पहिले पहिले साँझ बिहान, आयो हजुर ! ताजा तरकारी आयो । लिनुस् हजुर ! गाउँको ताजा तरकारी, अर्गानिक हजुर ! स्वस्थ तरकारी, भान्सा र आफूलाई स्वस्थ बनाउनुहोस् । भन्ने वाक्यांश दैनिकजसो सुनिन्थे । गाउँमा उत्पादित तरकारी डोकोमा बोकेर आयो हजुर ! लिनुस् ! गाउँको शुद्ध तरकारी लिनुस् । भन्ने चर्को स्वर आज मलिन भएको छ । कोहि गेडागुडी आए हजुर ! यो जाडोमा झोलिलो तरकारी खानुस् ! मास, भट्ट, बोडि आए भन्दै कराउँथे । त कोहि आयो गाउँको शुद्ध मह आयो । चिनीको कैफियत नभएको भन्थे । कतिले मौसमी फलफुलहरु आँप, नास्पती, सुन्तला, केरा र कटहरको व्यापारले जीवन धानेका थिए । त्यस्तै अमिलो, बेसार, घ्यु, टिमुर लगायत घरायसी सामाग्रीहरु कुचा, डाली, नाङ्ला, हँसिया आए भन्दै घरघरमा ल्याएर बेच्ने चलन थियो । यसरी सामग्री खरिद बिक्री गर्दा किन्ने र बेच्ने दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो । यस किसिमको कार्यबाट विशेष गरेर कृषकहरू बढी लाभान्वित हुन्थे ।

आफ्नो बारीमा फलेका तरकारीको बिक्रीवितरणले कृषकहरूको जीवन सहज बनेको थियो । आज त्यही वस्तु बिक्री गर्न नपाइने भएको छ । गाउँ गाउँमा आएको सिंहदरबारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार व्यापार व्यवसाय दर्ता गरेर मात्र चलाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान राखेपछि कृषक पीडामा छन् । आफुले उत्पादन गरेका वस्तु बिक्री गरेर परिवार पाल्ने सपना हराएको छ । दिनभरि डोकामा सामान बोकेर पसिनाका धारा बगाउँदै घरघरमा चहार्नु सजिलो काम थिएन । तैपनि कैयौं परिवारको चुलो बल्ने माध्यम घुमन्ते व्यापार बनेको थियो ।

अहिले स्थानीय सरकारले फुटपाथमा व्यापार गर्न रोक लगाए । जसका कारण कृषकहरु अप्ठ्यारोमा छन् । उनीहरुले डोका, ठेला र साइकलमा सामान बोकेर आयो हजुर ! तरकारी आयो ! फलफूल आए ! भन्न नपाउने भएका छन् । यसरी कृषकले बेच्न नपाएपछि स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन छाडे । बजारमा व्यापार गर्नेहरुले स्थानीय वस्तुको मूल्य निर्धारणलाई रत्तिभर ठाउँ दिदैनन् । कृषकबाट १० रुपैयाँमा खरिद गरेको वस्तु २५÷३० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छन् । कृषकले मुल्य नै पाउँदैनन् । आफ्नो उत्पादन सुहाउँदो मुल्यमा बिक्री गर्न पाउनु कृषकको अधिकार हुनुपथ्र्यो । परन्तु यहाँ कृषकमाथी व्यापारीले तल्लो मुल्यमा लगाम लगाएका छन् । जुन सह्य छैन ।

