नेपालको राजनीति लामो र जटिल इतिहासको हिस्सा हो, यो शिक्षित पुस्तालाई जानकारी छ । जुन अहिले पनि देशको वर्तमान अवस्थालाई आकार दिन्छ । नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्य परम्परागत प्रणाली, उदयमान लोकतान्त्रिक शक्तिहरू र विश्व शक्तिहरूको प्रभावको मिश्रणद्वारा परिभाषित गरिएको छ । दशकौदेखि नेपालले धेरै संक्रमणहरू देखेको छ, राजतन्त्रबाट गणराज्यको यात्रा । तर, यी लोकतान्त्रिक प्रयासहरूका बाबजुद पनि नेपालको राजनीतिक अवस्था अत्यधिक आलोचनासम्म पुगिरहेको छ । हाम्रा समस्याहरू गहिरा र बहुआयामिक छन् । जसमा भ्रष्टाचार, अक्षमता, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, रुढीवादी सोच र जनताको भलाईको भद्र अवज्ञा जस्ता प्रमुख मुद्दाहरू समावेश छन् । यी समस्याहरू निरन्तर आलोचनाको कारण बनेका छन् र देशको भविष्यको लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेका छन् । तर पनि समस्या हाम्रा हुन् र समाधान पनि हामीमा नै छन् । त्यो हामीले बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालको राजनीति सबैभन्दा ठूलो आलोचना भ्रष्टाचारबाट सुरु हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार प्रायः शासनका प्रत्येक तहमा फैलिएको छ । यो भ्रष्टाचार केही व्यक्तिसम्म मात्र सीमित छैन, बरु प्रायः संस्थागत बनिसकेको छ । राजनीतिक दलहरू, सरकारी अधिकारीहरू र सरकारी संस्थाहरूमा सामान्य कुरा मानिन्छ र मानिएकै कारण २०८२ को घटना भएको सबैमा जानकारी छ । नेताहरू प्रायः घुस, सरकारी कोषको हेराफेरी र आफन्तवादको आधारमा नियुक्ति जस्ता भ्रष्ट प्रथामा संलग्न छन् । जसले विकास प्रक्रियामा गम्भीर असर पुर्याउँछ र पुराएको छ । अबको चुनावले यो प्रथालाई हटाओस् भन्ने मानसिकता जनतामा आओस् । शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रणालीको अभावले यो समस्या अझ गहिरो बनाएको छ । नागरिकहरूले प्रायः महसुस गर्छन् कि करको पैसा राजनीतिक नेतृत्वको ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैलीमा खर्च भइरहेको छ । जबकी सार्वजनिक लगानीको फलस्वरूप शिक्षासम्म कमीयत महसुस गरिरहेका छन् । यसको परिणाम स्वरूप, जनतामा राजनीतिक संस्थाहरुप्रति विश्वास र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आस्था घट्दो छ ।

हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको अर्को प्रमुख आलोचना यसको अक्षमता र कार्यक्षमताको अभाव हो । देशले राजनीतिक समावेशिता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको स्थापनामा केही प्रगति गरेको भए पनि समग्र राजनीतिक संरचना कमजोर नै रहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरू बीच निरन्तरको विवादले नीति निर्धारणमा सुसंगतता र शासनमा स्थिरता नदिएको हो । देशमा प्रायः गठबन्धन सरकारको परिपाटी रहेको छ, जसले अस्थिरता ल्याउँछ । किनकी दलहरू मुख्य मुद्दामा सम्झौतामा पुग्न र एक अर्कासँग सन्तुलन राख्न संघर्ष र्गदछन् । यसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, अपूरा प्रतिबद्धताहरू र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव निम्त्याउँछ । यद्यपि देशले संवैधानिक लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीको मार्गमा केही कदम चालेको हो र छ । यी परिवर्तनहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा प्रायः समस्याहरू देखिएका छन् । कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता पनि कमजोर छ, जसले शासन कार्यान्वयन प्रक्रियामा ढिलाइ, कार्यक्षमतामा कमि, काममा आलस्यता, जनतामा आक्रोस र आवेग मात्र पैदा गरेको महसुस गराएको छ ।

