संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन सुरु भएको छ । बर्खे अधिवेशन मूलत ः बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ । नीति नियम बनाउने हिउँदे अधिवेशनको समाप्तिमै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आर्थिक सम्मृद्धितर्फको यात्रामा लम्केको बताउँदै आउँदो बजेटले यो लक्ष्य नजिक ल्याउने दावी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गर्ने हो भने निश्चय पनि वर्षे अधिवेशनले सम्मृद्धिको यात्राको राजमार्ग निर्माण गर्नेछ, सुखी नेपाली ः सम्मृद्ध नेपाल’को नारालाई सार्थक बनाउने छ । संघको मात्र के कुरा ? यतिबेला प्रादेशिक सरकारहरुले पनि बजेटको तयारी थालेका छन् । बजेट कस्तो बनाउने भन्ने सुझाव संकलन थालिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लक्ष्य प्राप्ति ग¥यो कि गरेन भन्ने समीक्षा थालिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट एकवर्षमा सम्पादित गतिबिधिहरु सन्तोषप्रद छैनन् । बजेट कार्यान्वयन फितलो देखिँदा र आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक चलिरहँदा पनि लक्ष्य अनुरुपका कामहरु हुन नसक्नु भनेको ढुकुटीमा पैसा थन्कनु हो । पैसा जति छिटो एउटा व्यक्तिको हातबाट अर्को व्यक्तिको हातमा पुग्छ, सम्मृद्धि त्यति नै छिटो प्राप्त हुन्छ । पैसा थन्क्याएर राख्ने कुरै होइन । अर्थशास्त्रीय दृष्टिबाट अहिले ढुकुटीमा ढुसी लागेको पैसाले हामीले सोचेजस्तो आर्थिक बृद्धि हाँसिल हुँदैन । बजारमा तरलता अभाव हुन्छ र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक बाटोतर्फ डोहो¥याउँछ । अर्कोतर्फ, जे जति रकम खर्च भएको छ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले त्यहाँ पनि गलत काम भएको औंल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार बेरुजु बढ्नु, छुट्याइएको क्षेत्रमा बजेट खर्च नहनु तथा जथाभावी रकमान्तरले पनि समस्या सृजना गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको यो बेथिती रोक्न पहल गर्ने सुझाव महालेखाको रहेको छ । सरकार भने, महालेखाको प्रतिवेशनप्रति उतिसारो सकारात्मक देखिएको छैन । हामीले जे ग¥यौँ, त्यही ठीक छ भन्ने मुडमा सरकार भएको देखिएको छ । अर्थशास्त्र र तर्कशास्त्र फरक विषय हुन् । तर्कले गलतलाई सही बनाउन सकिएला तर तथ्यहरुमा टेकेर त्यसो भन्नु मुर्खता सिबाय केही हुँदैन । यसमानेमा सरकारको बितेको वर्ष खासै उत्साहप्रद नभएको प्रष्ट देखिन्छ ।
तर, निरास बन्नुपर्ने अवस्था भने छैन । देशमा शक्तिशाली सरकार रहेको छ । सरकारले चाह्यो भने, उसले आफैले घोषणा गरे अनुसारका नीति तथा कार्यक्रमलाई लागु गर्न अलिकतिमात्रै कडाई ग¥यो भने अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने प्रसस्त ठाउँहरु छन् । खासगरी यतिबेला देशले ठूला पूर्वाधारमा लगानी खोजेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको व्यवहारिक कार्यान्वयन खोजेको छ अनि बाह्य लगानीको भित्र्याउन अहिले विद्यमान गाँठाहरु फुकोस् भन्ने अपेक्षा राखेको छ । सरकारले चाह्यो भने यो काम गर्न पहाड चढ्न पर्दैन । अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा आउँछ ।
अर्थतन्त्र सही बाटोमा ल्याउन आवश्कताहरुको पहिचान महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट निर्माणको क्रममा पोखरामै भएको एक कार्यक्रममा आएका सुझावहरु मात्रै मनन गर्ने हो भने पनि जनप्रतिनिधिहरुले यतिबेला टुक्रे बजेट हैन कि ठोस कार्यक्रमको माग गरेका छन् । बजेट भनेको सबैलाई खुसी पार्ने कनिका हैन, कनिका छरेजस्तो गर्दैजाँदा सोचेजस्तो उपलब्धी हाँसिल हुँदैन पनि । त्यसले जनप्रतिनिधिहरुले भनेजस्तै अबको बजेट आवश्यकतामा आधारित हुनुपर्छ । आवश्यकतामा आधारित बजेटले मात्र देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ । यतिबेला हामीलाई धेरै सपनाहरु देखाइएको छ । हामीलाई अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गर्नुछ । अत्याधुनिक रेल र पानीजहाजको यात्रा थालनी गर्नुछ अनि आफ्नो भोको पेट पनि भर्नु छ । यी देखाइएका सपनाहरु पूरा हुने हुन् कि हैनन्, यथार्थमा विष्लेषण जरुरी छ । गर्नैपर्ने पहिलो कुरा भनेको त, देशभित्र रोजगारीको सृजना गर्दै युवा पलायन रोक्नु नै हो । यसको लागि सरकारल स्पष्ट नीतिसहित योजना बनाउनैपर्छ । सपनाको चाङमा उभिएर एकछिन खुसी मनाउन मात्र सकिन्छ भन्ने सरकारले बुझ्नैपर्छ । दूरदराजका गाउँहरुमा झाडापखालाले मानिसको ज्यान गएको समाचार सुन्न अभिषप्त हाम्रो पहिलो आवश्यकता पहिचान गर्दै आउने बजेटले मात्र देशको भलो गर्छ । देशको भलो हुने काम गरे सरकारले आफै लोकप्रिय बन्छ ।