सहकारी व्यक्तिहरुको स्वेच्छिक एवं सामूहिक भावनाबाट गठित संगठन हो । इमान्दारिता, खुलापन, सामाजिक जिम्मेवारी, स्वेच्छिक सदस्यता, साझा स्वामित्व, लोकतान्त्रिक निर्णय प्रकृया, लाभको न्यायिक वितरण र सामाजिक उत्तरदायित्वमा आधारित रहेर सहकारीले आफ्नै सदस्यहरु माझ सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । सहकारीको प्रमुुख उद्देश्य नाफा आर्जन गर्नु होईन, सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नति गर्नु हो । विश्वव्यापी रुपमा समानता र समन्यायमा आधारित आर्थिक संरचनाको सफल अभ्यासको उदाहरणको रुपमा सहकारीलाई लिने गरिन्छ ।

नेपाल जस्तो ग्रामिण बाहुल्यता सहितको विकासोन्मुख मुलुकमा सहकारी क्षेत्रले ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना, साना किसानको सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशितामा उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालको संविधानले ३ खम्बे अर्थ नीति अबलम्बन गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने नीति लिएको छ । सो संवैधानिक नीति अनुरुप सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न सहकारीहरु गाउँगाउँमा विस्तार भएका छन् । “अहिंसामार्फत शान्ति, सहकारीमार्फत समृद्धि” भनेझैं सहकारी क्षेत्रले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन र व्यवसायमूलक क्रियाकलाप अनि उत्पादनको बजारीकरणमा सहकार्य गरेर आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलिदिएको छ ।

नेपालमा वि.संं. २०१० सालमा सहकारी विभागको गठन भएको थियो । तत्पश्चात वि.सं. २०१३ साल चैत्र २० गते बखान सिंह गुरुङ्गको अगुवाईमा चितवनको शारदानगरस्थित बखान सहकारी ऋण समितिको स्थापना भएपछि सहकारीमार्फत सहकार्य संस्कृतिको सुरुवात भएको पाईन्छ । यसलाई सहकारी समाज ऐन, २०१६ मार्फत व्यवस्थित गर्ने जमर्को गरिएको पाईन्छ । वि.सं. २०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भएको र प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीसंगै निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने नीति अख्तियार गरिएको थियो । सो नीतिअनुरुप नयाँ सहकारी ऐन, २०४८ जारी गरिएको थियो । वि.सं. २०५८ सालमा उक्त सहकारी ऐनको संशोधनसंगै निजी, गैरसरकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट सहकारी संस्थाहरु तिव्र गतिमा फैलिन थालेका हुन् । हाल सहकारी ऐन, २०७४ क्रियाशील रहेको छ ।

सुरुवाती चरणमा सहकारी कृषिमा आधारित थियो, जसले किसानहरुलाई मल, बीउबिजन र कृषि औजार लगायतका आधारभुत कृषि सामग्रीहरु उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको थियो । पछि विस्तारै यसले महिला विकास, उद्यमशीलता विकास, रोजगारी सिर्जना, वचत तथा ऋण परिचालन, दुग्ध उत्पादन, व्यापार र व्यवसाय गर्दै उपभोक्ता क्षेत्रसम्म पहुँच विस्तार गरेको छ । स्थापित अधिकांश सहकारीहरु सहकारी ऐन, नियम र विनियमको अधिनमा रही सहकारी मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आत्मसाथ गर्दै आफ्ना सदस्यहरुलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक एवम् समयानुकुल आधुनिकीकरणको विकास गराउने पवित्र उद्धेश्य लिएर अगाडी बढेका छन् । झण्डै ६ दशकको उत्साहजनक प्रगति माझ एक्कासी वि.सं. २०७२ को महाभुकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोभिड १९, आर्थिक मन्दी, सहकारी सम्बन्धी नकारात्मक सूचना सम्प्रेषण, जेन्जी आन्दोलन र यसका प्रभावले मुलुकका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेअनुरुप सहकारी क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सहकारीका पूर्व निर्धारित लक्ष्यहरुलाई सार्थकतापूर्ण कार्यान्वयन गर्ने दिर्घकालिन योजना अनुरुप कतिपय सहकारीहरुले आर्थिक कारोबारसंगै सहकारी अर्गानिक सामग्री पसल, मसला उद्योग, शिक्षालय सञ्चालन, स्वस्थ्य, अर्गानिक कृषि फर्म, यातायात, खानेपानी, आवास फोहोर मैला व्यवस्थापन, टोल सुधार, सामुदायिक प्रहरी, घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रमा आफूलाई नतिजामुखी तवरले उपस्थित गराउन सफल भएका छन् । यसले समाजमा सुख, शान्ती र आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गरेको छ । हाल देशभरी ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था, ७० लाखभन्दा बढी सदस्य र ५०० अर्बभन्दा बढी कारोबार भएको अवस्था छ, जसले लाखौं नेपालीको जीवनस्तर उकास्न सहयोग गरेका छन् ।

