निर्वाचन २०८२ तथ्याङ्कलाई आधार मानौँ धेरै पर पनि नजाउ र पछि पनि नसोचौँ । भदौ २३ र २४ गतेसम्म पनि होइन माघ १ गते बाटको कुरा हो निरन्तर म बेलुकी ७ बजेबाट बिहान ६ बजेसम्म कम्प्युटरमा बसेको छु र “निर्वाचन २०८२ तथ्याङ्क ह्याकिङ तथा नियन्त्रण संयन्त्र” भन्ने लेखको लागि देश विदेशमा रहने नेपाली तथा विदेशीहरुसंग निरन्तर कुराकानी गरिरहेको छु विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा । जसमा ह्याकिङदेखि फेकिङ र मेकिङदेखि लिकिङ सम्मका प्रविधिको प्रयोग गरिएको हो, सत्य तथ्य खोतल्ने प्रयास गरिएको हो । सबै तथ्य सबैसँग सेयर गर्न नमिले पनि केही सार अंश भने लेख्ने र प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेको मात्र हो । हुनतः यो निर्वाचनको मुखमा कुनै पनि पार्टीको नैतिकता, विधान वा आचार संहितालाई असर पार्न खोजेको भने होइन र कुनै पूर्वाग्रह राखेर गरेको खोज पनि होइन् भन्ने स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु । र, सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छु, अब लागौं विषयवस्तुतर्फ ।

देशको लोकतान्त्रिक यात्रामा निर्वाचन प्रणाली सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण आधार हो । यो निर्वाचन त्यही प्रक्रिया हो जहाँ ह्याकिङदेखि फेकिङ र मेकिङदेखि लिकिङ सम्मका प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ । जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रिया नै निर्वाचन हो विश्वमा र नेपालमा भन्ने शिर्षकमा एउटा सोधपत्रको नमुना जारी गरी विभिन्न विधामा रहेका विज्ञहरु र विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरुलाई प्रश्नवाली तयार गरी सोधिरहँदा यहाँ भने नाटकको प्रक्रिया नै अर्कोतिर मोडियो सामाजिक सञ्जालहरुमा । यही प्रक्रिया अनुरुपको शुद्धता, पारदर्शिता र विश्वसनीयताले सम्पूर्ण राजनीतिक संरचनाको वैधता निर्धारण गर्छ जहाँ हाम्रो जनजिब्रो नै छ “ताक परे तिवारी नत्र गोतामे” । तर डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ सम्भावना मात्र होइन, नयाँ चुनौतीहरू पनि देखापरेका रहेछन् भन्ने भदौ पछि केहिले बुझेछन् भने केहि बुझेकाले झन् तालमा ताल मिलाएर नाचेको पनि देखियो । विशेषगरी निर्वाचन तथ्याङ्क ह्याकिङ, डाटा हेरफेर, साइबर आक्रमण र राजनीतिक दलहरूद्वारा विभिन्न नियन्त्रण संयन्त्रहरूको प्रयोगजस्ता विषयहरू माथी मेरो सेन्सर थियो आज नेपालको सन्दर्भमा गम्भीर बहसका विषय पनि यहि हो ।

देशमा निर्वाचन व्यवस्थापनको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग को हो तर कहाँ छ यो आयोग सबै तयारीका बावजुद पनि सेन्सर भन्ने शब्द कतै पनि छैन र देखिदैन त । आयोगले मतदाता नामावली संकलन, अद्यावधिक, मतदान प्रक्रिया सञ्चालन, मतगणना र परिणाम घोषणा जस्ता सबै प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्छ भन्थे तर यहाँ त राजनैतिक दलका झोलेहरुले पो गर्दै छन् त । पछिल्ला वर्षहरूमा मतदाता दर्ता प्रणाली डिजिटल बनाइएको छ, बायोमेट्रिक विवरण संकलन गरिएको छ र निर्वाचन परिणामहरू अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गरिने अभ्यास पनि बढेको छ । यसले कार्यक्षमता र पहुँच बढाएको भए पनि साइबर सुरक्षा सम्बन्धी जोखिमहरू पनि थपिएको छ भन्ने शंकाका बाबजुद पनि सुरक्षा र संरक्षण गर्नु पर्दैन र त्यो कार्यक्षेत्र र अधिकार र जिम्मेवारी भित्र पर्छ कि पर्दैन ? मेरो प्रश्न मात्रै हो ।

निर्वाचन तथ्याङ्क ह्याकिङ भन्नाले मतदाता विवरण, मतदान केन्द्रको सूचना, परिणाम डाटाबेस वा सम्बन्धित डिजिटल प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरी डाटा चोरी, परिवर्तन वा नष्ट गर्ने कार्यलाई जनाउँछ । अहिलेसम्म व्यापक र प्रमाणित रूपमा निर्वाचन परिणाम नै परिवर्तन भएको घटना सार्वजनिक भएको छैन तर सम्भावना छ । डिजिटल प्रणालीमा सम्भावित जोखिम भने अस्वीकार गर्न सकिँदैन । मतदाता नामावलीमा अनधिकृत रूपमा नाम थप्ने वा हटाउने, बायोमेट्रिक डाटामा हस्तक्षेप गर्ने वा परिणाम अपलोड हुने प्रणालीमा प्राविधिक अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरू सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छन् । यदि सुरक्षा संयन्त्र कमजोर भएमा त्यो स्पष्ट रुपमा देखियो निर्वाचन आयोगको वेवसाइटमा ।

राजनीतिक दलहरूका लागि निर्वाचन डाटा अत्यन्त मूल्यवान स्रोत हो । मतदाताको उमेर, लिङ्ग, भूगोल, जातीय संरचना, आर्थिक अवस्था र विगतको मतदान व्यवहार जस्ता सूचनाहरूको विश्लेषण गरेर रणनीति तयार पारिन्छ, यो भारतिय र चिनिँया भनौ वा विकसित देशहरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले मेघा सिटी व्यापार प्रणाली जस्तो । आधुनिक राजनीतिक अभियानहरू डाटा–आधारित निर्णयमा आधारित हुन्छन् । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन सर्वेक्षण, मोबाइल एप र डिजिटल सदस्यता प्रणालीमार्फत दलहरूले ठूलो मात्रामा डाटा संकलन गर्छन् र गरेको पनि पाइयो र गराइयो पनि यो सोधको लक्ष्य पनि थियो कतै इच्छा त कतै बाध्यता भने कतै उमेर त कतै प्रभाव । यो डाटा प्रयोग गरेर लक्षित प्रचार, मतदाता वर्गीकरण र मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने रणनीति अपनाइएका छन्, भ्रम छरिएका छन्, कहाँ छ आयोगको सेन्सर र आचार संहिता ?

देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू जस्तै नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र), स्वतन्त्र पार्टी वा उमेदवारहरुले डिजिटल प्रचारलाई क्रमशः विस्तार गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जाल टोली, आईटी सेल र अनलाइन स्वयंसेवक समूह गठन गरिएका छन् । यी संयन्त्रहरूले प्रचार सामग्री निर्माण, प्रतिद्वन्द्वीमाथि प्रतिवाद र मतदातासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्ने काम गर्छन् । तर यिनै संयन्त्रहरू गलत सूचना फैलाउने, ट्रोलिङ गर्ने वा संगठित रूपमा धारणा निर्माण गर्ने कार्यमा पनि संलग्न हुन सक्ने जोखिम देखियो । कम्तीमा निर्वाचन आयोगको वेवसाइटमा राखिएको डाटामा व्यतिगत विवरणमा पासवर्ड लगाउन त सक्थ्यो होला नि आयोगले ? भारतले १ अर्वभन्दा बढि मतदाताको सक्ने नेपालमा १ करोडको पनि सकिएन, यो पुराना दलहरुको चलखेल नभए के हो ? नियन्त्रण संयन्त्र भन्नाले निर्वाचन प्रक्रियामा प्रभाव पार्न प्रयोग गरिने औपचारिक वा अनौपचारिक साधनहरूलाई बुझिन्छ । केही संयन्त्र कानुनी र वैध हुन्छन् । जस्तैः चुनावी प्रचार, संगठन सुदृढीकरण, मतदाता शिक्षा र गठबन्धन निर्माण । तर केही संयन्त्रहरू विवादास्पद वा अवैध पनि हुन सक्छन् । जस्तैः प्रशासनिक दबाब, आर्थिक प्रलोभन, गलत सूचना, वा साइबर माध्यमबाट विरोधीको छवि बिगार्ने प्रयास यहाँ सेन्सर चाहिदैन ? डिजिटल युगमा यी नियन्त्रण संयन्त्रहरू अझ परिष्कृत भएका छन् भन्ने मान्यता सरकार र आयोगलाई कहिले चेतना आउने ?

