विश्व राजनीति तीव्र गतिमा बदलिएका छ । धेरै मुलुकहरुमा राजनीतिको परिभाषा नै फरक भएको छ । हिजोको पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद वा निरंकुशतावादजस्ता राजनीतिक दर्शनका आधारमा गठित राजनीतिक दलहरु बिस्थापनमा परेका छन् । ती दलको सट्टा चर्को राष्ट्रवाद, व्यवहारवाद र राष्ट्रको स्वार्थमामात्र ध्यान दिने दलहरुको उदय हुन पुगेको छ । मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना, सुशासन, आर्थिक स्थिरताको नारा दिने दलहरुमाथि जनताले भरोसा जनाउन थालेका छन् । हरित,डिजिटल वा विकासमूलक अर्थतन्त्रका अवधारणाहरु अगाडि आइरहेका छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरु आफ्नो हितका खातिर जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि पर्दैनन् भन्ने पुष्टि भएको छ ।

शक्तिराष्ट्र आफ्ना हित विपरित कुनै कदम नचाल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व राजनीतिमा यतिबेला अमेरिका हावी भइरहेको छ । आर्थिक र सैन्यशक्तिमा सवैभन्दा बलियो रहेको अमेरिका आफूसँग असहमत राष्ट्रविरुद्ध नाकाबन्दी, घेराबन्दीदेखि सैनिक हस्तक्षेपसमेत गरिरहेको छ । व्यापार युद्ध उसको लागी सबैभन्दा प्रमुख विषय बन्दै आएको छ ! विश्वको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता भएकाले अमेरिकासँग व्यापार बढाउन चाहन्छन् । अर्कोतर्फ, अर्कोतर्फ प्रविधि र विज्ञानमा अगाडि रहेकाले अन्य मुलुकहरुलाई ती नवज्ञान र प्रविधिहरुमा निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता छ । जसले गर्दा विश्व व्यापारमा उसको आधिपत्य छ । तीभन्दा पर आधुनिक हात हतियायर, सैन्य सामग्रीको विकास र उत्पादन अनि एआई प्रविधिमा हासिल गरेको उत्कृष्टताले अमेरिकालाई विश्वशक्तिमा प्रतिस्थापित गराएको छ । यही शक्तिका कारण अमेरिकाले विश्व राजनीतिमा अन्य मुलुकहरूको सरकार निर्माणमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नसमेत पछि नपरेको अवस्था छ ।

युरोपमा रहेको युक्रेन–रूस युद्ध, मध्य एशियामा रहेको इजरायल, इरान र अन्य राष्ट्रहरुको संघर्ष, दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू मेक्सिको, भेनेजुयला कोलम्बियामाथिको घेराबन्दी,क्युवामा लगाइएको नाकाबन्दी, लिविया, इराकपछि इरान युद्धमा पनि अमेरिकाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको छ । आर्थिक रूपमा चुनौती दिन खोजेको चीनविरुद्ध उसले दूरगामी रणनीति अपनाइरहेको छ । चीनलाई देखाउनैका निम्ति उसले निरन्तर’ताइवान’ कार्ड प्रयोग गरिरहेको छ । चीनले पनि उत्तर कोरियालाई उक्साउँदै दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सैन्यशक्ति मजबुत गर्दैछ । अमेरिका पनि चिनविरुद्ध व्यापारयुद्धलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियालाई सैन्य सामग्रीसहित सुदृढ गर्ने तरखरमा छ । भारतलाई मित्रशक्तिको रुपमा राखेर पाकिस्तान र अफगानिस्तान लावू द्वन्द्वमा फसाएर चीनविरुद्ध घेराबन्दी गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

यसै सिलसिलामा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षाको छाताभित्र राखेर चीनलाई दवाव दिने प्रयासमा पनि अमेरिका रहेकै छ । यसै सन्दर्भमा विगत एक महिलामा एसियाका केही राष्ट्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । जापानमा धेरै समयसम्म गठबन्धन सरकार भइरहेकोमा हालेको निर्वाचन ले एलडीपी पार्टीले २१२ बहुमतका साथ दुई तिहाइ मत प्राप्त ग¥यो । बंगलादेशमा सम्पन्न भएको चुनावमा कट्टरपन्थीले केटी समयदेखि चलाउदै आएको सरकार परिवर्तन गर्न बीएनपीले २१२ को बहुमत पायो भने नेपालमा पनि धेरै अगाडीदेखि चल्दै आएको गठबन्धन सरकारलाई विस्थापित गर्न वैकल्पिक शक्तिको रुपमा रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त ग¥यो । यस्तै परिस्थितिको निर्माण श्रीलंका माल्दिभ्स,थाइल्याण्डजस्ता मुलुकमा पनि देखा प¥यो । भारतमा निरन्तर मजवुत सरकारले काम गरिरहेकै छ ।

