म्याग्दी/ हिमाली जिल्ला म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि बिचको आन्तरीक विवादले अस्पताल भवन लामो समय देखि अन्यौलमा परेको छ ।
रघुगंगा–१ बेगका देउवहादुर गर्बुजाले बेगमा निर्माण गर्ने भनिएको अस्पताल राजनैतिक विवादका कारण रोकिएको बताए । उनले भने, ‘हामीहरु छ जना भएर गाउँपालिकाले निर्माण गर्ने भनेको १० शैयाको अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गरायौं तर पालिकाको नाउँमा जग्गा गएको पनि वर्षौं भयो । केही शुरसारै गर्दैनन् । कि जग्गामा अस्पताल निर्माण शुरु गर्नुपरो होइन भने हाम्रो जग्गा फिर्ता दिनुपर्छ ।’
नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्ने नीति अनुसार यहाँ पनि बन्न लागेको थियो । अस्पतालका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा २०७४ मा मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बिचको आपसी अन्तरविरोधले गाउँपालिकाको केन्द्र रहेका ३ नम्बर वडामा बनाइनु पर्ने अस्पताललाई मतदान गरेर बहुमतका आधारमा १ नम्बर वडा बेगमा बनाउने निर्णय गरिएको थियो । जनप्रतिनिधिले वडा नम्बर १ उपयुक्त भएको भन्दै मतदान मार्फत नै निर्णय गरेको भए पनि वडा नम्बर ३ सबैका लागि पहुँचयोग्य हुने गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीको भनाई छ । गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन भएकै क्षेत्रमा अस्पताल भयो भने सबै हिसाबले पायक पर्नेथियो तर जनप्रतिनिधिको भोटीङमा बहुमत सदस्यले १ नम्बरबनाउने पक्ष देखिदा अन्यौल भएर अहिलेसम्म नै रोकिएको उनको दाबी छ ।
बेगमा भएको स्वास्थ्यचौकी स्तरोन्नती गर्ने र ३ नम्बरमा अस्पताल बनाउने भन्ने एक प्रकारको सहमती भएको थियो तर अस्पताल नै बेग बनाउने भनेपछि बेगको स्तरोन्नती झीँ स्वास्थ्यचौकीमा पुगेको थियो । झीँ स्वास्थ्यचौकी स्तरोन्नती भैसक्यो तर बेगमा अस्पतालको सुरसारै नभएको जग्गादाता गर्बुजाले बताए ।
अस्पताल नहुँदा रघुगंगा गाउँपालिकाका नागरिकले सामान्य उपचारकालागि सदरमुकाम बेनी, पोखरा वा अन्य शहर धाउनुपर्ने बाध्यता छ । गाउँपालिकाका वासिन्दाहरु विशेषगरी जटिल प्रसूति, शल्यक्रिया, दुर्घटना, आकस्मिक सेवा विशेषज्ञ उपचारका लागि स्थानीय स्तरमा पर्याप्त सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उपचारका लागि ठूलो आर्थिक भार समेत व्यहोर्नुपरेको छ । गाउँपालिका भित्र रहेको वर्थिङ सेन्टरका लागि आवश्यक जनशक्ति समेत पालिकाले उपलब्ध गराउन नसकेको पालिकाबासीको गुनासो छ । भगवती स्वास्थ्य चौकीमा वर्थिङ सेन्टर हुँदै गर्दा पनि कर्मचारी नभएको अवस्था छ । समयमै निःशुल्क औषधि र समयमै नआउने हुँदा पनि अलिक समस्या भएको छ । गाउँपालिकाको अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीकै वडा नं. २ को भगवतीको स्वास्थ्यचौकीमै पनि औषधि तथा प्रसुती सेवाका कर्मचारीको अभाव खड्केको स्वास्थ्यचौकी प्रमुख टिकाबहादुर शाहीको भनाई छ । प्रसुति जस्तो जटिल अनि सम्बेदनशिल विषयमा पटकपटक ताकेता गर्दा पनि गाउँपालिकाले जनशक्ति उपलब्ध गराएन ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रेमचन्द्र जैशवालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने प्रयास भएको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६ जना होमडेलीभरी भएको भए पनि चालु वर्ष हाल सम्म वडा नम्बर ६ पाखापानीमा एक जना मात्रै महिलाले घरमै बच्चा जन्माएको उनको भनाई छ । शुन्य होमडेलीभरी बनाउनका लागि सबै क्षेत्रबाट प्रयास गरीरहेको उनको तर्क छ । घरमै सुत्केरी हुनुका पछाडि मुख्य कारणहरू नियाल्ने हो भने विकट भूगोल, स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न कठिनाइ, रातिको समयमा यातायात अभाव, आकस्मिक प्रसूति अवस्था, मौसमजन्य समस्या, चेतनाको कमी तथा पुरानो सामाजिक सोच रहेको स्वास्थ्यशाखा प्रमुख जैसवालको भनाई छ ।
गाउँपालिकामा यस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र तर्फ गाउँपालिकाको वार्षिक वजेट छ करोड १३ लाख ९० हजार रहेको छ । रघुगंगा गाउँपालिका ५ का वडा अध्यक्ष मनबहादुर सेरमन्जाले आफूहरुले दुई कार्यकालमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिकास गर्न नसकेको स्वीकारे । उनले अब आउने नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्लान् भन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
४ हजार १ सय ५३ घरधुरी रहेको रघुगंगामा २०७८ को जनगणना अनुसार छ हजार सात सय ६७ पुरुष र सात हजार तीन सय ४७ महिला रहेका छन् । ८ वटा स्वास्थ्य चौकी रहेका छन् भने १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ छन् । गाउँपालिका भित्र १७ वटा खोप केन्द्र, ६ वटा गाउँघर क्लिनिक र एउटा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा रहेका छन् ।
रघुगंगा गाउँपालिकाले विकट भूगोल, सीमित स्रोत–साधन र अनेक चुनौतीबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रयास गरिरहेको छ । ८ वटा स्वास्थ्य चौकी, १० वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, १७ वटा खोप केन्द्र, ६ वटा गाउँघर क्लिनिक, ७४ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य संस्थामार्फत गाउँपालिकाले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने प्रयास गरिरहेको छ । तर अझै पनि शून्य होम डेलिभरी लक्ष्य पूरा भएको छैन, पालिका अस्पताल निर्माण विवादमै छ, स्वास्थ्य जनशक्ति अपुग छ, विकट भूगोल चुनौतीकै रूपमा छ । यी चुनौती समाधान गर्न दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिन्छ ।
