यस पटक नेपाल अप्रत्यासित ढंगले संसदीय निर्वाचनमा होमिनु पर्यो । निर्वाचन प्रक्रिया अनेक संशयका सन्नाटा चिर्दै सुनिश्चितताको सन्निकट पुगेको छ । घोषित मतदानको दिन फागुन २१ नजिकीदै गर्दा अझै औपचारिक रुपमा घोषणापत्र वा वाचा प्रतिबद्धताहरु भने सार्वजनिक भइसकेका छैनन । निर्वाचन एक प्रकारले आशा र वाचाको राजनीतिक हाटबजार हो जहाँ उधारोमा कारोवार हुन्छ । राज्य र सरकारप्रति, पार्टी र नेतृत्वप्रति, वर्तमान र भविश्यप्रतिको जनजनका अपेक्षा र मनमनका अभिलाषाहरु असीमित र अपरिमित छन । तिनमा युक्तिसँगत, तर्कसँगत र तथ्यसंगत माग तथा अपेक्षाका भागहरु के कति हदसम्म छन भन्ने लेखाजोखा गर्न सहज छैन ।

नेपाल यूरोप अमेरिका जस्तो विकसित किन बनेन र कहिले कसरी बन्ला भन्ने जिज्ञासा आधुनिक चेतनासंगै उत्पत्ति भएको हो । प्रत्येक निर्वाचन तथा राजनीतिक मञ्चहरुमा विकासको विषय केन्द्रविन्दु मै हुन्छ । विगतमा नेपाल सिंगापूरदेखि स्वट्जरल्याण्ड बनाउने सम्मका सपनाका जपनाहरु पनि भए । विकास र परिवर्तनको नाममा राजनीति र राजनीतिकर्मी हावि हुन थालेको धेरै भयो । यो पंतिकार संसारका एक विकसित र सभ्य मानिएको एक मुलुक डेनमार्कमा रहेको डेढ दशक भयो । यहाँ पनि राज्य छ, राजनीति पनि चल्छ, तर लगभग अदृश्य जस्तो, अनाहकमा हरेक क्षेत्रलाई गिजोल्ने गरी होईन, विथोल्ने गरी होइन । सडकमा प्रहरी प्राय देखिदैनन, सरकारी कार्यालयमा हरनागरिकले उच्च सम्मान र तत्परताका साथ सेवा सहयोग प्राप्त गर्छन । यत्रतत्र सर्वत्र राजनीतिक हस्तक्षेप चल्दैन । निर्वाचनहरु हुन्छन, खासै हल्ला खल्ला हुदैन, मुख्य मतदानको दिनमा समेत सार्वजनिक विदा हुदैन । सकभर दैनिक जनजीवनलाई सुचारु राख्ने कोसिश गर्छन, किनकी उनीहरु कुल सामाजिक लागत र प्रतिफलको अवस्थाप्रति सचेत र सम्वेदन्शिल छन ।

विकसित देशहरुमा आधुनिक राज्य निर्माणको संक्रमणकालिन चरण पार भईसकेको छ । राजनैतिक प्रणाली अभ्यस्त भइसकेको छ । आवश्यक विधिविधान र ऐन कानुनहरु निर्माण भइसकेका छन। विभिन्न संस्था तथा निकायहरुले परपक्कता हासिल गरेका छन । समाज आधुनिक जीवन पद्धति अनुकुलका संस्कार, सस्कृति तथा मूल्य मान्यताहरुले भरिपूर्ण छ । आमनागरिकमा सामान्य अनुशासन, नैतिकता तथा उत्तरदायित्वको चेत आधारभूत संस्कार बनिसकेको छ । राजनीतिक क्षेत्र पनि स्थापित थिति र विधिमा बाँधिएको हुन्छ ।

