अन्तरिम सरकारको गठन भएको ६० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध कारवाही सुशासन कायम राख्ने जगमा गठन भएको यो सरकारको महत्वपूर्ण म्यान्डेट शान्तिपूर्वक सत्ता हस्तान्तरणको लागी निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको छ । सरकारले शान्ति–सुरक्षासहित विधिको शासन संचालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, आन्दोलनको क्रममा भएका घटनाहरु छानविन गर्न समिति गठन गरेको र यसले काम गरिरहेको भए तापनि समयभित्र काम सम्पन्न हुने÷नहुनेतर्फ शंका व्यक्त गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध छानविन गर्न र अवैध तरिकाले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुको छानविन गरी कठघरामा उभ्याउन उच्चस्तरीय छानविन जाँचबुझ समिति गठन गर्न नसक्नुले यो सरकारको कार्यक्षमता माथि प्रश्नचिन्हहरू खडा हुन थालेका छन् । यस अवधिमा पनि हिजो सक्रिय रहेर विचौलिया भूमिका निर्वाह गरेर आफ्ना अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने समूह सक्रिय हुन थालेको र फेरि कमाउ धन्दामा अग्रसरता देखाउन लागेको कुरा संचारमाध्यममा पनि आउन थालेको छ । अख्तियारजस्तो संस्थामा एउटै व्यक्ति वा एउटै समूहविरुद्ध धेरै उजुरी परे पनि कारवाही÷छानविन अगाडी बढन नसक्दा धेरै ठाउँमा आशंका जन्माउँदै छ । सम्पति शुद्धीकरण विभागमा पनि अरबौं रुपैयाँ अपचलन गरी गैरकानूनी आर्जनलाई ‘कानूनी आर्जन’ बनाउन लागेको कैंयन उजुरी परेको भएता पनि कारवाही अगाडी बढ्न नसक्दा हिजो र आजको सरकारबीच भिन्नता छुट्याउन मुस्किल परिरहेको छ । आखिर किन यस्ता कुराहरु छानविन अगाडी बढ्न सकेन ? सरकारमा रहेकाको इच्छाशक्ति र आत्मबल नहुनु हो ? कर्मचारीतन्त्रले सरकारले गर्न चाहेको कुरामा असहयोग गरेकाले हो ? राजनीतिक दलको संरक्षण के यस्ता गैरकानूनी आर्जन, अवैध कारोबार र भ्रष्टाचार बढेको थियो भने कारवाही गर्दा यी दलका उच्च नेताहरु बिच्किएर असहयोग अनि आन्दोलन गर्लान्, चुनावमा भाग नलेलान् भन्ने डर र मनस्थितिले काम गरेको हो ? हिजोको त्यो शक्तिशाली विचौलिया समूहले अहिलेको सरकारलाई पनि प्रभावित पार्न वा धम्काउन वा दबाब दिन खोजेको हो ? जेसुकै अवस्था रहोस्,अब उप्रान्त ती सबै उपर छानविन गर्न सजायको भागिदार बनाउने कार्य अगाडी बढाउन यो सरकारले अविलम्ब काम सुरु गरोस् र आम नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा पूरा गरोस् ।

यो ६० दिनभित्र सरकारले गरेको प्रशंसनीय कामहरुमध्ये सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न चालिएको कदमहरु हुन् । राजनीतिक दृष्टिकोणले सल्लाहकारको नाममा गरिने भटाभट नियुक्तिहरु विसंगति प्रतिक थिए । त्यस्ता नियुक्ति अबउप्रान्त नगरिने व्यवस्था प्रशंसनीय छन् । उच्च पदस्थ भएकै कारणले पदमा नभएको अवस्थामा पनि सरकारी सुविधा दुरुपयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा नै थियो । कर्मचारी र सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई घरेलु काममा प्रयोग निरन्तर भइरहेको, सामन्ती काम कुनै पनि सकारले रोक्न नचाहेको यो सरकारले रोक्ने निर्णय र कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ ।