देशको राजनीतिक अस्थिरता पनि अर्को लामो समयदेखि समस्याको रूपमा रहेको छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि २०६३ मा नेपालले गणराज्यको यात्रा सुरु गरेको भए पनि, यसको राजनीतिक अवस्था अझै स्थिर बन्न सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्यको स्थापनालाई एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा स्वागत गरिएको भए पनि यसले स्थिर राजनीतिक वातावरणको सिर्जना गर्न सकेको छैन । बारम्बार सरकार र नेतृत्वको परिवर्तनले देशलाई अस्थिर बनाएको छ, जसले नीति र नेतृत्वमा निरन्तरताको अभाव पैदा गरेको छ । राजनीतिक दलहरू प्रायः आफ्ना निजी र पार्टीगत स्वार्थका लागि शक्तिको संघर्ष गर्छन्, जसले राष्ट्रिय हितको स्थानमा व्यक्तिगत वा दलगत चासोहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ । संविधान र संघीयता जस्ता केन्द्रीय मुद्दाहरूमा दलहरूले प्रायः सहमति बनाउन नसकेकोले प्रगति अवरुद्ध भएको हो । यो अस्थिरता प्रायः राजनीतिक निर्णयहरूमा गतिरोधको रूपमा परिणत हुन्छ र अव हुने निर्वाचनमा पनि यो दोहोरिने वाला छ यसले सामाजिक र आर्थिक समस्याहरू समाधानमा ढिलाइ ल्याउँछ र देश फेरी एक पटक राजनैतिक र आर्थिक भुमरीमा फस्ने लगभग पक्का जस्तो छ ।

देशको राजनीति र यसको आलोचना गर्दा, अर्को प्रमुख समस्या भनेको सामाजिक–आर्थिक विषमताहरूको समाधानमा असफलता हो । देशको समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्भावना रहेको भए पनि, गरिबी र असमानता अझै व्यापक छन्, विशेष गरि ग्रामिण र शहरमा रहेका समुदायहरूमा । राजनीतिक नेतृत्व प्रायः केही शक्तिशाली परिवार र क्षेत्रबाट आएको हुन्छ, जसले जातीय अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति र ग्रामीण समुदायका चासोहरूलाई प्राप्त महत्व नदिएको हो । संविधानको प्रास्तावनामा उल्लेख गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा असमानता र अपारदर्शिता कायम छ, र धेरै समुदायहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा बहिष्कृत महसुस भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पूर्वाधारको अभाव शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको कमजोर अवस्थाले जनताको ठूलो हिस्सा मर्कामा परेको छ । यद्यपि राजनीतिक दलहरू गरीबी र असमानताको समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर यसको सट्टा धेरैजसो दलहरू शक्तिको लडाइँमा व्यस्त छन् । यो अवस्थामा नयाँ शक्तिको उदय जरुरी हो तर त्यो उदय पनि झनो मसिनो देखियो । जसले स्पष्ट राजनैतिक अडान, सिद्धान्त र विचारलाई जनता माझ ल्याउन सकेको देखिएन ।

देशको राजनीति अझै पनि एक प्रमुख आलोचनाको सामना गर्दैछ, त्यो भनेको राजनीतिक वंशवादको प्रभुत्व हो । केही परिवारहरूले दशकौंदेखि राजनीतिक क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्, जसले नयाँ र ताजा नेतृत्वको उदयलाई कठिन बनाएको छ । यो एक प्रकारको कुटनीतिक प्रथा र ओलिगार्कीलाई जन्म दिन्छ, जहाँ राजनीतिक पदहरू प्रायः वंशानुगत रूपमा सिफारिश गरिन्छ, न कि योग्यतामा आधारित । यस प्रणालीले राजनीतिक सुधारलाई रोक्छ र शासनमा नवीनताको अभाव पैदा गर्दछ । राजनीतिक वंशवादले पनि सार्वजनिक असन्तोषको सिर्जना गर्दछ, किनकी जनताले महसुस गर्छन् की उनीहरूको राजनीतिक प्रणाली केही शक्तिशाली परिवारको हकमा हेरफेर गरिँदैछ । यसले जनताको चासोको प्राथमिकता लिइरहेको छैन । यसरी राजनीतिक पदमा पहुँच पाउन व्यक्तिगत र पारिवारिक जडानहरूको महत्व बढ्छ र यसले मेरिटोक्रेसीलाई कमजोर गराउँछ ।