म आफैंले घरमा उत्पादित अम्रिसोबाट कुचा बनाएर बेच्ने हेतुले रु. २५० मा रसि किने, त्यही पसलको साहुलाई कुचा बिक्री गरिदिने सर्तमा एउटा शनिबार खर्चिएर बाबाले र मैले कुचा बनायौं । २२ वटा कुचालाई बजार पु¥याउन रु. १५० लाग्यो ।पसलमा सम्पर्क गर्दा कुचा बिक्री भएपश्चात पैसा भुक्तान गर्ने भनेर पसलको दाजुले नियम सुनाउनु भो, हुन्छ भनेर फर्किए । करिब ३ महिनापछि पसल पुग्दा ११ सय रुपैयाँ भुक्तान भयो । एउटा कुचाको जम्मा ५० रुपैयाँ हो? मैले भने, साहु जिले हाँस्दै भन्नूभो, हजुरलाई भनेर ५० ले दिएको, हाम्लाई त ४०÷४५ मा जत्ती पनि कुचा आउँछन् । उहाँको कुरामा सहमति जनाएर बाटो लागेँ । सबै खर्च र परिश्रम जोड्दा ४ सय रुपैयाँ माथी बाबा र मेरो एक दिन बराबरको परिश्रम परेको थियो । हिंड्दै गर्दा बाटो छेउमा कुचा बेच्न राखिएको पसल थियो । यसको मूल्य कति भनेर सोधे भित्रबाट मोटो स्वरमा आवाज आयो सानोलाई ११० ठुलोलाई १२० रुपैयाँ । म छाँगाबाट खसेझै भएँ । मन अमिलो भो, यसरी बिचमा बस्नेले ६०÷७० रुपैयाँ मुनाफा कमाएपछि किसानले कसरी उत्पादनबाट फाइदा कमाओस् । दुख लाग्यो । हाम्रो बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य यस्तै छ । किसानले न इज्जत पाउँछन् न उचित मुल्य, यसै कारण किसान स्वयंले घुमन्ते व्यापार गर्न थालेका हुन् ।

सहरी सुन्दरता बढाउन र जनतालाई करको दायरामा ल्याउन भन्दै अहिले देशैभरी फुटपाथ हटाइएको छ । व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको छ । दुखको कुरा ठुला सहरहरूमा यो नियम पच्दो भए पनि गाउँले बजारमा यो नीति कृषकहरूका लागि अभिशाप भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ताका कृषि उपजलाई बजारीकरण गर्ने, आयातित वस्तुलाई निषेध गरेर स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने भनिन्छ । तर, चुनावको वारपार पछि सबथोक बिर्सिन्छ । अनौठो कुरा त यो छ, धुलाम्मे हात टक्टक्याएर दिएको भोट चल्ने तर तिनै धुलाम्मे मानिसको गन्ध सहरले नपच्याउने ? उनीहरुका सपना फुटपाथमा समेत फुल्न नपाउने ? यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? जनताको घरघरमा सिंहदरबार भनेको यहि हो ?

आफ्नो योग्यतानुरुपको कामको अभावमा गाउँमा बसेर खेती गर्ने मानिसहरू थोरै मात्र छन् परन्तु तिनै किसानले उपयुक्त बजार नपाउँदा दुखी छन् । हाम्रो क्षेत्रमा फलफुल, तरकारी र मौसमी खेतीदेखि लिएर पशुपालनसम्मका कामहरू गरिदै आइएको पाइन्छ । परिश्रमी कृषकले कृषिका अतिरिक्त डोका, नाम्ला, गुन्द्री, मुडा, चकटीजस्ता वस्तु निर्माण गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् । तर उत्पादित वस्तुलाई बजार दिलाउन ठुला व्यापारीसंग ज्युज्यु गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सम्झौं बिचौलियाले बिग्रिएको यो देशमा कृषकले आफ्नो उत्पादन आफैं बेच्न पाउँदैनन् । महिनौं लगाएर तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न उत्पादन ग¥यो । बिक्री गरौं, २÷४ पैसा आर्जन गरौं भन्यो, सरकारले घुमन्ते व्यापारीको संज्ञा दिएर धपाउँछ, के यो न्यायोचित छ ? यो सडक, चोक, पेटि र आसपासका खाली जग्गामा बसेर आफ्नो उत्पादन बेच्न नपाउने कस्ता नागरिक हामी ? विकसित देशको सिको गरेर कृषकलाई धपाउने र गाउँको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नबाट रोक्नु जायज छ ?

कृषकले साउन भदौमा तरकारी र मङ्सिरमा सुन्तला बेच्न आउँछु पुलिस लगाएर धपाउनु भनेर भोट दिएको ? या नगर क्षेत्रको उन्नयन र विकासका लागि मेरो सहभागिता भनेर भोट दिएको, या त सुख, शान्ति र अमनचयन होस् भनेर भोट दिएको ? गाउँका किसानले सस्तोमा बेचेको सामान व्यापारीबाट महङ्गोमा खरिद गर्ने गराउने कार्यका लागि पालिकाहरु किन लागि परेका ?

