अघिल्लो वर्ष विद्यालय भर्ना अभियान तामझामका साथ सम्पन्न भयोय । प्रधानमन्त्रीदेखि, मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले विभिन्न क्षेत्रका विद्यार्थीलाई छोराछोरी भन्दै विद्यालय भर्ना गराए । उनीहरुले भर्ना गराएका विद्यार्थीहरुले पाएको सफलताको समाचार बने । अघिल्लो वर्षको जस्तो यो वर्ष तामझाम भएन । वैशाख २ गतेदेखि १४ गतेसम्मको अवधिलार्य विद्यार्थी भर्ना अभियानको रुपमा लिइए पनि विद्यार्थी भर्नामा अघिल्लो वर्षजस्तो तामझाम गरिएन ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुको भूमिका अहिले गौण बनेकोजस्तो देखिएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सुम्पे पनि स्थानीय तहले शिक्षाजस्तो संवेदनशील विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा द्धिविधा र अन्यौल देखिएको छ । स्थानीय तहमा शिक्षाको लागि काम गर्ने कर्मचारी पनि छैनन् । पोखरा महानगरपालिकाकै कुरा गर्ने हो भने एकैसमयमा विद्यालय खुलाउनेबाहेक शिक्षाको लागि खासै काम गरेको पाइएको छैन । दूरदराजमा रहेका गाउँहरुको त के कुरा ?अन्य क्षेत्रमा त कर्मचारी अभाव छ भने शिक्षा क्षेत्रमा अभाव हुने नै भयो । शिक्षालाई कसरी परिचालन गर्ने, आफ्नो अधिकार के हो भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरु बेखबरजस्तै छन् । शैद्धान्तिक ज्ञान र प्रक्रियाको जानकारी नभएकोले यो अवस्था आएको हो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले खासै काम गर्न नसकेको हरेक जिल्लाहरुमा देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयय, शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयमा हुने भर्ना अभियान अलपत्र पर्दा विद्यार्थीहरु शिक्षको पहुँचबाट बञ्चित हुने त हैनन् भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । अहिले पनि धेरै बालबालिकाहरु शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् । सहरी क्षेत्रमा पनि सीमान्तकृत बर्गका बालबालिकाहरु अझै विद्यालयको पहुँचमा नपुगेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । गाउँमा झन समस्या छ । गरिबीको कारण विद्यालय जान बञ्चित रहेका, बीचमै विद्यालय छोड्ने गरेका बालबालिकाहरुको संख्या गाउँमा बढी रहेको छ । सरकारले शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । शिक्षा निःशुल्क बनाउने घोषणा पनि भएको छ । तर, व्यवहारमा भने यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।
शिक्षा मानिसको लागि अपरिहार्य मानिन्छ । जुन देशले शिक्षामा लगानी गरेका छन्, ती देशहरुले नै आर्थिक रुपले सम्मृद्धि हाँसिल गरेका छन् । अहिले मित्रराष्ट चीनले आर्थिक रुपले अमेरिकालाई टक्कर दिन थालेको छ । आर्थिक शक्ति बन्दै गरेको चीनको गतिविधिलाई लिएर एकपटक अमेरिकाका राष्ट्रपतिले भनेका थिए,‘चीनसँग हामी आत्तिन पर्ने कारण छैन, किनकि हामीसँग अहिले पनि विश्वका राम्रा विश्वविद्यालय छन् ।’ उनको यो भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ, जुन देशमा शिक्षा प्रणाली राम्रो हुन्छ, त्यही देश मानव विकास सूचकांक र आर्थिक रुपले पनि सम्मृद्ध हुन्छ । नेपालको आधुनिक शिक्षाको इतिहास लामो छैन । हाम्रो शिक्षा नीति र योजना भारतबाट प्रभावित छ । भारतमा पनि अंग्रेजहरुले दक्ष जनशक्ति उत्पादनभन्दा पनि क्लर्क उत्पादनको लागि शैक्षिक अभियान चलाएका थिए । त्यो परपम्पराबाट भारत अहिले पनि मुक्त हुन सकेको छैन । नेपालमा पनि शिक्षाको बारे विभिन्न कालखण्डमा बहस हुँदै आए पनि कस्तो शिक्षा भन्नेबारे अझै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन । शिक्षा कस्तो हुने? कसरी विश्वस्तरका जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्नेबारे हामीले बहस चलाउन त परको कुरा हामीले सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालयको पहुँचमा पु¥याउन सकेका छैनौँ । जबसम्म सबै बालबालिकाहरु विद्यालयको पहुँचमा हुँदैनन्, तबसम्म सम्मृद्धि परको कुरा हुन्छ । देश संघीयतामा गएपछि व्यवस्थित हुन नसकेको भनेको शिक्षा क्षेत्र नै हो । शिक्षालाई संघकै मातहत संचालन गरिनु पर्ने आवाज यही कारण उठेको हो । आफूलाई दिइएको अधिकारको समुचित प्रयोगबाट चुकेका स्थानीय निकायहरु जिम्मेवार हुने हो भने मात्र शिक्षामा सुधार हुन्छ । यो कार्यमा अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।