कुनै को भएको छ, गर्नुपर्ने बाँकीको पनि सुविधा रोकी घरेलु कामदारको रुपमा प्रयोग गरिएका जनशक्ति पनि तत्कालै फिर्ता गर्न तदारुकता देखाओस् । नेपालमा आफ्ना मुलुकसँग गाँसिएको विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्न राजदूतहरु नभएका मुलुकले नेपाली नागरिक वा अन्यलाई कन्सुलेट नियुक्त गर्ने प्रचलन रहेको छ । त्यसरी नियुक्त भएकाहरुले आफूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा कुटनीतिक गाडी सुविधा दिने गरिन्छ त्यसबाहेक सीमित अन्य सुविधा पनि पाउँछन् ।नेपालमा यस्ता कन्सुलेट हरु नियुक्ति भएको पाइन्छ र अधिकांश नियुक्ति पाउनेहरू व्यावसायिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरु छन् । धेरै पहिलेदेखि यस्ता कन्सुलेटहरु सुविधाको दुरुपयोग आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भइरहेको छ । कोभिडको समयमा आवश्यक सामान अधिक मूल्यमा बेचेर कालोबजारी गरेको आरोपमा निलो प्लेटको सुविधासहितको गाडी र कन्सुलेट रूपमा काम गरेका सुलभ अग्रवाल भन्नेलाई समातिएको खबर समेत प्रकाशित भएको थियो । यो सरकारले त्यस्ता कार्यलाई मध्यनजर राख्दै गाडीमा निलो कुटनीतिक प्लेट राख्न नदिने निर्णय स्वागतयोग्ये छ ।

फागुन २१ को चुनाव आउन १०० दिन जति बाँकी छ । राजनीतिक दलको सबैभन्दा ठूलो चासो सुरक्षासहितको भयरहित वातावरणमा निश्पक्ष चुनाव गराउन सक्ने अवस्थाको प्रतिवद्धता यो सरकारले प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । कारागार तोडेर फोडेर भागेका लगभग ५००० जनासहित लुटिएका हातहतियार र पोशाक हरु चासोको विषय हो । गम्भीर अपराधमा संलग्नहरु बाहिर रहँदा समाजमा असुरक्षाको अनुभूति डर, त्रासमा बस्नुपर्ने स्थिति अनि लुटिएका पोशाक र हतियारको दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा विद्यमान भएकाले तदारुकताका साथ अविलम्ब यी सबै सरकारी मातहतमा ल्याउन तीव्रताका साथ सक्रियता देखाउन सकेमात्र वातावरणमा सुधार आउने छ ।

घुसखोरी, भ्रष्टाचार, कर छली, तस्करी मिलेमतो, राजनीतिक संरक्षण र विचौलियाले गलत तरिकाले आर्जन गरेका सम्पत्ति, लगानीबारे सम्पत्ति शकरण, राजस्व अनुसन्धान,केन्द्रीय अनुसन्धान, अख्तियारजस्ता निकायहरुबाट संपरीक्षण जाँचबुझ, छानविन तीब्र र निरन्तर गरिरहने प्रणालीलाई लागू गर्नेतर्फ सचेत रहन जरुरी भइसकेको छ । भविष्यमा पनि यो प्रक्रिया स्थापित भइरहोस् भन्नेतर्फ सजगता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ किनभने विश्वका मुलुकहरुमा आतंकवादसँग सम्बन्धित आयलाई शूक्ष्म निगरानीमा राख्ने गरेको सन्दर्भमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न गइ असजिलो परिस्थिति बाट गुज्रिरहेको छ । थप सुधार गर्न सकेनाँै भने कालोसूचीमा सूचीकरण हुनसक्ने, खतरा बढ्दै छ । त्यसैले फाइनान्सीयल एक्ट टास्क फोर्सले नेपाललाई निम्न कामहरु अबिलम्ब गर्नसुझाएको छ ।

१ वाणिज्य बैंकलगायत वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, क्यासिनोका गतिविधिहरुसहित बहुमूल्य धातु (सुन चाँदी, रत्न पत्थर)को व्यवसायको सुपरीवेक्षण अनुगमनमा तदारुकता देखाउनुपर्ने ।
२ घरजग्गा कारोबार, मनि ट्रान्सफर, हुन्डी गतिविधिहरुमा निगरानी, सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने ।
३ यी विषयसँग सम्बन्धित सबै निकायहरुको क्षमता बढाइ समन्वय गर्नुपर्ने ।
४ शंकास्पद लगानीको सम्पति शुद्धीकरण, अनुसन्धान र अभियोजन कार्य अगाडी बढाउनुपर्ने ।
५. अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, खोजविन रोक र जफत गर्नुपर्ने ।

यसबाहेक गैरकानूनी ढंगले अवैध रुपमा नेपालबाट विदेशी बैंकमा जम्मा गरिएको पैसा, लगानी गरिएको सम्पत्तिबारे पनि गहिरो छानविनसहित जफत गरी स्वदेश फर्काउने काममा ढिलासुस्ती देखिएको गम्भीर विषय बन्दै छ । अब त घुसवापत् रकम,भ्रष्टाचार गरेको रकम पनि विदेशमा नै सौदाबाजी हुन थालेको छ । यसबारे सरकार सचेत रहोस् ।