सहकारीहरु समृद्धिका संवाहक हुन् जसले आपसी सदस्यहरुको सानोतिनो छरिएर रहेको रकमलाई सञ्चित गरी समुदायमा परिचालन गर्न मद्दत गर्दछन् । वि.सं. २०४८ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि सहकारी क्षेत्रले तीव्र गतिमा विस्तार पाएको हो । नेपालमा मुख्य रुपमा कृषि सहकारी, दुग्ध सहकारी, बचत तथा ऋण सहकारी, बहुउद्देश्यीय सहकारी, उपभोक्ता सहकारी, कला सीप तथा महिला सहकारीजस्ता विभिन्न प्रकारका सहकारी संस्थाहरु क्रियाशील रहेका छन् । यस्ता सहकारीहरुले समुदायको आर्थिक तथा समावेशिता, समाजमा रोजगारी सिर्जना, आयआर्जनमा सहयोग, दिगो विकासमा योगदान, शिक्षा र सचेतनामा सहयोग, सामूहिक उत्पादन र बजार पहुँच समेतको अवसर प्रदान गरी अर्थिक क्षेत्रमा आफ्नो महत्व स्थापित गरेका छन् । सहकारीमा संलग्न सबै सदस्यहरुले समान हैसियत राख्छन् । त्यहाँ उच–निचको व्यवहार गरिंदैन । त्यसैले भन्ने गरिन्छ, “सहकारीमा पैसा राख्छौं भने आफै बन साहु, बैंकमा पैसा राख्छौ भने ग्राहक बन्न जाउ” । यो भनाईले मानिसलाई सहकारीको सदस्य बनेर आफ्नो मालिक आँफै बन्नेगरी स्वाबलम्बी बन्न प्रेरित गरेको छ ।

नेपालमा केही वर्ष यता सहकारी संस्थाहरु एकपछि अर्को गर्दै समस्याग्रस्त भईरहेका छन् । सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दामा पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत मुछिएका छन् । मुलुकमा कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरु फरार छन् । कतिपय माथि मुद्दा लागेको छ । कतिपय जेलमा छन् । यसमा जनप्रतिनिधि, शिक्षक, व्यवसायीदेखि उच्च तहका राजनीतिकर्मी समेत संलग्न रहेका समाचार सार्वजनिक भएका छन् । करोडौं रुपैयाँ हिनामिना भएको छ । हजारौं वचतकर्ता वा साधारण सदस्यहरु आफ्नो बचत रकम फिर्ताका लागि सम्बन्धित सहकारी र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरुमा धाईरहेका छन् । बेमुनासिव ढंगले चलेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरु विरुद्ध ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन भएका छन् । रकम अपचलनका ‘कु’ क्रियाकलापहरु पछिल्ला वर्षहरुमा श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा बाहिरएिका छन् । सहकारीको प्रमुख उद्देश्य छरिएर रहेको सानोतिनो पुँजिलाई परिचालन गरेर समुदायको आर्थिक, सामाजिक उत्थानमा प्रयोग गर्ने वा कुनै विशेष सामूहिक उद्धेश्य प्राप्तिका लागि संगठित हुने रहेको छ । तर नेपालमा हाल सहकारी भन्नासाथ झस्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सहकारीको व्यवस्थापनमा कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभाव, असुरक्षित एवम् विश्लेषण बिनाको लगानी, सहकारीताको मर्म बिर्सेर गैह्र सहकारी ढंगले चल्नु, कर्जा असुलीमा समस्या, कमजोर नियमन, व्यवसायिक कार्यकुशलताको अभाव, अति व्यवसायिकीकरण र अत्याधिक नाफामुखी प्रवृत्ति आदि कारणहरुले गर्दा सहकारी क्षेत्रमा चुनौती मात्र सिर्जना भएको छैन विश्वास पनि गुमिरहेको अवस्था छ ।

सहकारी क्षेत्र केवल आर्थिक संस्था मात्र नभई सामाजिक, साँस्कृतिक परिवर्तनको एक प्रभावकारी औजार पनि हो । नेपाल जस्तो ग्रामिण भेगले भरिपूर्ण विकासोन्मुख मुलुकमा ग्रामिण विकास, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी न्यूनीकरण र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहकारी क्षेत्र एक अपरिहार्य अश्त्र हुनुपर्ने हो । तर केही सहकारी संस्थाहरुको चरम निरंकुशता र आर्थिक विकृतिले गर्दा समग्र सहकारीहरुको प्रतिष्ठामा आँच आउन थालेको छ । सहकारीहरु संकटग्रस्त बन्दै गएपछि समग्र सहकारी अभियानप्रति जनविश्वासमा ह्रास हुँदै गएको छ । यो सवालले सहकारीमा आएको संकटको आन्तरिक र बाह्य कारणहरुको सही समिक्षाको लागि आग्रह गर्दछ ।

सहकारी क्षेत्रको नियमन र अनुगमन निकै कमजोर रहेको कुरामा दुई मत छैन । संविधानतः अनुगमनको दायित्व र अधिकार स्थानीय तहको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई अनुगमनको जिम्मेवारी र अधिकार प्रदान गरेको छ । तथापि, स्थानीय तहको अनुगमन विकास निर्माण योजना र कार्यक्रमहरुमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा सहकारीहरु नेपालको आर्थिक संभावनाका सारथी हुन् । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सहकारीहरु पनि बलियो माध्यम हुन् । “एकका लागि सबै र सबैका लागि एक” भन्ने सहकारीको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै यस क्षेत्रको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुदृढीकरणका लागि राज्य, नागरिक समाज र सहकारीका सदस्यहरु सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ । सहकारी आन्दोलनलाई सही दिशामा अघि बढाईएको खण्डमा समृद्धिको सपना साकार पार्न यो एक प्रभावशाली माध्यम हुन सक्छ । अन्यथा सहकारीका आदर्श मूल्य, मान्यताहरु नारामा सिमित रही यो एक निरन्तरको प्राज्ञिक विषय मात्र बन्नेछ ।

(लेखक शर्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयका सहायक निर्देशक हुन् ।)