नेपाली समाजको अन्य क्षेत्र झै आधुनिक राज्य निर्माण (स्टेट विल्डिंग) प्रक्रिया सकिएको छैन, त्यो अधकल्चो अवस्थामै छ । नेपालमा राज्य प्रणालीको आधुनिकीकरण प्रक्रिया जटिल र चुनौतिपूर्ण बनाइएको छ । नेपाली राजनीतिज्ञहरुको युगले मागेको प्राथमिक जिम्मेवारी राजनीतिक प्रणाली र राज्य संरचनालाई अत्याधुनिक तुल्याउने, राज्यको स्थायी संयन्त्र कर्मचारीतन्त्र (व्यूरोक्रेसी) स्वायत्त र स्वचालित प्रणालीमा चल्न सक्ने बनाउन हो, कसैले तोड्न नसक्ने किसिमको थिति र विधि बसान्ले हो, त्यस अन्तर्गत आफुहरु पनि बाँधिने हो । तर हालसम्मको गतिविधि हेर्दा नीजहरु त्यस्तो जिम्मेवारीमा केन्द्रित भएको देखिदैन । व्यक्तिहोस वा सिंगै पार्टी एउटा चुनाव सकिदाको भोलि पल्टदेखि अर्को चुनावको चिन्ता र तयारीमा हुन्छ ।

राजनीतिक साहित्यमा कानुनको शासन (रुल अफ ल) र कानुनद्धारा शासन (रुल वाई ल)को अवस्था बारे चर्चा हुने गर्दछ । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणाली आउनु अगाडी सामन्तीयुगमा राजा वा शासकहरुले पनि कानुन अनुसार नै शासन गर्दथे तर उनीहरु भने कानुन भन्दा माथी रहन्थे जसलाई कानुनद्धारा शासन भनिन्थ्यो । आधुनिक राज्य पनि कानुन अनुसार नै शासन प्रशासन चल्छ तर शासक प्रशासक कोही पनि कानुन भन्दा माथि हुन पाउँदैन । देशमा कुनै व्यक्ति, वर्गको होइन कानुन वा विधिको सर्वोच्चता रहन्छ । तर नेपाली राजनीतिज्ञ वा उच्च ओहोदावालाहरु मात्र होइन सर्वसाधारणमा पनि सामन्तवादी मनोवृत्ति गढेको देखिन्छ । केही न केही विशेष ग्राह्यता, विशेषाधिकार (प्रिभिलेज), अतिरिक्त लाभको आश गर्ने अभिस्ट (इनिस्टिंक्ट) भेटिन्छ, जसलाई कुत खाने प्रवृत्ति (रेन्ट सिकिंग विहाभिएर) भनिन्छ । राजनीतिज्ञ सहितको त्यो प्रबुद्ध (इलिट) वर्गले व्यवहारिक प्रिभिलेज उपभोग गरिरहेको यो संक्रमणकालिन अवस्था सायद त्यति चाँडै अन्त्य होस भन्ने चाँहदैन ।

नयाँ संविधान बनेको एक दशक वित्यो एकाध वर्ष भित्र बनाउनु पर्ने कानुनहरु अझै बनेका छैनन, कतिपय ऐन बने नियमावली बनाइदैन, नियम बने कार्यविधि बन्दैन, त्यसरी अल्झाउने र तन्काउने बहानाको त खाँचो हुँदैन । अहिले फेरी अर्काथरी संविधान र व्यवस्था नै बदल्नु पर्छ भन्दैछन । यदि त्यस्तो भए भने उनीहरुको अनधिकृत रुपमा उपभोग गरिरहेको ‘सुविधा’ अझै दुई तीन पुस्तासम्म तानिन सक्छ । सामाजिक अर्थशास्त्रिहरु भन्छ रेन्ट सिकिंग समाजलाई भ्यालू (भूल्य) सिकिंग समाजमा रुपान्तरण गर्न निकै चुनौतिपूर्ण छ । त्यो समाजको परम्परा, संस्कृति र आम मनोविज्ञान (माइन्ड सेट) संग जोडीएको हुन्छ ।

