संभवतः नेपालले चैतको दोश्रो हप्तासम्म नयाँ एकमना सरकार पाउने छ । २०४६ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेसले बहुमतको सरकार चलाउने अवसर पाएको थियो । तर, हुँदाखाँदाको बहुमतलाई छाड्दै उसले मध्यावधि रोज्यो । अस्थिरताको बीउ त्यहीँबाट रोपियो । त्यसपछिका सरकारहरु अस्थायी रहे । आन्तरिक द्वन्द्वलाई त्यही प्रवृत्तिले मलजल ग¥यो भने राजालाई प्रत्यक्ष शासनमा हात लम्काउने अवसर पनि त्यसैले सिर्जना गरिदियो । २०६२÷०६३ को आन्दोलन र त्यसको सफलता,बृहत शान्ति सम्झौता तथा दुईपटकको संविधान सभा चुनावपश्चात पनि एउटै दलको एकल बहुमतसहितको सरकार निर्माण भएन । २०७४ सालमा पार्टी एकीकरण(नेकपा) निर्माणको सर्तमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पाएको बहुमतलाई बिर्सने हो भने २०८२ फागुन २१ गते भएको निर्वाचनले एउटै दललाई पूर्ण बहुमत दिएको छ ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा परपरागत रूपमा संगठित भएर चलायमान भएका राजनीतिक दल यो चुनावी परिणामबाट स्तब्ध भएको पाइन्छ । पुराना दलको अस्तित्वमाथि जनमतले प्रश्न उठाएको छ । अधिकांश दलहरु संसद जानबाट बञ्चित भएका छन् । झन्डै ३ वर्ष अगाडी स्थापना भएको एउटा दलले पूर्ण बहुमतका साथ ५ वर्षको लागि सरकार संचालन गर्ने जनमत प्राप्त गरेको छ । झन्डै ३०÷३१ वर्षपछि एउटै दलले सरकार संचालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको हुनाले भागबन्डा संस्कार,गठबन्धनका कारण मन्त्रालय बढाउने,मालदार मन्त्रालयका लागि सौदाबाजी गर्नुपर्ने, दलहरुको घोषणा÷प्रतिवद्धता पत्र कागजमै सीमित राख्ने बाध्यता अन्त्य तथा आफ्नो वाचापत्र अनुसार काम गर्ने अवसर रहेकाले धेरै ठाउँमा सुधार हुने र गर्ने सम्भावनाको उदय भएको छ । कुशासनबाट मुक्तिको आशा पलाएको छ । नेपालमा २००७ सालमा भएको सशस्त्र ‘क्रान्ति’ ले जहानिया शासनको अन्त्य र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति भएको हो । तर, त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न चाहिँ ८ वर्ष कुर्नुप¥यो ।

अनेकन बहानाबाजी, दाउपेचका बाबजुद बल्लतल्ल २०१५ सालमा चुनाव भयो । कांग्रेसलाई जनताले दुई तिहाइ जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने म्याण्डेट दिए । तर, सत्ताको दाउपेच रोकिएन । सरकार गठनमै अवरोध सिर्जना भयो । जननिर्वाचित सरकारलाई आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयनको मौका नै नदिइ राजा महेन्द्रले निरकुंश बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरे । पञ्चायतको नाममा २० वर्षसम्म राजाको सक्रिय शासन चल्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि २०४८ मा सम्पन्न आम निर्वाचनले पुनः नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दिलायो । यो पटक चाहिँ कांग्रेस स्वयं आन्तरिक कलहको सिकार बन्यो । बहुमतको सरकारको निर्णयबाट देश मध्यावधिमा होमियो । अस्थिरता सुरु भयो । त्यसपछि के भयो, इतिहास सुरक्षित छ । २०६२÷०६३ मा संसदवादी दलहरुसँगको सहकार्यमा माओवादीले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले सार्थकता प्राप्त गरेपछि राजसंस्था ढल्यो । गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान लेखन आन्दोलन नेतृत्वकर्ता माओवादी ठूलो दलको रुपमा संविधान सभामा प्रतिस्थापित भयो । तर, क्रान्ति गर्नु र स्थायित्व दिनु फरक कुरा हो भन्ने माओवादीकै व्यवहारबाट पुष्टि भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान लेख्न नसकेपछि दोस्रो संविधान सभा चुनाव भयो । यो कालखण्डले २०५६–२०६१ सालसम्म ७ वटा सरकार गठन भएको झल्को दिँदै थियो ! २०७४ सालको निर्वाचनमा केपी ओली नेतृत्वको पार्टीले झन्डै २÷३ तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्दा पनि संसद विघटनका प्रयत्न भए । दलहरुबीच अत्यन्तै असमझदारी देखियो । सरकार संचालनमा प्रभावकारिता देखिएन । सरकार फेरिने रोगले छाडेन तर संसदले चाहिँ आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा ग¥यो । २०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार संचालनमा हिजोजस्तै भागवन्डा संस्कार पुनरावृत्ति भयो ।

