आज जेठ १५ गते । २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा निरंकुश राजतन्त्रलाई ठेगान लगाउँदै, जननिर्वाचित संविधान सभाको २०६५ साल जेठ १५को बैठकले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको ऐतिहासिक दिन ।
राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा...
चैत १५ नदोहोरियोस्
गएको चैत १५ गते राजसंस्था तथा हिन्दु राज्य पुनस्र्थापनाको मागसहित एउटा समूहले आयोजना गरेको राजधानी केन्द्रित प्रदर्शनमा हिंसात्मक बन्यो । जनआन्दोलनको नाम दिइएको सो हिंसात्मक प्रदर्शनको नेतृत्व दुर्गा प्रसाईंले गरेका थिए । उनले जानाजान...
शून्य समयमा उठेका विषयलाई सुनियोस्
गण्डकी प्रदेशको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पारित गर्नु यो अधिवेशनको मुख्य कार्यभार हो । यो अधिवेशनले नीति निर्माणभन्दा पनि बजेटसँग सम्बन्धित आर्थिक र विनियोजन विधेयक पेश गरिने...
गृहमन्त्री राजीनामा देऊ, अनुसन्धानलाई सघाऊ
गृहमन्त्री रमेश लेखक मानव तस्करीको गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । नेपाली राजनीतिका समकालीन नेताहरुमध्ये अध्ययनशील र निष्कलंक व्यक्तित्वको छवि बनाएका लेखक नराम्रोसँग मुछिएका छन् ।मानव तस्करहरुले कामको खोजीमा विदेश जान चाहने नेपालीहरुलाई ‘अध्यागमन कार्यालयमै...
विपतको पूर्वतयारीमा जुटौं
केही दिन यता पश्चिमबाट आएको जलवास्पयुक्त हावा, स्थानीय वायु र बंगालको खाडीबाट आएको पानी पार्ने हावाका कारण देशभरको मौसममा बदली भैरहेको छ । तीन किसिमको मौसमी प्रणालीका कारण हावाहुरी र वर्षा भैरहेको हो ।...
मनसुनजन्य विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा ध्यान देऊ
नेपाल जलजन्य प्रकोपमा तिसौँ र बहुप्रकोपीय जोखिममा बिसौँ स्थानमा पर्छ । मनसुन सक्रिय भएका बेला बाढीपहिरो, चट्याङ, डुवान, खडेरी, हिमपात, हावाहुरी, असिना, अतिबृष्टि, अनावृष्टि, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुदै आएको छ...
गभर्नरको रुपमा डा.पौडेलसँगका अपेक्षा
लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेपछि उनको काँधमा देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने, उत्पादकत्व बढाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्ने तथा खराब...
गर्भनर नियुक्ति गर, लोक नहँसाऊ
नेपाली कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकारको अकर्मन्यता सडकमा छताछुल्ल भएको छ । यो सरकारले गएको चैत २४ गतेदेखि रिक्त नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । गर्भनर सिफारिसको लागि गठित समितिले काम...
राइड शेयरिङ : अब कार्यान्वयन र नियमन
गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको विरोधकै बीचमा राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिएको छ । सवै प्रकारका सवारी साधनले सेवा दिन पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल असार ३ गते दिएको आदेशमा टेकेर प्रदेश सरकारले...
बेरुजुको बढ्दो ग्राफ : सुशासनको अभाव
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा राज्यको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा उक्लेको छ । त्योमध्ये कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम नै ५ खर्ब ५१...
