भ्रष्टाचार र बेथितिका विरुद्ध सुशासनसहित विधिको शासन कायम गर्न सुरु भएको भाद्र २३ गतेको आन्दोलन भएको ४ महिना पूरा भएको छ। नवीन सोच, विविध विचारसहित असंगठित रूपमा तर उत्साह र जाँगरसहित सुरु भएको आन्दोलन र तत्पश्चात् दुःखद् मानवीय क्षतिसँगै निजी सम्पत्तिसहित अपूरणीय नोक्सानीपश्चात् गठन भएको सरकार जसलाई जेन जी हरूले समर्थन गरे, सेनाले सहजीकरण ग¥यो, राष्ट्रपतिले घोषणा गरी वैधानिकता प्रदान गर्यो। आज ४ महिनापछि गतिविधिहरूको मूल्याङ्कन गरिरहँदा बेथिति र भ्रष्टाचार अन्त गर्न के सशक्त कदम चाल्न सकेको छ? विधिको शासन कायम गरी सुशासनसहितको सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छ ? जेन जी पुस्ता सामूहिक रूपमा नेपालको नयाँ स्वरूप दिन खाका कोर्न तदारुकता देखाएका छन्? वा आफ्नो पुस्ताले नेतृत्व गर्न सक्ने गरी नयाँ दल गठन गर्न सकेका छन् वा पुरानै दलहरूमा समावेश भएर अवसर प्राप्त गर्नेतर्फ लागेका छन्। सरकारले गर्न नसकेका कामहरूबारे सशक्त ढंगले खबरदारी गर्न तदारुकता देखाउन किन पछि परिरहेका छन्? यी र यस्तै प्रश्नहरूले जेन जी आन्दोलनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ । भएको सरकार विस्थापित गर्नु मात्र उपलब्धिपूर्ण हो त? भएको संविधानका प्रावधानहरूबारे व्यापक चासो देखाएर दलहरूका विचारबारे वृहत छलफल र विमर्श गर्नसमेत नयाँ पुस्ताले तदारुकता किन देखाउन नसकेका हुन्? आन्दोलनको मर्मअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको भनेर केही समूह विरोधमा देखिन्छ। केही समूहका युवाहरू नयाँ पुराना दलमध्ये कुन रोज्ने र प्रवेश गर्नेमा तल्लीन देखिन्छन्, कुनै समूह समानुपातिकमार्फत कसरी संसद्मा पुग्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्दै छन्, कुनै समूह निर्वाचन गर्नको लागि मात्र आन्दोलन गरेको नभई उठाइएका मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू उठाइरहेका छन् ।
भाद्र २४ गते माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म एकबद्धताका साथ अगाडि बढेको जेन जी पुस्ताका युवाहरू ४ महिनाभित्र तितरबितर भई विभिन्न वैचारिक समूहमा विभाजित भएको पाइन्छ। त्यसबेला नेतृत्व तहमा रहेका युवाहरू अब आफ्नै नेतृत्वमा पहिचानसहित उठाइएका मुद्दाहरूमा अब आवाज उठाएर जनतामाझ जानु र जनसमर्थन प्राप्त गर्न लाग्नु पर्दछ। अरूले नेतृत्व गरेको दलमा समावेश भएर मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउन सक्ने सम्भावना त होला तर प्रभावकारिताबारे सोच्न जरुरी छ। अब धेरै ठाउँहरूमा, धेरै दलहरूमा युवाको नेतृत्व स्थापित गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि युवा पुस्ताले विश्वास गरी स्थापित भएको अन्तरिम सरकारका गतिविधिहरू परम्परागतभन्दा पृथक हुन नसकेको अनुभूति प्रायः जसोले गर्न थालेको छ। जाँचबुझ आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गरिने भन्ने मनसाय व्यक्त गरिएको भए तापनि सोलोडोलोमा जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई हाजिर जमानीमा छोड्नु, कुनै कारबाही अगाडि नबढ्नु, जेल तोडेर हजारौं अपराधीहरूलाई भगाउने कामको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु र जेल तोडी भागेकाहरूलाई अझै फेला पार्न नसक्नु यो सरकारको अकर्मण्यता देखिन थालेको छ। त्यसमाथि निकायको हातहतियार, गोलीगठ्ठा लुटेर लगिएकोमा अझै धेरै मात्रामा फेला पार्न नसक्दा आउँदो निर्वाचन शान्तिपूर्वक, निष्पक्षताका साथ भयरहित हुनसक्ने बारे धेरै राजनैतिक दलहरूले बारम्बार प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसले आशंका जन्माइरहेको छ, ती गोली, गठ्ठा र हातहतियार फेला नपरेसम्म चुनाव नै नहुने हो कि ?
