‘नेपालको कानून दैवले जानून्’ भन्ने भाष्य यो अन्तरिम सरकारले नियुक्त गरेका कानूनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ताले विगतमा गरेका केही निर्णयहरुले चरितार्थ गर्न खोजेका छन् ।

हुनेखाने वर्गले शक्ति केन्द्रको आडमा वा भनसुन र पहुँचको आधारमा सहुलियत लिने काम विगतमा नभएका हैनन् । तर,अन्तरिम सरकारले विधिको शासन र सुशासनको खिलाप हुने गरी उही कुरालाई किन पुनरावृत्ति गर्दैछ ? किन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध लागेका व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता गरिँदै छ ? महान्याधिवक्ता अर्थात् सरकारले एउटा व्यक्तिमाथि लागेको यत्रो गम्भीर अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएर उन्मुक्ति दिने प्रपंच किन रच्नु परेको हो ? यो प्रश्न बडो जटिल र चाखलाग्दो छ ।

त्यही व्यक्ति भोलि ठूलै शासकीय पदमा पुग्ला र त्यसबाट पुनः लाभको पदमा नियुक्ति पाउने आशा र आश्वासनले यस्तो गरिएको हो वा यसमा अमूक व्यक्तिलाई चोख्याउने नियतमात्र छ ? कि अपराध कर्ममा संलग्नलाई रेडकर्नर नोटिसको माध्यमबाट विश्वभरका इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रहरुसँगको समन्वय र सहयोगमा समातेर हाम्रोमा फिर्ता पठाइदिने अनुरोधलाई निष्प्रभावी तुल्याउन खोज्ने कुटिल चाल पो यहाँ छ कि ? गैरकानूनी ढंगले आर्जन गरिएको आम्दानीलाई छुट दिन खोजिएको हो वा ठगी, जालसाजी र जवरजस्तीपूर्वक अर्काको रकम हजम गर्न खोज्नेलाई उन्मुक्ति दिइ रामराज्य बनाउने ध्येय पो राखिएको छ कि ? यी प्रश्नको निरुपण महान्यायधिवक्ताले गर्नैपर्छ ।

यस्तो गम्भीर कुरामा सरकारलेसमेत मौनता साँधेर बस्नु झन आश्चर्यपूर्ण बन्दैछ । यो कुनै एक व्यक्ति विषेश वा कुनै समूहको विषयमात्र होइन, आमनागरिकको साझा सरोकार हो । हुन त, कोही पनि जेलमा बस्न नपरोस्, अपराध कसैले नगरुन, कसैबाट भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नहोस्,घुस खाएको कुरै नसुनियोस्,जालसाजी–ठगीमा कोही नपरून भन्ने नागरिकको चाहना हो । तर, जसले गम्भीर अपराध गर्छ,गलत ढंगले अर्काको सम्पत्ति हड्प्न खोज्छ,जो बलात्कारजस्तो गम्भीर अपराधमा सामेल हुन्छ, जो गैरकानूनी ढंगले नाजायज आर्जन गर्न खोज्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई बचाउन वा उन्मुक्ति दिने कुनै कानून छैन । तर, कानूनका छिद्रलाई केलाइ–केलाइ यस्ता गम्भीर आरोप लागेकाहरु लाइ उन्मुक्ति दिने दुष्प्रयास गर्न थालियो भने कानून–नियम किन चाहियो र ? वर्तमान मुख्य न्यायायधिवक्ताले एउटा हैन, दुईटा हैन, तीन–तीनवटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका आरोपीलाई मुद्दा चलाउन नपर्ने खालका निर्णय गर्नु अनुचितपूर्ण कार्य भनेर टिका–टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यो कुरा अनुचितमात्र नभएर एउटा गम्भीर विषय पनि हो भन्ने कुरा त छँदैछ ।