केही समययता चीनमा विभिन्न किसिमका विरोधाभासपूर्ण समाचार आइरहेका थिए । राष्ट्रपति सी चिनफिङले उच्चपदस्थ सैनिक पदाधिकारीलाई हटाइएmपछि चीनमा पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष रहेको पुष्टि भएको थियो । अहिले चीनमा वार्षिकरुपमा संचालन हुने कम्युनिष्ट जन कांग्रेसको अधिवेशन चलिरहेको छ यसको निर्णयहरू के कस्ता आउने हुन् हेर्न बाँकी छ नै छ । युरोपका कैंयन मुलुकहरूमा देखिएको अशान्ति र कमजोर हुँदै गइरहेको अर्थतन्त्रले राष्ट्रवादी भनिने खासगरी दक्षिणपन्थी राजनीतिक दलहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ । यसरी हेर्दा कुनै पनि मुलुकको राजनीतिमा छिमेकी राष्ट्र र सँगसँगै विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूको रुची बढ्दै गएको देखिन्छ भने ती राष्ट्रहले आफ्नो स्वार्थ रक्षाका निम्ति हस्तक्षेत्रकारी भूमिका निर्वाह गरेको पनि छर्लङ्गै भएको छ ।

यिनै कुराहरुको विश्लेषण गर्दा हालै नेपालमा समान्न भएको आम निर्वाचनमा देखिएको सुनामीको पछाडी नेपालीको मात्र हात छ कि बाह्य मुलुकहरुको रुची पनि मिसिएको छ भन्ने विश्लेषण हुन बाँकी छ । आउने दिनमा यो विषयमा पक्कै बहस हुनेछ ।

संभवत चैत्र मध्यतिर नेपालमा झन्डै २÷३ बहुमतको सरकार बन्दैछ । ५१ लाखभन्दा वढी समानुपातिक मत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो एजेन्डा÷ वाचाहरु लागू गराउन कुनै अवरोध हुने छैन । नेपालीको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न, जनताको आय बढाइ उपयोगमा बढोत्तरी गरी आर्थिक गतिविधि बढाउन तत्कालै आफ्नो कार्यक्रम ल्याउनु अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । पूँजी परिचालनसँगै लगानी अभिवृद्धि र मूल्यवृद्धि कम गर्ने परिस्थितिको निर्माण मात्र हैन, आउँदो १ सय दिनभित्र रास्वपाले परिणाम दिन सक्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता र प्रभावकारिता कायम गर्न र कुनै पनि प्रकारका भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि तीनवटै तहका सरकार अनि कर्मचारीलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्नुपर्छ । सबैका लागि कानून बराबर हुनुपर्छ भने नियमनकारी निकायलाई प्रभावकारी बनाइ भइरहेको वेथिथि अन्त्य गर्ने, झांगिदै गएको कालो आर्थिक गतिविधि नियन्त्रण गरी व्यावसायिक स्वच्छता र पारदर्शीता कायम गर्ने, सरुवा–बढुवा अनि मालअड्डा अवधारणामा दलगत संगठनको दबाब तत्कालै अन्त्य गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने, राजनीतिक नियुक्तिलाई सौदावाजीको वस्तु नबनाइकन उपयुक्त पात्र संतुलित रूपमा मोफसल का नागरिक पनि सक्षम र काविल छन् र हुन् भनेर देखाउने काम पनि सरकारबाट हुनैपर्छ । यस्तै कर नीतिहरूको पुनरावलोकन, विना भेदभाव रोजगारका अवसर सिर्जना, विचौलिया प्रणालीको अन्त्य गरी प्रभावकारी र भरोसायोग्य राज्य व्यवस्था निर्माणमा रास्वपा लाग्नुपर्छ । आउँदो २ महिनापछि प्रस्तुत गरिने बजेटमा आम नेपाली जनताको लागि खुसीका प्याकेजहरु समेटिनु पर्छ । अनावश्यक खर्चको निममतापूर्वक कटौती र पूर्वाधारमा खर्च गर्ने क्षमताको अभिवृद्धि, देशलाइ जोड्ने, देशलाई प्रवद्र्धन गर्ने, देशको छवी बढाउने कार्यलाई मुख्य एजेण्डा बनाइनुपर्छ । ५१ लाखभन्दा बढी मतर संसदमा रहेको बहुमतलाई दम्ब र अह्मको विषय बनाउने हैन कि निस्वार्थपूर्वक देशको सेवा गर्ने हतियारमा परिणत गर्नुपर्छ । बाँकी ५५ लाख मत अन्य राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको कुरालाई हेक्का राख्दै संसदमा प्रतिपक्ष दलहरूले उठाउने आवाज र विचारको कदर गर्नुपर्छ । ५ वर्षभित्र देशको मुहार फेर्ने जनअपेक्षा पूरा गर्न द्रूत गतिमा कामहरु फत्ते गरिन्ुपर्छ । रास्वपा सरकारसँग यही नै सबैको आशा र अपेक्षा रहेको छ ।