भोटेकोशी बाढीमा फसकेकाहरूको उद्धारको क्रममा प्राप्त केही चामत्कारिक परिणामले चोटमा महलम लगाउँदै गर्दा बेपत्ता हजारौँ नागरिक सकुशल फिर्ता हुन्छन् भन्ने आशा जगाएको छ । यो परिणाम र आशासँगै उद्धार कार्यमा तीव्रताको अपेक्षा स्वभाविक हुन्छ । समय घर्कंदै गएको छ । अतः सरकारले उद्धारमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालित गनैपर्छ । मृत्युवरण गरेका नागरिकको शव व्यवस्थापनलगायत हवाइ उद्धार,घाइतेको उपचार र बेघरबार भएकाहरूको पुनस्र्थापनाका निम्ति सरकारले देखाएको सक्रियता लोभलाग्दो छ । गृृहमन्त्रीसहित सत्तारुढ पार्टी रास्वपाका सांसदहरूको आफैं उद्धारमा खटिने हुटुहुटीलाई पनि व्यक्तिगत तवरले हेर्दा स्वभाविक मान्न सकिएला । तर,विपत्तिकाबेला व्यक्तिको होइन कि सामूहिक प्रयास जरुरी हुन्छ ;सही रणनीति आवश्यक पर्छ ।

यो कोणबाट हेर्दा सरकारले कमजोरी गरेकै छ । विदेशी सहयोग लिन भएको ढिलाइ, राहत वितरण, बेघरबार भएकाहरुको अस्थायी पुनस्र्थापना र मनोसामाजिक परामर्श प्रदानमा ढिलाइ भएको राज्यले स्वीकार्नु पर्छ । सरकार सामाजिक सञ्जालमा बढी भेटिएको, विपद् स्थलमा त्यस्तो नभएको आरोप चिर्नु पनि जरुरी छ । अझै बाढीको चुनौती कायमै छ । खासगरी बाढीले ठूलो मानवीय क्षति गरेको छ । बेपत्ताको खोजीमा जुट्नुपर्ने छँदैछ;घाइतेको उपचार,उनीहरुलाई आवाससहित पुनः पुरानै जीवनमा फर्काउन ठूलो प्रयत्नको जरुरी छ । बाढीले मान्छेको ज्यानसहित उसको बाँच्ने आधार पनि खोसेको छ । बेघरबारले किलो गाड्ने ठाउँ छैन भने गरिखानका निम्ति केही बाँकी छैन । कतिसम्म भने, सो क्षेत्र बाँकी नेपालसँग विच्छेद भएको छ । राहतको नाममा प्रदान गरिएका चाउचाउ र बिस्कुटले मात्र नागरिकको भोक मर्दैन ।

उनीहरुले कम्तिमा जाउलो खाने प्रबन्ध गरिदिनु पर्छ । यसका निम्ति आवश्यक पर्ने खाद्यान,खाना पकाउने चुल्हो, एलपिजी ग्यास र भाँडाकुँडाको तत्काल व्यवस्था गरिनुपर्छ । उनीहरु भोकै बस्न नपरोस् भन्नेमा अर्जुनदृष्टि लगाउनै पर्छ । शारीरिक र मानशिक स्वास्थ्य अवस्था बिग्रन दिनु हुँदैन । मानव बस्ती मासिएको ठाउँमा बस्नको लागि जुन असुविधा र असुरक्षा छ; त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो विषमतालाई सहजतामा बदल्नका निम्ति राज्यले तत्काल बेघरबारको पुनस्र्थापनाका निम्ति योजना निर्माण गर्नुपर्छ भने भविष्य सुरक्षित छ अनि राज्य पीडितको साथमै छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ ।