ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले डेनमार्क यस पटक पनि संसारकै सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा पहिलो स्थानमा कायम रहेको देखाएको छ । साथै, उसका स्क्यान्डिनेभियन छिमेकीहरू नर्वे, स्विडेन र फिनल्यान्डले समेत शीर्ष दशभित्र स्थान सुरक्षित राखेका छन् ।

यता नेपालले सबैभन्दा बढी भ्रष्ट मुलुकहरूको अग्रपंक्तिमा रहने ‘गौरव’ यथावत राखेको छ । भ्रष्टाचार हुनु हुँदैन, यसको जरो नै उखेल्नुपर्छ भन्ने थेगो नेपाली राजनीतिमा उहिल्यैदेखि दोहोरिँदै आएको छ । पञ्चायतकालदेखि ‘अख्तियार’ नामक शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अस्तित्वमा छ । त्यसका अतिरिक्त राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सतर्कता केन्द्रदेखि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) कार्यालयसम्मका अड्डा–अखडाहरू पहरेदारीका लागि सधैं तत्पर छन् । महालेखा परीक्षकदेखि संसद्को लेखा समितिसम्मका निगरानीकर्ताहरूको उपस्थिति पनि छ । भ्रष्टाचार रोक्न दर्जनौँ कानुन बनेका छन् ।

तर अवस्था भने राजेश पायल राइको चर्चित गीत ‘फैलियो माया दूबो सरी कहिल्यै घटेन…’ लाई ‘मौलायो भ्रष्टाचार दूबो सरी कहिल्यै घटेन, कहाँ थुनौँ भ्रष्टाचारी जेलमा अटेन…’ भनेर प्यारोडी गाउनुपर्ने खालको देखिन्छ ।

गत भदौ २३–२४ को ‘जेन्जी विद्रोह’को निहुँ सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध भए पनि मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन नै थियो । त्यस घटनाले संसद् भवन र सिंहदरबारजस्ता भौतिक संरचना मात्र होइन, प्रतिनिधि सभा र तत्कालीन सरकारसमेत ढल्यो । आउँदो फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारलाई नेपालको मुख्य समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पुराना पार्टी र नेताहरू नै भ्रष्टाचारका मूल स्रोत हुन्, त्यसैले नयाँलाई जिताए मुक्ति मिल्छ भन्ने दाबी एकातिर सुनिन्छ भने अर्कातिर पुरानामध्ये कसैले आफू सुध्रिएको र कसैले आफूमा मात्र क्षमता रहेको जिकिर गर्न छाडेका छैनन् ।

डेनमार्कजस्ता देशहरूमा भ्रष्टाचार सुकेर शून्यप्राय हुनुको रहस्य के हो ? र नेपालजस्ता देशहरूमा यो फस्टाएर सासै थुन्ने अवस्थासम्म पुग्नुको कारण के होला ? यो प्रश्न धेरै नेपालीहरूको मन–मस्तिष्कमा गहिरोसँग गडेको छ । के कुनै अमुक शासक वा शासन व्यवस्था नै यसको मूल कारण हो ? के कुनै असल नेता अचानक आएर पानीको धारो बन्द गरेझैँ सबै भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरोजगारी अन्त्य गर्न सक्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न डेनमार्कजस्ता देशहरूको दृष्टान्त उपयोगी हुन सक्छ ।

पहिलो कुरा – के भ्रष्टाचारको स्थायी निवारण सम्भव छ ? जरैदेखि उखेलेर कहिल्यै नउम्रने गरी निर्मूल गर्न सकिन्छ ? यथार्थ के हो भने भ्रष्टाचारको पूर्ण अन्त्य सम्भव छैन । यो मानवीय प्रकृतिसँग गाँसिएको विषय हो । काम, क्रोध, लोभ, मोहजस्ता प्रवृत्तिबाट कोही पूर्णतः मुक्त छैन । जस्तोसुकै चमत्कारिक शासन व्यवस्था आए पनि भ्रष्टाचारको निरपेक्ष अन्त्य हुँदैन; त्यसलाई नियन्त्रण गरी न्यूनतम तहमा राख्न मात्र सकिन्छ ।

डेनमार्क पनि ‘सबैभन्दा कम भ्रष्ट’ मानिएको देश हो, पूर्णतः शून्य होइन । ट्रान्स्परेन्सी इन्टर्नेशनल २०२५ को सूचकाङ्कमा डेनमार्कले १०० मध्ये ८९ अंक प्राप्त गरेको छ । यसको अर्थ पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त हुन अझै ११ अंक टाढा छ । यो अंक अघिल्लो वर्षको ९० भन्दा कम हो २०१४ मा ९२ पुगेको थियो । त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ स्थायी र निरन्तर हो । राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यावसायिक, सामाजिक र पारिवारिक सबै क्षेत्र यसको रणमैदान हुन् ।

डेनमार्कलगायत उत्तरी युरोपका देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रित रहनुको मुख्य रहस्य नागरिकहरूमा विकसित उच्च नैतिक संस्कार हो । कुनै पनि नाजायज कार्य–जसले गरे पनि, आफ्नै परिवारका सदस्यले किन नहोस्–सहन नगर्ने चरित्र बाल्यकालदेखि निर्माण गरिन्छ । एउटा असल नागरिकको समाज र देशप्रतिको जिम्मेवारी स्पष्ट र अभ्यासमा हुन्छ–साधारण श्रमिकदेखि बुद्धिजीवीसम्म, मतदातादेखि राष्ट्रिय नेतासम्म । भनिन्छ, त्यहाँ प्रत्येक नागरिक प्रहरी हो र प्रहरी नागरिक ।