यस अन्तरिम सरकारमा दलमा आवद्ध नभएका व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने, त्यो पनि सानो आकारको बनाउने भनेर सुरुमा भनिएका कुरा नै पूरा हुन सकेन। २÷३ महिनाको लागि भए पनि मन्त्री बनाउने चाहना देखिएको छ। मन्त्रालयहरूबाट साच्चिकै उपलब्धिमूलक कामहरू गर्न सकिएको बारे स्पष्ट हुन सकेको छैन बरु विनियोजित गरिएका रकमहरू समेत खर्च हुन सकेको छैन ।
अत्याधिकरूपमा कर्मचारीको सरुवा भएको चाहिँ पाइन्छ तर प्रदेश सरकारहरू छन् छैनन् भन्ने प्रश्न चाहिँ उठ्न थालेको छ। कर्मचारीहरू साच्चिकै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् छैनन् भन्ने कुरा उठिरहेका छन्। अन्तरिम सरकारले नियुक्ति गरिरहँदा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठ्नु शोभनीय कुरा होइन। मन्त्रीले नजिकका मानिसहरू नियुक्ति दिइरहनु अनि नियुक्ति पाउनेहरूले स्वार्थवश काममा बढी चासो दिन, सुविधा सहुलियत दिन खोज्नु, आन्दोलन पछिको गठन भएको सरकारको विषय बन्न नपर्ने हो। तर उन्मुक्तिको बाटो छिद्र खोजी रहँदा प्रश्न नै उठ्छ। अहिले महान्यायाधिवक्ताले उन्मुक्ति दिन लागेको भनिएका सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्तो संवेदनशील मुद्दा फिर्ता लिने दुष्प्रयास हुन लागेको भनेर व्यापक चासो र चिन्ताको विषय बन्दै छ। एउटा मुद्दा फिर्ता लिने चलनबाट सयौं सम्पत्तिकरण मुद्दा फिर्ता लिनलाई बाटो खोल्ने र नजिर बस्दा विश्वभर ग्रे लिस्ट परेका मुलुक अन्य मध्ये १ नेपाल पुनः कालोसूचीतर्फ धकेलिने अभिप्राय हो कि कसो सरकारले स्पष्ट पार्न जरुरी छ। योभन्दा अगाडि पनि महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो स्वार्थ बाझिएको डिम्ब काण्ड मुद्दा र बलात्कार मुद्दा फर्ता लिने निर्णयले पर्याप्त शंका उत्पन्न गराएको विधिको शासन र सुशासनलाई प्रमुख गन्तव्य बनाएको अन्तरिम सरकारको यस्ता विषयमा मौनता साध्नु रहस्यमय विषय बनेको चर्चा चल्न थालेको छ। किनभने तीनवटा फिर्ता लिने भनिएको मुद्दा सबै पहुँचवाला धनाढ्य लोकप्रियवादी मानिसहरूसँग सम्बन्धित हो, केही कुरा राजनीतिसँग पनि गाँसिएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशले न्यायको आँखाले हेर्नुपर्ने हो कि होइन? प्रश्न उठेपछि चासो व्यक्त गर्नुपर्ने हो कि होइन यो अहिले सर्वसाधारण जनताले उठाइराखेको विषय बनेको छ। कम्तीमा विधिको शासन शुरू होला भनेर अपेक्षा गरिरहेका आम सर्वसाधारणलाई पुनः एकपटक झकझकाएको छ, सरकारमा पुग्नासाथ शक्ति आफ्नो हातमा हुनासाथ जे गरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्ति देखाउनुले नैराश्य पैदा गर्दछ, आशा गरौं बेलामै सरकार प्रमुखको रूपमा रहनुभएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशबाट यस्ता गतिविधिहरू रोक्न, हुन नदिन र भएको भए सच्याउन कदम चाल्नु सक्रियता देखाई निराशालाई आशामा परिणत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। जेन जी युवाहरूले यस्ता गतिविधिहरूमा खबरदारी गर्न जरुरी छ ।
फागुन २१ गते आउन अब धेरै दिन छैन। तर चुनाव सहज रूपमा सम्पन्न हुनेमा शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ। एकातर्फ चुनाव बहिष्कार गर्न केही राजनैतिक समूहले घोषणा गरेका छन् भने हतियार र गोली लुट्ने समूहले चुनाव विथोल्ने हो कि भन्नेतर्फ शंका गर्न थालिएको छ। राजनैतिक दलका केही नेताहरू एक अर्कालाई निषेध गर्न गाली गलौजका भाषा प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
कोही पूर्व निर्वाचित आयुक्तहरू २ महिना पर चुनाव सार्न अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। निर्वाचन गर्न÷गराउन सुरक्षा व्यवस्था गर्न झन्डै १९ अर्बभन्दा बढी रकम निकासाको सुनिश्चितता हुनु… रकम खर्च भइरहँदा निर्वाचित मिति पर सर्ने अवस्था आएमा झन् कठिन अवस्थामा पुग्ने छौं। त्यसमाथि मुलुकको अनिश्चितता बढ्दै जाने, अन्योलता कायम रहिरहने, विकास प्रयासहरू कमजोर भइरहने, सरकारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठिरहने अवस्था छ ।
भाद्र २३ गते भएको आन्दोलन मुलुकमा अन्योलता कायम गर्न गरिएको होइन । नेपाल सुधारको बाटोमा अगाडि बढ्न सकोस्, बेथिति अन्त भई सुशासनको बाटोमा अगाडि बढ्न सकोस् भन्ने अभिप्राय थियो । तसर्थ युवा पुस्ता त्यस आन्दोलनको भावना र मर्मलाई आत्मसात गर्दै सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्दै मुलुकलाई ठिक र उचित बाटोमा हिडाउन आवश्यकताअनुसार हस्तक्षेपकारी भूमिका बढाउन सक्रियता देखाउन जरुरी छ ।
फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा यो सरकार असफल सावित हुनेछ अनि यो सरकार विघटन गरी सर्वपक्षीय सरकारको गठन गर्ने माग बढ्न सक्नेछ। यस्तो परिस्थितिमा आम निर्वाचन सम्पन्न गरी बहुमत प्राप्त सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अझ लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ, बेलामै ध्यान पु¥याऔं ।