नेपालका राजनीतिकर्मी नेता, अभिनेता वा अधिनेताहरु बोल्दा, बचन वा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत वा पदीय हैसियतको सीमा र पावन्दीलाई हेक्का राखे जस्तो देखिदैन। प्रायले जानाजान असंभव र हास्यास्पद गफ दिने गरेको पाइन्छ । के गर्न सकिन्छ र हुन सक्छ ? के जायज छ ? भन्दा तत्कालिन चुनावमा कसरी भोट तान्न सकिन्छ त्यसमा केन्द्रित हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा मुख्य मुद्दा वा अजेण्डाका रुपमा सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि इत्यादि विषयहरु अत्यधिक प्रचलित रहेका छन । यसमा कसैको पनि विमति हुदैन र कसैले गर्दिन भन्दैन पनि ।

विकसित देशहरुमा राजनीतिज्ञहरुले गर्नु पर्ने धेरै कुराहरु बाँकी रहेका हुँदैनन्। परिस्थितिवश उब्जेका, भेटिएका वा खोजिएका केही फुटकर विषय प्रसंगहरुलाई मुद्दा (इस्यू) बनाइन्छ । तर नेपाल जस्ता मुलुकहरुमा यि सहित असीमित विषयहरु हुन्छन, ति कति एकअर्कामा जेलिएका हुन्छन, तिनको पालैपालो होइन एकैचोटी प्रयास गर्नु पर्ने हुन्छ । एकाध मुद्दाको त्यान्द्रो होइन सबै पक्षलाई समेट्ने कार्यक्रम, कार्ययोजना र कार्यदिशा सहितको दस्तावेज तर्जुमा हुनु पर्दछ । त्यसको लागि विश्वका प्रचलित मध्यमा निश्चित दर्शन, सिद्धान्त, विचार तथा मान्यताहरुलाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस कार्यक्रम कुन दृष्टिकोणबाट निर्देशित छ प्रष्ट्याउन सक्नु पर्दछ । समृद्धि वा समुन्नति भन्ने अमुर्त रटानको केही औचित्य रहदैन, जब सम्म त्यो हासिल हुने आधार, मानक र रणनीति अनि नेतृत्व क्षमता पत्यारिलो हुदैन ।

नेपाली जनमानसमा अझै पनि सडक, नहर, बिजुली, भवन इत्यादि भौतिक संरचनालाई नै खास विकास बुझाई छ । व्यवहारमा विभिन्न तहका सरकार र जनप्रनिधिहरुको प्राय सम्पूर्ण ध्यान त्यस्तैमा केन्द्रित हुने गर्दछ । रोजगारी विस्तार सहित अपेक्षित आर्थिक वृद्धिको लागि उल्लेखित भौतिक पूँजी बाहेक प्रयाप्त संस्थागत क्षमता, मानवीय तथा सामाजिक पूँजिको विकास हुन जरुरी छ । तसर्थ समष्टिगत रुपमा प्रयाप्त सन्तुलित प्रयप्नले मात्र दिगो समृद्धिको अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सक्छ ।

