प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको बन्दीपुरमा भएको भेलामा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेकोमा चिन्ता जाहेर गरियो । भेलामा सहभागी सभासदहरुले स्थानीय निकायमा बढी स्रोत भएकोले भ्रष्टाचार बढी हुने धारणा राखे । उनीहरुले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए ।ट्रान्सपरेन्सी इण्टरनेसलनलागतयका संस्थाहरुले नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रपति स्वयंले पनि नीतिगत रुपले नै नेपालमा भ्रष्टाचार हुने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी छन् । रुख तलबाट सुक्दैन । रुख माथिबाट सुकेजस्तै भ्रष्टाचार पनि माथिल्लो तहबाटै सुरु हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई दोष दिए पनि भ्रष्टाचारमा कहिँकतै राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न हुने गरेको तथ्य पनि हामीबाट छिपेको छैन । एनसेल, वाइडबडीजस्ता ठूला भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुले यो कुरा प्रमाणित पनि गरेका छन् । अहिले स्थानीय निकायसम्म पनि यो रोग सरेको छ ।  नेपालमा नीतिगत आवरणमै भ्रष्टाचार हुने गरेको प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकारेको बेला अख्तियारका गतिबिधिहरु पनि चित्त बुझ्दो छैन । सामान्य कर्मचारीलाई समात्ने तर ठूला माछाहरु छाड्ने प्रवृत्तिले अख्तियारको भूमिकामा पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । आफूमाथि लागेको आरोप असत्य सावित गर्न कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । अख्तियारमा कम जनशक्ति भएको कुरा सत्य हो भने त्यसको परिपूर्ति गर्दै दोषीलाई छिटो न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो गरेमात्र अख्तियारप्रति जनविश्वास बढ्छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामैले पनि अख्तियारी पाएको मानिसले गर्ने दुरुपयोग छानविन गर्न बनेको निकाय हो । यसको अनुसन्धानको दायरा पनि कानूनले फराकिलो नै दिएको छ भने अधिकार पनि झण्डै असिमित छ । उसले चाह्यो भने जो कोहीलाई पनि आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ । नसक्ने भनेको सदन र सेनाका गतिविधी हुन् । भारतमा अन्ना हजारेले नेपालको अख्तियार जस्तै लोकपाल विधेयक माग गरेर पटक पटक आन्दोलन गरेका छन् । नेपालको अख्तियार आफैमा बलियो छ । उसलाई सबैखाले अधिकार पनि दिइएको छ । तर, अख्तियारका गतिबिधिहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छैन । जबसम्म नियमन र कारवाही गर्ने निकाय सुस्त हुन्छन्,भ्रष्टाचार बढ्न पुग्छ । यस मानेमा अख्तियारले आफ्नो कार्य दक्षतामा वृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा विशेष कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।यतिबेला देशमा शक्तिशाली सरकार छ । शक्तिशाली सरकारले चाह्यो भने धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार रोक्नसक्छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका समितिहरुको क्रियाशिलताले पनि सुशासन कायम गर्न मद्धत गर्छ । यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायमा पनि सार्वजनिक लेखा समिित गठन गर्न निर्देशन दिएको छ । यो निर्देशन सक्दो छिदो कार्यान्वयन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म एक दुईवटा स्थानीय तहबाहेक अन्यन्त्र यस्ता समितिहरु बनेका छ्रैनन् । जनप्रतिनिधिहरु बेलगाम तरिकाले अगाडि बढेको गुनासो पनि आएको छ । त्यो गुनासोलाई बेलैमा सम्वोधन गर्न सक्नुपर्छ । हैन भने, तल्लो तहसम्म फैलिएको भ्रष्टाचार अझ मौलाउँछ । भ्रष्टाचार मौलाउनु भनेको विकास नहुनु हो । विकासले मात्र सम्वृद्धि हाँसिल हुन्छ । अब कुरा गरेर समय बिताउने छुट कसैलाई पनि छैन । खासगरी भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियार नै बढी सक्रिय बन्नुपर्छ । अर्कोतर्फ नियमनकारी निकायहरु सार्वजनिक लेखा समितिहरुको क्रियाशिलताले पनि सुशासन कायम गर्न मद्धत गर्छ ।