उदाहरणका लागिः मतदाताको मोबाइल नम्बर वा सामाजिक सञ्जाल प्रोफाइल प्रयोग गरेर व्यक्तिगत सन्देश पठाउने अभ्यास बढेको छ, यो अभ्यास त भाटभटेनी सुपरमार्केटहरुलाई टेलिकमका कर्मचारीहरुले त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको मोबाइल नम्बरको डाटा उपल्ब्ध गराए जस्तो भएन र ? यदि यस्तो डाटा अनधिकृत रूपमा प्राप्त गरिएको हो भने त्यो गोपनीयताको उल्लङ्घन हो वा होइन् सेन्सर चाहिने वा नचाहिने । व्यक्तिगत डाटा संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट र कडा कानुनी संरचना अझै विकासको क्रममा छ वा छैन ? यसले राजनीतिक दलहरूलाई डाटा संकलन र प्रयोगमा पर्याप्त पारदर्शिता अपनाउन बाध्य पार्ने व्यवस्था पूर्ण रूपमा सुदृढ भइसकेको छ वा छैन र निर्वाचन प्रणाली विशुद्ध छ वा छैन र पुरानो पारा सुधारियो वा सुधारिएन ?

निर्वाचन परिणामको प्रसारण प्रणाली पनि संवेदनशील क्षेत्र हो । मतदानपछि मतपेटिका भौतिक रूपमा सुरक्षित गरिए पनि परिणाम प्रविष्टि र प्रसारण डिजिटल माध्यमबाट गरिन्छ भने त्यहाँ साइबर सुरक्षाको प्रश्न उठ्छ । यदि आन्तरिक रूपमा काम गर्ने व्यक्तिहरू नै प्रभावित भए भने “इनसाइडर थ्रेट” पनि हुन सक्छ र भएको पनि भारतमा । त्यसैले केवल बाह्य ह्याकिङ मात्र होइन, आन्तरिक नियन्त्रण संयन्त्र पनि महत्वपूर्ण हुन्छ कि ? २०७४ र २०७९ का आम निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो र हो पनि । अनलाइन सूचना प्रवाह, मतदाता शिक्षा सामग्री र डिजिटल मिडियाको प्रभाव व्यापक थियो । तर सामाजिक सञ्जालमा गलत सूचना, भ्रामक भिडियो र अपुष्ट दाबीहरू पनि तीव्र रूपमा फैलिएका थिए त्यसको नतिजा अहिलेको मध्यवधि चुनाव, राजनैतिक अस्थिरता र देशलाई आर्थिक भार होइन र यो त स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग नहुनुको परिणाम पनि त होला नि । यस्ता गतिविधिहरू कहिलेकाहीँ संगठित रूपमा सञ्चालन गरिन्छन्, जसले जनमतलाई प्रभावित गर्न सक्छ र अहिले पनि गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले डेटा विश्लेषणमार्फत “स्विङ भोटर” पहिचान गर्ने, विशेष समुदायलाई लक्षित गर्ने र सन्देशको भाषा परिवर्तन गर्ने रणनीति अपनाउन अपनाएका छन् । यो आधुनिक सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक अभ्यास हो, तर यदि यसमा झूटो तथ्य, घृणात्मक भाषण वा साम्प्रदायिक विभाजनको प्रयोग गरियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ, सामाजिक विभाजन भएको छ । डाटा ह्याकिङ र नियन्त्रण संयन्त्रको मूल प्रश्न नै यही हो – प्रविधि लोकतन्त्र सुदृढ बनाउन प्रयोग भइरहेको छ कि हेरफेर गर्न ? कहाँ छ आयोगको आचार संहितामा सेन्सरसिप ?

