आजबाट विधितव् रुपमा कर सप्ताह सुरु हुँदैछ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको दिनको स्मरण गर्दै कर सप्ताह मनाउन थालिएको हो । २०५४ साल मंसिर १ गते नेपालमा भ्याट लागू भएको थियो । सुरुमा उद्योगी÷व्यवसायीहरु भ्याटको विरुद्धमा थिए । उनीहरु भ्याट कार्यान्वयनमा नआओस् भन्दै आन्दोलनमै उत्रिएका थिए । भ्याट कार्यान्वयनमा ल्याउन पोखरामै जन्मेका तथा तत्कालीन अवस्थामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा रहेका आनन्दराज मुल्मीले विशेष भूमिका निर्वाह गरेपछि निजी क्षेत्र आश्वस्त बनेको थियो । यो इतिहासको किन स्मरण गरिएको हो भने, व्यवसायीहरु सकेसम्म आफूलाई झन्झट नहोस् भन्ने चाहन्छन् । छिद्र प्रयोग गर्दै कर छल्न पनि उनीहरु पछि पर्दैनन् । यो संसारभरको चलन हो । भ्याट तिर्ने खासमा उपभोक्ता नै हुन् । त्यसलाई संकलन गरी बुझाउने काम व्यवसायीको हो । त्यो बेला कार्यान्वयनमा आएको भ्याट अहिले नेपालको राजश्वको प्रमुख स्रोत बनेको छ । तर,अझै पनि बहुजन भ्याटको दायरामा आउन नसकेको,छली हुने गरेको, नक्कली स्टिकर टाँस्ने कामसमेत भइरहेको तथा नागरिकले भुक्तानी गरेको भ्याट समयमा नै राज्यको खातामा नपुगेकाजस्ता विषयहरु कायमै छन् । यी प्रवृत्तिमा सुधार गर्दै राजश्वको प्रमुख स्रोत भ्याटलाई व्यापक बनाउनु अहिलेको मुख्य कार्यभार र चुनौती हो । कर सप्ताह मनाउँदै गर्दा राज्य र विशेष गरी अर्थ मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ ।

आजबाट कर सप्ताह सुरु हुँदैछ । केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको कर सप्ताहको मुख्य ध्येय करको मात्रा बढाउनु नै हो । असल करदातालाई सम्मानित गर्दै कर तिर्न प्रोत्साहन गरिनु सह्रानीय कार्य नै हो । तर, औपचारिकता पूरा गर्न आयोजना गरिने यस्ता कार्यक्रमहरुले लक्ष्य भेट्टाए कि भेट्टाएनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्वपूर्ण रहँदै आएको । आन्तरिक राजश्व विभागले वर्षभर नै करसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम चलाउने गर्छ । राजश्व प्रशासनमा सुधारका कुराहरु गर्छ । नागरिक स्वयंले तिर्नुपर्ने करको घोषणा गर्ने र उसले नै राजश्व उठाएर राज्यलाई फिर्ता गर्ने प्रणालीमा व्यवसायी स्वयं कर अधिकृत भएको बताउँछ । तर, न व्यवसायीहरुले आफू कर अधिकृत भएको महशुस गरेका छन् नत कर प्रणालीमै सुधार हुन सकेको छ । कर लुकाउने प्रवृत्ति घटेको छैन । ठूला व्यावसायिक घरानाहरुले ठूलो मात्रामा कर दाखिला नगरेको, उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट सरकारलाई नबुझाएको र कर प्रशासककै मिलेमतोमा राज्यकोष दोहन गरेका विषयहरु बाहिर आइरहन्छन् । अर्कोतर्फ, कर प्रशासकहरु जनतालाई रैति र आफूलाई शासक ठान्छन् । करदातालाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने, धक्याउने,सामान्य गल्तीमा पनि अपराधी करार गर्ने उनीहरुको स्वभाव हटेको छैन । पारदर्शीताको कुरा व्यवहारमा लागू नहुँदा कर तिर्ने नागरिकहरु निरुत्साहित हुने गरेका छन् । नेपालको कर प्रणाली अझैसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित हुन सकेको छैन । ठूलालाई पोस्ने र मध्यम तथा निम्नवर्गीय नागरिकको ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । एकातिर नक्कली भ्याट बिल बनाउने, बिचौलियाको काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई च्याप्ने,अर्कोतर्फ आम नागरिकलाई दुःख दिने प्रवृत्तिले राजश्वमा अपेक्षित बढोत्तरी नभएको सत्य हो । यसका सुधार जरुरी छ । कर निर्धारण र भुक्तानीलाई सरलीकृत गर्ने सामाजिक न्यायमा आधारित बनाउने तथा दोहोरो करबाट मुक्त गराउनेतर्फ कर प्रशासनको ध्यान जानुपर्छ । गरीब मार्ने र धनी पोस्ने प्रणालीमा सुधार गर्दै सामान्य नागरिकलाई बढी करको भारबाट मुक्त गर्नसकेमात्र करको दायरा बढ्छ । यो कुरा कर प्रशासनले बुझ्नैपर्छ ।