त्योभन्दा अझ चिन्ताको विषय– नेपाललाई सम्पति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफआईएफले ग्रे–लिष्टमा संलग्न गराएको र समयमा उचित कठोर कदम चाल्न नसकेमा कालोसूचीमा समावेश गर्ने कुरा सूचित गरिएको विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । विगत कैंयन वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा अनेकन चुनौतीहरु देखिँदै आएका छन् । अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउन नसक्नु त छँदैछ,अर्थतन्त्रमा गैरकानूनी गतिविधिको छायाँ गाढा बनिरहेको छ । राजश्व बृद्धि नहुनु तर गैरकानूनी कमाइको आकार बढ्दै जाँदा विश्वमा नेपालको छवि नकरात्मक हुँदै गएको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन ६४ खर्ब रुपैयाँ भएको अनुमान गरिरहँदा झन्डै २४ खर्ब रुपैयाँ सरकारी तथ्यांक र करको दायराभन्दा बाहिर रहेको अनुमान छ । सरकारले प्रभावकारी प्रयास, कठोर कदम चाल्न सकेको भए नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन झन्डै ९० खर्ब रुपैयाँ बराबर हुन सक्ने थियो । त्यसो हुँदा सरकारको राजश्व परिचालनमा उल्लेखनीय बृद्धि हुन्थ्यो । विकास खर्च बढाउन सकिन्थ्यो । रोजगारका अवसर सृजना हुन्थे, घुस र भ्रष्टाचार अनि जबरजस्ती असुली धन्दा कम हुन्थ्यो । नेपालमा लगानी बढ्न सक्थ्यो । विधिको शासन स्थापित हुनमा मद्दत पुग्ने थियो । नियमनकारी निकायहरूमा विचौलियाको प्रभाव, स्वार्थ समूहले कब्जा गर्न सक्ने अवस्था हुने थिएन । महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा नियुक्तिको लागि लेनदेन वा पैसाको प्रभाव हुने थिएन तर आज अवस्था ठिक उल्टो भइरहेको छ ।

नेपालको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरुमा ठूलो लगानी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । धेरै लगानीको श्रोतबारे अनविज्ञता जनाइरहेको अवस्था छ । ठूला लगानीसमेत बैंकिंङ प्रणालीबाट नभइ नगद कारोबारबाट भएको पाइन्छ । नियमन गर्ने निकायहरुले विधिसम्मत प्रभावकारी काम नगरेको कारणले सहकारी प्रणालीबाट आफ्नै बचत रकम फिर्ता पाउन नसक्दा हजारौँ मानिसहरुको कन्तविजोग भइरहेको हामी कसैबाट छिपेको छैन । आज सहकारीबाट ठगिएकाहरूबाट विरोध आन्दोलन हुँदासमेत सहकारीको पैसा हिनामिना गर्नेहरुबाट,सहकारी ठगहरुबाट असूल उपर गर्न र पीडितहरूको साँवा रकम फिर्ता दिन लगाउने काममा सरकार असफल भएको छ । सहकारी रकम ठगी÷अपचलन गर्नेहरू पहुँच भएका तथा राजनीतिक दलहरुबाट संरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरु नै रहेको पनि छिपेको छैन ।

यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नराम्रोसँग गिज्याइरहेको छ । नेपालको सहकारी संस्थाहरूमा यति धेरै रकम कहाँबाट आयो ? श्रोतको जानकारी अभावमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध नियमन गर्ने विश्व संस्थाले चासो व्यक्त गरेको छ ।