अर्को पक्ष राज्यप्रतिको उच्च विश्वसनीयता हो । राजनीतिक पार्टी वा नेताभन्दा सेवा–प्रदायक निकाय र कर्मचारीतन्त्रप्रति बढी विश्वास छ । सामान्य सेवा प्रवाहमा कुन पार्टीको सरकार छ भन्ने कुरा गौण हुन्छ; संसद्ले पारित गरेको कानुन र सरकारले निर्धारण गरेको नीति तुरुन्त कार्यान्वयन हुन्छ । स्थानीय सरकार (नगरपालिका) स्वायत्त र सक्षम छन् । सीईओदेखि अन्य जनशक्ति नियुक्ति र अवकाशसम्मको अधिकार उनीहरूसँग हुन्छ ।

यी मुलुकहरूमा आर्थिक असमानता पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । जुनसुकै स्तरको काम गर्ने व्यक्तिले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्छ । प्रायः दुवै जीवनसाथी रोजगारीमा हुन्छन् । सामाजिक सुरक्षा र श्रममैत्री संस्कृतिका कारण आधारभूत आवश्यकताका लागि नैतिक मूल्यसँग सम्झौता गर्नुपर्ने आर्थिक दबाब कम हुन्छ । कानुनी कारबाही र प्रतिष्ठा गुम्ने जोखिम उठाउन अधिकांश तयार हुँदैनन् ।

सरकारी वा निजी संस्थाहरूको सेवा–सर्त र प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी हुन्छ । पूर्वजानकारी, समय र स्रोतको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रक्रियामा पक्षपात, सोर्स–फोर्स वा भनसुन चल्दैन । निर्धारित समयभित्र काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै जादुई संयन्त्र छैन । नेपालमा जस्तै सर्वशक्तिमान संवैधानिक निकायहरूको संरचना त्यहाँ छैन । डेनमार्कमा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयअन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा स्वायत्त अभियोजन निकाय छ, जसले स्थानीय प्रहरीको सहयोगमा मुद्दा चलाउँछ । नेपालमा अख्तियार र अदालत संवैधानिक अंग भए पनि व्यवहारिक स्वायत्ततामा अझै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विकसित मुलुकमा सरकारी निकाय र कर्मचारी आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारीअनुसार स्वायत्त र जवाफदेही हुन्छन् । असन्तुष्टि भए गुनासो गर्ने र सुनुवाइ हुने प्रभावकारी व्यवस्था हुन्छ ।

वास्तवमा सडेको मैदा भए जस्तोसुकै परिकार बनाए पनि स्वादिष्ट हुँदैन । त्यस्तै समाजमै नैतिक मूल्य र अनुशासनको अभाव छ भने त्यहाँको राजनीति, प्रशासन वा व्यवसायलाई कुनै एक व्यक्तिले मात्र शुद्ध बनाउन सक्दैन । जहाँ जो पुगे पनि त्यही समाजबाटै आउने, त्यही परिवेशबाट संस्कारित हुने हो ।

असल नेतृत्वले बाटो देखाउँछ, तर आधुनिक समाज आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्राज्ञिक र प्रशासनिक सबै आयाममा अघि बढ्नुपर्छ । प्रत्येक क्षेत्रमा स्थापित व्यक्ति वा समूहगत नेतृत्वको भूमिका हुन्छ । लेखक, साहित्यकार, कलाकार, प्राज्ञिक वर्ग, विज्ञ, व्यवसायी र राजनीतिज्ञ—सबैको योगदानले आधुनिक समाज निर्माण हुन्छ । यी सबैबाट नागरिक समाज (सिभिल सोसाइटी) को निर्माण हुन्छ ।

स्क्यान्डिनेभियन मुलुकहरूको राजनीति, समाज र संस्कृतिलाई सही दिशामा अघि बढाउन बलियो नागरिक समाजको भूमिका रहेको छ । साथै आम नागरिकको अनुशासन, धैर्य, सामाजिक उत्तरदायित्व र तर्कसंगत चिन्तनले सामाजिक गुणस्तर कायम राखेको छ । विकसित र सभ्य मुलुकको नागरिक हुन आत्मनियन्त्रण आवश्यक हुन्छ; कानुनी दण्ड मात्रले सबैलाई नियन्त्रण गर्न सम्भव हुँदैन ।

नेपालको हकमा राजनीतिक मात्र होइन, सबै क्षेत्रको नेतृत्व समाजलाई सही मार्गदर्शन दिन चुकेको छ । देश विकाससम्बन्धी वार्तालापका क्रममा अवकाशप्राप्त एक डेनिस कर्मचारीले भनेका थिए, – “हाम्रा बाबुबाजेहरूको पुस्ताले धेरै मेहनत गरेर राम्रो समाज बनाएको हुनाले आज हामी राम्रो अवस्थामा छौँ ।” त्यसैले डेनमार्कका नागरिकहरू न्यून भ्रष्टाचार भएको विकसित मुलुक बनाएको श्रेय कुनै एक पार्टी, नेता वा शासकलाई भन्दा सम्पूर्ण अग्रज पुस्तालाई दिन्छन् ।

तर नेपालमा आधुनिक समाज र राष्ट्र निर्माणमा सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारीबारे खुलेर कुरा गर्ने साहस कम देखिन्छ । राजादेखि नेतासम्म, केटादेखि बेटासम्म–एक्लै कायापलट गर्ने ठेक्का लिन तत्पर देखिन्छन् । सायद हामी अझै कसै एउटै ‘उद्धारकर्ता’को खोजीमै छौँ –शिशिर योगीले झैँ ।

कोपेनहेगेन, डेनमार्क