले जनताप्रति जवाफदेही, संसदले नीति निर्माणमा सक्षम र जनप्रतिनिधि जनमुखी बनेर काम गर्न सके भने संसदीय प्रणाली नै नेपालको दीर्घकालीन स्थायित्व र विकासको आधार बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ यदि सत्ता स्वार्थ, भ्रष्टाचार र गुटबन्दीले शासन कब्जा गर्न जारी राखे भने कुनै पनि प्रणालीले परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले अबको आवश्यकता प्रणाली बदल्ने होइन, प्रणालीलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने हो । लोकतन्त्रको सार जनताको अधिकार, सम्मान र विकासमा निहित हुन्छ, त्यसका लागि संसदीय प्रणालीलाई सुधार्दै संस्कार र व्यवहारमा नयाँ राजनीतिक चेतना जगाउनुपर्ने बेला यही हो ।