२०७० मंसिरमा सम्पन्न संविधान सभा चुनावपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकारले २०७२ सालको संविधान जारी ग¥यो । त्यसपछि सरकारको नेतृत्व फेरियो । अस्थिरताले जनतामा असन्तोष पनि बढ्दै गयो । सुशील कोइरालापछि एमालेका केपी ओली, त्यसपपछि माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल, त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा । २०७४ चुनावपछि पुनः केपी ओली, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा अनि पुष्पकमल दाहाल, पुनः केपी ओली । त्यसपछि को आउने ? नेपाली जनता आजित भइसकेका थिए । उही अनुहार, घुम्ने मेचमा उही तीनजना खेलाडी ! न सुशासन, न विकास न भ्रष्टाचार अन्त्य ! बढदो विकृति र वेथिती अनि गलत प्रवृत्तिलाई राजनीतिक संरक्षण र त्यसले जन्माएको तस्करी र कल छली र भागबण्डा,नियुक्तिमा चढाउनुपर्ने नजरानाले जनता दिक्क बने ।जनताको जीवनस्तर सुध्रन नसकेको आर्थिक गतिविधि खुम्चिएको, रोजगारका अवसर बढ्ने नभइ गुम्ने अवस्था आएको, लगानी बढ्न नसकेको, शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको, स्वास्थ सेवा गरीबको पहुँच बाहिर पुगेको,नातावाद र कृपावाद हावी रहेको अवस्थाले असन्तुष्टिको पारो बढ्दै थियो । कालो अर्थतन्त्र फस्टाउँदै जानु, भएका खेतबारी बाँझो हुनु, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवी बिग्रनु, काविल व्यक्ति अवसरबाट बञ्चित रहनु,सार्वजनिक सेवा पाउन अतिरिक्त नजराना चढाउनै पर्ने तथा नियमनकारी निकाय प्रभावकारी हुन छाड्दा आक्रोश चुलियो । दलका कार्यकर्ता स्वयं पनि यो प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका थिए । जससको बिस्फोट हुनु नै थियो । भदौ २३ गते नवयुवाहरुले त्यो आक्रोश सडकमा अभिव्यक्त गरे । भदौ २३ मा भएको मानवीय क्षतिले भदौ २४ मा अकल्पनीय भौतिक क्षतिको अवस्था निम्त्यायो तर त्यसले तत्कालीन सत्तालाई अपदस्थ गर्दै २०८२ फागुन २३ को चुनावको आधारशिला चाहिँ खडा गरिदियो । भदौको बिस्फोट परिवर्तनका र पुराना दलहरुको म्युजिकल चियर प्रवृत्ति अन्त्यको चाहनाले निर्देशित थियो ।

चुनावले एउटा दललाई पूर्ण बहुमतको सरकार निर्माणको अभिमत दिएको छ ।२०४६ सालको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससहितका २८÷२९ वटा सरकारमा रहेर सत्ताभोग गरेका परम्परागत दलहरुको संसदमा उपस्थिति कम भएको छ । मधेश आन्दोलनपछि जन्मिएका दलहरु अस्वीकृत बनेका छन् भने कैंयन वामपन्थी दलहरु पनि अस्तित्वको लागि पुनः संगठित बन्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । २०७९ को चुनावकै मुखमा जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)बलियो शक्तिको रुपमा स्थापित भएको छ । एकमना सरकार संचालनको हैसियत बनाएको छ । रास्वपाले प्राप्त गरेको उपलब्धिले कमसेकम निर्वाचनअघिको बाचा पूरा गर्नेछ भन्ने आशा पलाएको छ । रास्वपाले यो अनपेक्षित नतिजा कसरी प्राप्त ग¥यो भन्ने बजार हल्ला शान्त भएको छैन ।

सत्य यो हो कि–जनताले गुम्सिएका असन्तुष्टिहरुलाई मतमार्फत् अभिव्यक्त गरेका छन् ।
– आम नागरिकले आफ्नो आक्रोशलाई मतमार्फत् शान्त पारेका छन् ।
–नसुध्रिएको जीवनस्तर र मूल्यबृद्धिबाट आक्रान्त नागरिकहरुले मतमार्फत् सुधारको अपेक्षा गरेका छन् ।
–अवसरबाट बंचित,नातावाद र कृपावादबाट पिल्सिएका युवाहरुले परिर्वतनको पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् ।
–अप्रभावकारी सार्वजनिक सेवा,त्यो पनि प्राप्त गर्न थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने बाध्यताबाट पिरोलिएका नागरिकहरुले सुधारको लागि मत दिएका छन् ।
–बेतिथि,कुशासन,अन्याय विकृतिजन्य गतिविधि अन्त्यको चाहना मतमार्फत् अभिव्यक्त भएको छ ।
–जताततै झांगिएको भ्रष्टाचार,अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरुलाई कानूनभन्दा माथि रहने प्रवृत्ति,सिण्डिकेटविरुद्ध जेहाद छेडिने अपेक्षासहित रास्वपालाई मत दिएका छन् ।
–परम्परागत रूपमा दल,ले केही नगरेकाले वैकल्पिक शक्तिलाई केही गर्ला कि भन्ने भरोशा जताउँदै मत जाहेर गरेका छन् ।
–केही सीमित उम्मेदवारबाहेक नचिनिएका, राजनीतिक रूपमा सक्रिय नभएका, अन्य दल भनेकोजस्तो अवसर नपाएकाहरु उम्मेदवार हुँदा पनि मत प्रकट गर्नु र मत दिनु भनेको परिवर्तन को लागी मौनमत प्रकट गरेको हो ।

तसर्थ यो परिवर्तन र रूपान्तरणको पक्षमा अभिव्यक्त मौनमत नै हो । अतः रास्वपाले यो अभिमतको कदर गर्ने हो भने सार्थक र सकरात्मक कार्य अगाडी बढाउनै पर्छ । अन्यथा ?