अर्थमन्त्रालयले भर्खरै प्रकाशित गरेको जानकारी अनुसार मिनाहा गर्ने रकम, सहुलियतको नाममा दिने रकम, राजश्व र अनुदान रकम कर फिर्ता आदि नाममा राज्यकोषबाट खरबौं रुपैयाँ निकासा भएको छ । तर, यसले मुलुकको उत्पादकत्व वा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव लगभग न्यून रहेको कुरा उल्लेख छ । यी सबैखाले सुविधा सहुलियत सीमित व्यक्ति र समूहमा केन्द्रीत रहेको पाइएको छ । यस्ता कार्यहरु रोक्न सरकारले उचित व्यवस्था गर्न सकोस् । करफछ्र्यौट आयोगको नाममा अरबौं रुपैयाँ मिनाहा गराउन सक्ने बिचौलिया सीमित व्यवसायीहरु जस्तोसुकै अभियोग मुद्दाहरु सामसुम पार्न सक्ने हैसियत राख्छन् ।
व्यवसायमा अरुलाई निषेध गर्न सिन्डिकेट प्रथा लागू गर्छन् । आफूले तिर्नुपर्ने रकम पनि तिर्न नपर्ने गरी अनेकन हथकन्डा प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यसले मुलुकलाई ठूलो क्षति मात्र हैन, मुलुककै राजश्व संकलनमा प्रभावित पारिरहेको छ । नेपाल कै छवि पनि धुमिल हुँदैछ । यस्ता गतिविधिले खासगरी सीमित ठूला धनाढ्य व्यवसायीले गर्ने गतिविधिले निजी क्षेत्रप्रति जेन–जी पुस्ताको आक्रोश बढ्दो छ । आम नागरिकले हेर्ने दृष्टिकोण नकरात्मक हुन पुगेको छ यस्ता खालको प्रवृत्ति र व्यवहार हुन नदिनेतर्फ सबै गम्भीर हुन जरुरी छ ।

आउँदो निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष भयरहित बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ । पैसा र गुण्डागर्दी अब निर्वाचनको लागि प्रयोग गर्नुहुन्न । दलहरूले पनि उम्मेदवारको चयन पैसा, नातावाद कृपावाद भन्दा सक्रिय कृयाशील समाजप्रति समर्पित व्यक्तिहरु छनोट गर्दा दलप्रति भरोसा विश्वास बढने छ । अब मुलुकले खोजेको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक न्याय पनि हो । निर्वाचन प्रणाली र प्रकृयामा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो । गलत जानकारी दिने, आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाउने फौजदारी अभियोग लागेका र सजाय पाएकाहरुको उम्मेदवारी खारेजी र निर्वाचित भएपनि रद्द हुने प्रणालीको विकासले स्वच्छता र पारदर्शीता हुनसक्छ ।

आउँदो समय मुलुकको सुन्दर भविष्यको लागि संवेदनशिल हुन गएको छ । राजनैतिक स्थिरताको लागी पनि अब सुधार अपरिहार्य भएको छ । शासकीय प्रणालीमा आवश्यकता अनुसार सुधार गरौं । संसद न्यायालयप्रति भरोसा बढाउन आवश्यक सुधार गरौं । कर्मचारीतन्त्रलाई जवाफदेही बनाउन र विधिसम्मत कामहरू गर्न गराउन आमूल सुधारको आवश्यकता भइसकेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनाबारे व्यापक छलफल सहित परिवर्तनको आवश्यकता बढ्दो आर्थिक असमानतालाई कम गर्दै जान र सीमित व्यक्ति र समूहको कब्जाबाट बाहिर निकाल्न तत्कालै आवश्यकता भएको छ । देश भित्रको भूगोलमा देखिएको असन्तुलित व्यवहार, विकास प्रक्रियामा छुट्ने प्रक्रिया र आर्थिक रूपमा अन्यायमा परेको विषय सम्बोधन हुनु परेको छ । यो भनेको सामाजिक न्याय प्रणाली स्थापित गर्नु पनि हो । अहिले मुलुकले खोजेको विषय पनि हो ।

जेन–जी आन्दोलनपश्चात् त्यस आन्दोलनको मर्म बुझ्न र सो अनुसार काम अगाडी बढन जरुरी छ । त्यसैले भ्रष्टाचारमा संलग्न गैरकानूनी तवरले अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्न तल्लीन वर्गलाई कारवाही अगाडी बढाउने कामसँगै शान्तिपूर्ण निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा सबै दलले चुनावमा भाग लिने वातावरण निर्माण, शान्तिपूर्वक चुनाव र सत्ता हस्तान्तरण अनि संविधानमा समसामयिक संशोधनको सुनिश्चितता नै अहिलेको अपरिहार्यता हो र यही नै लगानी गर्ने वातावरण सृजना गर्नु हो ।