सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालको अन्तरिम आदेशप्रति सांसदहरुले...