साइबर सुरक्षाका दृष्टिले निर्वाचन प्रणाली बहु–स्तरीय सुरक्षा आवश्यक हुन्छ । फायरवाल, इन्क्रिप्सन, नियमित अडिट, थर्ड–पार्टी परीक्षण, र पारदर्शी निगरानी संयन्त्र अनिवार्य छन् । साथै, स्वतन्त्र प्राविधिक विज्ञहरूको सहभागिता र नागरिक समाजको निगरानीले पनि विश्वास बढाउँछ । यदि सम्पूर्ण प्रक्रिया गोप्य र अपारदर्शी भयो भने सानो प्राविधिक त्रुटीले पनि ठूलो अविश्वास जन्माउन सक्छ भन्ने परिपाटी नै राजनैतिक पार्टीलाई सुम्पे जस्तो भयो र स्वतन्त्र विज्ञहरुको निचोड पनि त्यही नै रह्यो ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष संघीय संरचना हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निर्वाचनमा ठूलो परिमाणमा डाटा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ त्यो एउटा पक्ष हो तर पनि हामी त भारतभन्दा २२ गुणा सानो होइन र ? विभिन्न तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको तालिम, साइबर सुरक्षा चेतना र प्राविधिक क्षमता समान नहुन सक्छ तर पनि सधै निर्वाचन त हुँदैन ५ वर्ष वा मध्यवधिमा भएका निर्वाचनलाई पनि पारदर्शी बनाउन नसक्ने आयोग कहाँ र किन ? खासमा आयोग कमजोर बनाएको सरकारले हो र सरकार बनाउने दलहरु हुन भने चुनाब जित्नका लागि आयोगलाई नाम मात्र दिएका हुन् ठुला दलहरुले भन्नु उपयुक्त हो कि ? यसले प्रणाली कमजोर पार्न सक्छ र पारेको हो र अब सुर्धाने बेला हो कि ? त्यसैले प्रविधि मात्र होइन, मानवीय क्षमताको विकास पनि आवश्यक छ कि ? राजनीतिक दलहरू बीचको प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदा डाटा प्रयोग आक्रामक हुन सक्छ । विपक्षीको रणनीति पत्ता लगाउने, गोप्य दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने वा सामाजिक सञ्जालमा ट्रेन्ड सिर्जना गर्ने कार्य आधुनिक अभियानको हिस्सा बनेको देखियो । यदि यस्ता गतिविधि अवैध पहुँच वा ह्याकिङमार्फत गरिन्छ भने त्यो लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध हो ।

देशमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन भए पनि निर्वाचन विशेष साइबर सुरक्षाका लागि छुट्टै स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन अवधिमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको निगरानी, गलत सूचना नियन्त्रण र डाटा संरक्षणका लागि विशेष प्रोटोकल लागू गर्न सकिन्छ नि । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिकेर प्रविधि प्रयोगमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ यो आवश्यकता हो । निर्वाचन डाटा ह्याकिङ र नियन्त्रण संयन्त्रको प्रश्न केवल प्रविधिको विषय होइन, राजनीतिक संस्कारको विषय पनि हो । यदि दलहरू लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति प्रतिबद्ध छन् भने उनीहरूले डाटालाई जनहित र पारदर्शिताका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ न कि दलगत स्वार्थका लागि । तर यदि सत्ता प्राप्ति नै एकमात्र उद्देश्य बन्यो भने प्रविधि दुरुपयोगको वा गलत प्रयोग पनि एक प्रकारको अपराध हो ।

देशमा लोकतन्त्र अझै संस्थागत विकासको चरणमा छ । यस अवस्थामा निर्वाचन प्रणालीमाथि जनविश्वास जोगाइराख्नु अत्यन्त आवश्यक होइन र । त्यसका लागि कडा साइबर सुरक्षा, स्पष्ट कानुनी ढाँचा, पारदर्शी प्रक्रिया र राजनीतिक नैतिकता अनिवार्य छन् भन्ने बुझेका भए ओली सरकार सायद …अनि यो निर्वाचन हुने थिएन । डिजिटल युगमा निर्वाचन केवल मतपेटिकाको सुरक्षा मात्र होइन, डाटाको सुरक्षा पनि हो…आयोग स्वतन्त्र हुनु पर्यो । यदि डाटा सुरक्षित, पारदर्शी र निष्पक्ष रह्यो भने लोकतन्त्र पनि सुदृढ रहन्छ र सुदृढ देश हुन्छ । तर यदि डाटा हेरफेर भयो भने लोकतन्त्रको आधार नै कमजोर हुन्छ । त्यसैले हामीले प्रविधिको उपयोगसँगै जिम्मेवारी, निगरानी र नैतिक आचरणलाई समान महत्व दिनुपर्छ र अबको सरकारको काँधमा यो जिम्मेवारी रहने छ ।