त्यस्तैगरी, चासो व्यक्त गरिएको आर्थिक क्षेत्रहरुमा घरजग्गा, शेयर, सुन–जुहारत र हीरा, हुन्डी अनि वाणिज्य बैंकहरुमा देखिएको हजारौं शंकास्पद खाताहरु रहेका छन् । यी कारोबारको लेखाजोखा र व्यवस्थित नियमन गरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश गर्न एफआईएफले झक्झक्याइरहेको छ । सुधार नभए ग्रे–लिष्ट र बिग्रे कालोसूचीमा लैजाने चेतावनी दिएकै छ । तर, यस्तो चेतावनी आइरहँदा पनि सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनकोआरोप लागेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्तो गम्भीर प्रकृतिको आरोपबाट मुक्त गर्ने जुन प्रयास सुरु भएको छ, यसले नेपाललाई कालोसूचीमा समावेश गराउने जोखिम बढाएको छ । उसो त, वाणिज्य बैंकहरुले गरिआएको केही कारोबार,कर्जा प्रवाहमा देखाएको अनियमितता, एउटा शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा अन्य प्रयोजनमा लगानी, पहँुचवाला व्यक्तिको ऋण एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्दा÷स्वाप गर्दा बढी मूल्याकंनबाट लाभ दिलाएको जस्ता गतिविधिबाट वाणिज्य बैंकप्रतिको विश्वास क्रमशः कम हुँदै जाने अवस्था देखिन्छ । ब्याजदरमा उल्लेखनीय कमी आएतापनि शेयर कारोबारबाहेक अन्य क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहमा सुधार देखिएको छैन । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक क्षेत्रमा पारदर्शीताको अभाव,अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा समसामयिक सुधार नहुनु, आर्थिक रूपमा असमानता बढ्दै जानु सीमित समूहले नियमनकारी निकाय साथै उत्पादन र वितरणमा एकधिकार कायम गर्ने सफल हुनु, आर्थिक क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङलाई लिन सकिन्छ । यस्ता गतिविधिमाथि नियमन र नियन्त्रण जरुरी छ । सुशासनको अभावले नैभ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको हो । पारदर्शीताको अभावले नातावाद, कृपावाद घुसखोरीमा बढोत्तरी भएकै हो । त्यसमाथि सरकारी अधिकारीहरूले नियम–कानूनका छिद्र खोज्दै आरोपित व्यक्तिहरुलाई उन्मुक्ति दिने कुप्रयासले नेपालको समग्र व्यवस्थामाथिको भरोसाको कडी टुटाउन खोजिएको छ ।

अहिले मुलुक अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रँदै छ । देश आम निर्वाचनको मुखमा छ । विदेशमा बस्ने नागरिकहरुले पनि देशमा कस्तो सरकार आउने भन्नेबारे चासो राखेको देखिन्छ । चुनाव जसले जिते पनि फरक पर्दैन, सबैलाई जनअनुमोदित हुने अधिकार छ । तर, देश ग्रे–लिस्टबाट कालोमा गयो भने विदेशका कुनै पनि बैंकले नेपालसँग कारोबार गर्दैनन् । विदेशमै बस्ने नेपालीको बैंक खाता रोक्का हुनसक्छ । घरमा पैसा पठाउँदै आएका वा यताको पैसा लगेर उता पढ्दै गरेकाहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । कानूनी राज्यको प्रत्याभूति नभएन भने,नेपालले गम्भीर आर्थिक अपराधमा मुछिएकालाई उन्मुुक्ति दिने बाटो रोज्यो भने भोलि त्यो दिन नआउला भन्न सकिँदैन । जसरी रुसको र रुसी नागरिकका बैंक खाता रोक्का छन्, त्यस्तो दिन आउँदा कसलाई गाली गर्ने ? अहिले अमूक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदा देश नै असफल राज्य भयो भने त्यो अपजसको भारी कसले बोक्ने ? यो गम्भीर प्रश्नबारे चुनावकै मुखमा बहस हुनु जरुरी छ । फलानोले लुट्यो अब फलानाले कम लुटेको छ वा फलानाले कानूनको छिद्र प्रयोग गरी उन्मुक्ति पाउँदा अर्कोले किन नपाउने ? भन्नेजस्ता तर्कहरुको पछि हैन कि विश्व मानचित्रमा देखिएको नेपालको धुमिल छविलाई उज्यालो तुल्याउन,सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको ग्रे लिष्टबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भन्नेतर्फ व्यापक चिन्तन–मनन जरुरी छ ।