किसान र उपभोक्ताको प्रत्यक्ष उपस्थितीमा खरिद बिक्री भए दुवैलाई फाइदा र सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । यसकारण घुमन्ते व्यवसायमा अङ्कुश लगाउनु न्यायोचित छैन । अबको समाज बजारमा पढ्न बसेका विद्यार्थीले शुक्रबार घर पुगेर कृषि गरुन् । आइतबार उत्पादित वस्तु बजारमा ल्याएर बिक्री गरी दैनिकी चलाउन् । बाआमाले छोराछोरीलाई ऋण काढेर होइन कृषि कर्म गरेर पढाउन सकुन् । पालिकाले उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरणमा सहयोग गरोस् । किसानलाई बिचौलियाहरुको मुख ताक्नुपर्ने बाध्याता सिर्जना नगरोस् । स्थानीय वस्तु प्रवर्धनको अभावमा आयातित विषाक्त तरकारी र फलफूल किन्नु पर्ने बाधता अन्त्य होस् ।

हाम्रो बजारमा चामल, मकै, कोदो, गहुँ र फापरको पिठोसम्म बाहिरबाट आउँछ । यहाँ उत्पादित वस्तुको माग न्यून छ । मैले नै कोदो, मकै र चामल बिक्रीका लागि कैयौं पसल चहारे व्यापारीबाट एउटै वाक्यांश आउँछ । यहाँको महङ्गो, बाहिरबाट आउने सस्तो पर्छ । बिक्री गर्न गाह्रो हुन्छ । सस्तोमा दिने भए लिन्छु अन्यथा सकिदैन । उनीहरु चाहान्छन् किसानले सस्तोमा सामान दिउन र आफुलाई मनग्य फाइदा होओस् । घरमा उत्पादित सुन्तलालाई बजारीकरण गर्नुहोस् भन्ने नाराले मात्रै के गर्नु । सुन्तलाको दरभाउ र बजारको व्यापार देख्दा कृषक आक्रान्त छन् । किसानसंग ४०÷४५ रुपैयाँ किलोमा खरिद गरिएका सुन्तला बजारमा १२० रुपैयाँ केजीमा बिक्री भइरहदा कृषकको मन किन नधमिलियोस् । उचित मुल्यकै अभावमा किसान स्वयंले घुमन्ते व्यापार गर्न बाध्य भएका हुन् । सुन्तलाकै उदाहरण हेरौं किसान स्वयंले डोकोमा ल्याएर प्रतिकिलो ८०÷९० रुपैयाँमा बिक्री गर्दा बिक्रेता र क्रेता दुवै खुशी हुन्छन् । निम्न वर्गीय किसानको चुलो बल्छ । यस किसिमको व्यवसायबाट कृषकले हौसला पाउँछन् । फलस्वरूप कृषि कर्ममा लाग्नेको संख्या बढ्न सक्यो भने बिस्तारै पालिकाको आर्थिक अवस्था सुधार हुन्छ ।

यसर्थ स्थानीय कृषक एवम् घुमन्ते व्यापारलाई निषेध होइन । उनीहरुको उत्पादनलाई बजारमा ठाउँ दिएर पालिकालाई आर्थिक सफलता दिलाउन सकिन्छ । यसका लागि निश्चित ठाउँ र समय निर्धारण गरेर पालिकाले हाट बजार चलाउन सक्छ । हाट बजारबाट पनि यथेष्ट कर उठाउन मिल्छ । जसका लागि सबैले एक पटक सोच्नै पर्ने छ । आयातित वस्तुलाई निरुत्साहित गर्दै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिनु नै कृषकहरुको मनोबल बढाउनु हो । पालिकाहरुले व्यवसाय दर्ता र आर्थिक ऐन बमोजिम दण्ड जरिवानाको डर देखाएर होइन । कृषकलाई नीतिगत रूपमा समेटेर गाउँमा उत्पादन हुने लाखौं मुल्य बराबरको तरकारी र फलफूलहरु बजारमा बेचेर आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो अबलम्बन गर्नुपर्छ । बजारमा स्वतन्त्र रूपमा कृषकले तरकारी, फलफूल र उपभोग्य वस्तु बेच्न पाउने व्यवस्थामा हुनुपर्छ ।