आउँदो फागुन २१ गते सम्पन्न हुने आमनिर्वाचन नेपालको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लाइ अझ परिस्कृत बनाउन, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सुशासन र विधिको राज्य स्थापित गर्न,कर्मचारीतन्त्र, अर्थतन्त्र र शासकीय प्रणालीमा आमूल सुधार सहित गतिशिल र अग्रगामी स्वरूप दिन, आम नेपालीमा देश र राष्ट्रियता प्रति प्रतिबद्ध रहन कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो भनेको विगतका दिनहरुमा सबै संस्थाहरुमा देखिएको विकृतिको अन्त्य गरी नयाँ संस्कृति र संस्कारका साथ गतिशिल बनाउनु हो ।

प्राय ः सबै क्षेत्रमा देखिएको कुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य तथा नदोहोरिने गरी सुशासनको व्यवस्था जेन–जी पुस्तामात्र नभएर आम नागरिकको चाहना हो । संविधानमा देखिएको र महसुस गरिएका त्रुटिहरु हटाउने एवं आवश्यक कुरा थप्ने चाहना पनि सबैको हो । कुनै दल विशेषले बहुमत प्राप्त गर्न सक्यो भने उत्तम तर २ दल र सोभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था आउँदा पनि सरकारलाई स्थायित्व दिँदै सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने अवस्था आओस् भन्ने हो । सक्रिय राजनीतिक दलहरुलाई संस्कारसहित जनहितका लागि बहस र कार्ययोजना बनाउन प्रेरित गरेमा, दलहरुको आन्तरिक सुधारको लागि मार्गनिर्देश र दबाब सिर्जना हुँदा अनि नीति निर्माणमा युवा जमातको सहभागिता सुनिश्चित गराएमा यो चुनावको औचित्य स्वतः पुष्टि हुन्छ । जनअपेक्षा पनि यही हो । तर, यो चुनावी सरकारले मुल दायित्वबाहेक पनि केही चुनौतीहरु सामना गर्नुृपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

–पछिल्लो समय जोडतोडका साथ प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन गरिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
–कुनै पक्ष सातै प्रदेशसभा र सरकार विघटन गरी नयाँ सिराबाट निर्वाचन (प्रत्यक्ष कार्यकारी सहित) गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।
–एकपक्ष प्रदेश संरचना,समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्ने मत जाहेर गर्र्दै छन् ।
–कुनै पक्ष २०४६ सालको संविधान व्युताइ राजसंस्था कायम गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् ।
–यो अन्तरिम सरकारको गठन गैरसंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न रिट निवेदन दिइएको छ ÷दिइरहेका छन् ।
–कुनै समूह यो सरकार विघटन गरी सर्वदलीय÷सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने कुरा उठाइरहेका छन् ।
–कुनै पक्ष विघटित संसदको पुनस्र्थापनाका लागी आवाज उठाउँदै छन् ।
तर, प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा थरिथरिका विचार प्रकट भइरहनु स्वभाविकै हो । सबैको आ–आफ्ना तर्कहरु पेश भइन्छ । तर, अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी सबै पक्षहरूलाई विश्वासमा लिएर भयरहित, निष्पक्ष,निर्भिक रूपमा चुनाव गराउनु हो । सबै प्रकारको सुरक्षा निकाय परिचालन गरी बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता गराइ निर्वाचन गराउनु हो । यो निर्वाचनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु हो । विश्व जगतबाट अनुमोदन गराउनु हो, सत्ता हस्तान्तरण गराउनु हो ।

त्यसैले यो सरकारले दल र उम्मेदवारहरु लाइ निस्फिक्री भयरहित प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कुनै पनि अपराधिक समूहले कुनै पनि किसिमको घटना गर्न सक्नेतर्फ सचेत रही तत्काल कारवाही गर्न सक्नुपर्छ । मतदान गर्न अवरोध गर्ने,बहिस्कार गर्ने,चेतावनी दिने,आवत–जावत गर्न नदिने,मतपत्र कब्जामा लिने,उम्मेदवार र कार्यकर्तामाथि सांघातिक प्रहार गर्ने, निर्वाचन स्थलमा अशान्ति मच्चाउने, बुथ कब्जामा लिने, मतपत्र खसालिएको बाकस नियन्त्रणमा लिने,नष्ट गर्ने कामलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रणमा लिने काममा यो अन्तरिम सरकारले आम नागरिक,दल,उम्मेदवारहरुलाई आश्वस्त गर्न सक्नुपर्दछ र व्यवसायमा देखाउनै पर्दछ । यो नै निर्वाचन सफल हुने वातावरणको सिर्जना गर्नु हो । सबैलाई विस्वस्त गर्ने अवस्था हो ।