देशमा राजनीतिक दलहरूको कमजोरी पनि एक प्रमुख आलोचना हो । यद्यपि देशमा बहुदलीय प्रणाली छ, राजनीतिक दलहरू प्रायः कमजोर, विभाजित र अस्पष्ट विचारधारा सहित रहेका छन् । कांग्रेसको कुनै स्पष्ट पुँजीवादी धार छैन, एमालेमा पनि स्पष्ट जनताको बहुदलिय जनवाद छैन । बरु यहाँ त ओलीवाद पो देखियो र जेनजी आन्दोलनपछि पनि ओलीवाद नै हाबी हुने पक्का जस्तै छ । माओवाद त चिनिँया दर्शन हो, जुन चीनमा आवश्यक हो नेपालमा आवश्यक होइन् भन्ने अब जनताले बुझेकी । अन्य दल यहाँका अधिकांश दलहरू व्यक्तिका आधारमा बनेका छन् न कि स्पष्ट सिद्धान्तका आधारमा, राजनीतिक विचारधारा वा देशको भविष्यको स्पष्ट दृष्टिकोणभन्दा कस्तो होला । यसले एक यस्तो वातावरण सिर्जना गर्दछ, जहाँ राजनीतिक गठबन्धन प्रायः बारम्बार बदलिन्छन् र जनतालाई यो थाहा छैन कि देश कहाँ जाँदैछ । विचारधाराको अभावले नागरिकलाई राजनीतिक नेताहरूको कामको मूल्याङ्कन गर्न कठिन बनाउँछ । किनकी नेताहरू प्रायः आफ्नो व्यक्तिगत चासोका आधारमा दल परिवर्तन गर्छन् । यसले राजनीतिक संस्कृतिमा विखण्डन सिर्जना गर्दछ र जनतामा विश्वास घटाउँदछ ।

देशको मिडियाले पनि राजनीतिक समस्याहरूलाई जटिल बनाएको छ । देशको मिडिया स्वाधीनताको ग्यारेन्टी संविधानमा गरिएको भएता पनि, मिडिया संस्थाहरू प्रायः राजनीतिक दलहरूको प्रवक्ताका रूपमा काम गरिरहेका छन् र निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित समाचार दिन असफल छन् । पत्रकारहरू प्रायः राजनीतिक समूहहरूबाट दमन र धम्कीको सामना गर्दछन् जसले उनिहरूको निरीक्षणात्मक भूमिका कमजोर बनाउँछ । केहि मिडिया संस्थाहरू आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्, जसले राजनीतिक वातावरणलाई अझ जटिल बनाउँछ । यसले जनतालाई सही जानकारी दिनुको सट्टा विभाजन र भ्रान्ति फैलाउने कार्य गर्दछ, जसले उनीहरूलाई सस्तो निर्णय गर्नमा अप्ठ्यारो पार्दछ ।

अन्ततः नेपालको नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा असफलता र यसको व्याख्यामा विवादले पनि राजनीतिक आलोचनाको पाटो थपेको छ । २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो, जुन एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा थियो तर यसले धेरै चुनौतीहरू उत्पन्न ग¥यो । तराई क्षेत्रमा संघीय सीमाकरण, समिकरण र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको बारेमा असन्तुष्टि अझै कायम छ । यद्यपि संविधानले सबै नागरिकलाई समानता र न्यायको आश्वासन दिएको थियो, यसको कार्यान्वयनमा समस्याहरू रहेका छन् र यसले सार्वजनिक असन्तुष्टिको कारण बनेको छ, बनाएको छ, बनाउने छ । र, अझै अग्रगामी कदम चाल्न नयाँ पुस्ताहरुलाई प्रेरणाको स्रोतका रुपमा काम गर्ने पक्का छ ।

संक्षेपमा, देशको राजनीति समस्याहरूले भरिपूर्ण छ र राजतन्त्रबाट गणराज्यको यात्रा गर्दा पनि यो देश राजनीतिक अक्षमता, भ्रष्टाचार, अस्थिरता र जनताको चासोको अवज्ञाबाट मुक्त हुन सकेको छैन, र हुन सक्ने अवस्था पनि छैन जेन जी आन्दोलन पछि पनि देखियो प्रसाशन, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने नेपाली उखान ठिकै लाग्यो । यी समस्याहरू गहिरा र जटिल छन्, र यिनीहरूको समाधानका लागि ठूलो मात्रामा सुधार र राजनीतिक संस्कृतिको परिवर्तन आवश्यक छ । बिना यी सुधारहरूको, देशको राजनीतिक प्रणाली जनताका लागि निरन्तर असन्तुष्टिका कारण बन्नेछन् र देशको भविष्यको प्रगति र विकासमा बाधा पुर्याउनेछन् ।