कुन पार्टीको देशको विकास र समृद्धिप्रति, आम जनताको हित र मुलुकको भबिष्यप्रति कत्तिको जानकार, इमान्दार र प्रष्ट छ भन्ने कुरा उसका घोषण वा वाचापत्रमा निम्न चार पक्षहरुमा के कस्तो सोच र उपायहरु अघि सारेको छ त्यसबाट पनि परिक्षण गर्न सकिन्छ । ।
पहिलो, राज्य निर्माणको प्रक्रिया पुरा गर्ने सम्बन्धमा: विद्यमान राजनीतिक प्रणालीमा के कस्तो सुधार वा परिवर्तन गर्नु पर्छ, राज्य संयन्त्र (कर्मचारीतन्त्र)लाई सुशासनको प्रत्याभूत हुने गरि कसरी रुपान्तरण गर्ने हो ?
दोस्रो, परिवर्तित भइरहेको अर्थतन्त्रको संरचनालाई कुन दिशामा कसरी अवतरण गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरणको क्रममा उब्रिरहेको विशाल श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना कसरी हुने हो ? मास स्केलमा रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र र स्रोतहरु के हुन सक्छन ?  देशमा लगानी तथा व्यवसाय मैत्री वातावरण निर्माणका उपायहरु के हुन ?
तेस्रो, आधुनिकता अनुकुलको समाजिक एकता सौहार्दता, नैतिक मूल्य र अनुशासन, शिक्षा र संस्कृतिमा रुपान्तरणका नीति र प्राथमिकताहरु के हुन ? विद्यालय शिक्षालाई सीपमुलक र व्यवसायिक, विश्वविद्यालयहरु राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त स्वायत्त अनुसन्धानमुलक बनाउने सोच के कस्तो छ ?
चौथो, वैदेशिक सम्बन्ध र विस्तारित भईरहेको नेपाली डायस्पोरालाई देशको सुरक्षा र समृद्धिमा अधिकतम उपयोग गर्ने रणनीति के छ ? राजनीतिक क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा सम्पूर्ण योगदान गर्न सम्भव हुदैन तर देश निर्माण सबै पक्षलाई क्रियाशिल तुल्याउने र यथासक्य योगदान सक्ने वातावरण बनाउने मुल जिम्मेवारी राजनीतिको हो ।

नीतिगत निर्णयहरु गर्ने, आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने र ती निर्णय तथा कानुनहरु प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने साधन राज्य संयन्त्रलाई सक्षम तुल्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक क्षेत्र सरकार र संसदले कसरी निर्वाह गर्दछन त्यही आधारमा सम्पूर्ण क्षेत्र परिचालित हुने गर्दछ ।

निर्वाचित साँसदहरु सम्बन्धित क्षेत्रलागि नभएर समग्र राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्णय तथा ऐनकानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्न चुनिएका हुन । गाँउघर टोल बस्ति वा व्यक्तिका समस्याहरु समाधानलागि राज्यका अन्य तह र निकायहरु छन । उनीहरुले संसदमा बोलेर ध्यानाकर्षण गराउन सक्छन । तसर्थ साँसद भए पछि बारम्बार घरदैलोमा आवस, खुद्राखाद्रि योजनाका फाइल बोकेर मन्त्रालयका कोठा चोटा धावस भन्ने कामना गर्नु भन्दा उ बाह्रैमास कानुन निर्माणमा जुटोस, बरु संसद भवन मै सुतोस, त्यसमा समुदाय र मतदातासँग समेत परामर्श गरोस भन्ने अपेक्षा राख्नु मनासिव हुन्छ ।

साँसदको मुल्यांकन कहाँ कहाँ धाएर कस्ता योजना ल्यायो कति बजेट पार्यो भनेर होइन सही नीति निर्माण तथा ऐन कानुन तर्जुमाको लागि दिएको योगदानको आधारमा गर्नु उत्तम हो । तर प्रचारमुखी प्रियतावादी गतिविधि भन्दा दिर्घकालिन संस्थागत सुधार तथा आधारशिला निर्माण अत्यन्त महत्व पूर्ण छ । यदि नागरिकहरुमा मुल्याँकन गर्न सक्ने गरि चेतना स्तर उठेको छैन भने सही नीति अंगिकार गरेको पार्टि र व्यक्तिले उचित जिम्मेवारीको अवसरबाट सधै बञ्चित हुन सक्छ । त्यस कमजोरीको फाइदा उठाउने सक्ने नयाँ नयाँ अवतारका ठगहरुबाट झुक्किरहनु पर्ने नियतिले छोड्ने छैन ।
डेनमार्क