यसपटकको निर्वाचित त सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने नै छ भन्ने आशा सबैले लिएका छन । किनभने यो निर्वाचन हुन नसकेमा वा विथोलिएमा यो मुलुकको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ, अनिश्चितता बढ्न सक्ने कुरा इंकार गर्न सकिदैन । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रश्नचिन्ह खडा हुने नै छ र राष्ट्रमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप झनै बढ्न सक्ने सम्भावना देखिने छन् । उसै पनि विगतमा हाम्रो अस्पष्ट र अनिर्णित कुटनीतिको कारणले नेपालप्रति मित्रराष्ट्रहरूको धारणा सकारात्मक नभएको महसुस गरिँदै आएको छ ।

चुनाव नहुँदाको परिदृश्य हुनसक्छ ?
१. आमनिर्वाचनको मिति ०८३ वैशाख ÷ जेठ सम्म लम्ब्याउन सक्ने अवस्था हुनसक्छ । त्यसपछि वर्षातको मौसम खेतीपातीको मौसम चाडपर्वको मौसमको कारणले मंसिर महिनासम्म धकेल्नु पर्ने हुनसक्छ । र, अन्तरिम शासन व्यवस्था लम्बिँदा दूरगामी निर्णय नहुने, पूँजीगत खर्च गर्न सक्ने कमजोर परिस्थति सिर्जना हुन्छ नै ! त्यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र गतिशिल चलायमान बनाउन कठीन भइ स्थिर रहँदा आर्थिक वृद्धिदर कम हुने, राजश्व संकलन बढन नसक्ने, थप लगानी वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना कम रहने,पर्यटक आगमनमा कमी, कर्जा बिस्तारमा कमी भइ समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्नसक्छ । अतः यी समस्याबारे सबै पक्षले ख्याल राख्न जरुरी छ । किनकि, यो राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो ।

२. आम निर्वाचन समयमा हुनसक्ने अवस्थामा अन्तरिम सरकार विघटन माग बढ्न सक्दछ । दबाब सिर्जनाको लागि विरोध कार्यक्रमको पारो बढ्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारले आमजनताको समर्थन प्राप्त गर्नको लागि भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथिको कारवाहीमा तीव्रता,जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहरिएकालाई कारवाही,सुशासन र विधिको शासनमा ह्रास, काम गर्ने नसक्ने, पूर्वाग्रह राख्ने, राजनीति नियुक्तिहरु खारेज गर्ने जस्ता कार्यलाई तीब्रता दिँदै आम नागरिकमा सकरात्मक सन्देश प्रवाहको प्रयत्न हुनसक्छ ।

३. आम निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्थामा काम कारवाहीमा ढिलासुस्ती भइ प्रभावकारी हुन नसकेमा अत्याधिक दबाव सिर्जना भएमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि छ । त्यसो भएमा कार्यभार संचालनको लागि अर्को सरकारको गठन प्रक्रियामा जटिलता देखिन सक्छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीले नाम सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना नै हुँदैन भने राष्ट्रपतिले स्वेच्छापूर्वक कुनै व्यक्तिलाई आफुखुसी नियुक्ति गर्ने सम्भावना पनि रहँदैन ।

४. एउटा सम्भावना सक्रिय रहेका राजनीतिक दलहरुको सर्वदलीय निर्णयबाट सरकार गठन गर्न सिफारिस हुन सक्छ तर त्यस्तो सिफारिसलाई पछिल्लो आन्दोलनकारी शक्ति जेन जी समूहले सजिलै स्वीकार गर्न सक्ने देखिँदैन भने अप्ठेरो स्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना नियमित रहन्छ ।

५. अर्को सम्भावना संसद पुनःस्थापना गर्न दायर गरिएको मुद्दाको फैसला यदि सकरात्मक भयो भने सरकार गठन गर्ने बाटो खुल्न सक्छ । तर, अहिलेसम्मको न्याय प्रणालीको कामकारवाही हेर्दा यति छोटो समयमा संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्ला भन्ने विश्वास कमै रहन्छ । त्यो निर्णय यदि मुद्दा खारेजीको अवस्था आयो भने अर्को विकल्पको गम्भीरताका साथ सोच्नु पर्ने जरुरी छ ।

हुनसक्छ भाद्र २४ पछि नेपाली सेनाको सहजीकरणले सुरक्षित अवतरण गर्न सम्भव भएजस्तै यो मुस्किल परिस्थितिमा पुनः एकपटक नेपाली सेनाकै सहयोग र सहजीकरणको परिस्थिति सिर्जना हुने हो कि ? भोलिको नेपालको अवस्थाबारे चिन्तन गरौं । अहिलेको विषमताबाट सुरक्षित अवतरण भन्नु नै फागुन २१ को आम निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न गर्नु हो ।