पोखरा,६ साउन –  प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आईतबार ‘प्रथम पञ्चवर्षीय आधार–पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ ।
आधारपत्रले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको छ । समृद्धि र सुख हासिल गर्न ५, १० र २५ वर्षसम्ममा अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजना बनाउने र समृद्धि हासिल गर्न विभिन्न ३२ वटा सूचकका आधारमा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई आधार मानेर पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०८०÷०८१ सम्ममा प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आय एकहजार ४३ डलरबाट बढाएर १ हजार ९ सय ५६ डलर पु¥याउने लक्ष्य निर्धाण गरिएको छ । सोही लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०८७÷०८८ मा तीन हजार सात सय २१ डलर निर्धारण गरिएको छ । वि.स. २१०० मा प्रतिव्यक्ति आय १५ हजार सात सय २९ डलर पुग्नेछ ।
‘समृद्ध प्रदेश र सुखी नागरिक’ निर्माण गर्न गण्डकी सरकारले आधार–पत्र निकालेको छ । सोही पत्रमा सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ लाई अल्पकालीन, २०७६÷०७७ देखि २०८७÷०८८ लाई मध्यमकालीन र २०७६÷०७७ लाई आधार वर्षको रुपमा मानेर दीर्घकालीन लक्ष्यहरु निर्धारण गरेको हो ।
विभिन्न ३२ वटा सूचकलाई विभिन्न ईकाईमा मापन गरि सरकारले ५, १० र २० वर्षे लक्ष्यका रुपमा अघि सारेको छ । अपेक्षित आयु पनि एउटा सूचक हो । यो सूचकका आधारमा प्रदेशवासीको हालको औषत आयु ७१ वर्ष ७ महिनामात्र छ । जुन राष्ट्रिय औषत आयु ६९ वर्ष ७ महिनाभन्दा २ वर्ष बढि हो ।
आगामी ५ वर्षमा प्रदेशवासीको औषत आयु ७७ वर्ष, १० वर्षमा ८० र वि.सं. २१०० मा ८२ वर्ष पु¥याउने लक्ष्य लिईएको छ । राष्ट्रिय लक्ष्य भने ८० वर्ष मात्रै रहेको छ ।
यस्तै, सोही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ७.१२ प्रतिशतबाट ११ प्रतिशतसम्म बढाउने, हाल करिब १५ प्रतिशतको अवस्थामा रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरिबीलाई शून्यमा झार्ने, आर्थिक असन्तुलन (गिनी कोफिसेन्ट) लाई ०.३७ बाट ०.२ मा ल्याउने, साक्षरता दर ९९.५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । हाल प्रदेशको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत छ ।
प्रदेशको रोजगारीमा चालु आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा जम्मा ३९.९ प्रतिशत मात्र छ । यसलाई बढाएर वि.सं. २१०० मा ७५ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि लिईएको छ । ४ प्रतिशत बेरोजगारीलाई १ प्रतिशतमा झार्ने, आधारभूत खानेपानी र विद्युत शतप्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि २१ वटा सूचक भित्रै परेका छन् । खानेपानी र विद्युत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा समेत राखिएको छ ।
यसबाहेक, सडकको हकमा राष्ट्रिय÷प्रादेशिक लोकमार्ग १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटरसम्म विस्तार गरिने उद्धेश्य सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्यमा राखेको छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कालोपत्रे सडक देखि विभिन्न रणनीतिक सडक, करिडोरहरु सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
जलविद्युत उत्पादन ४ सय ४८ मेवागाटबाट बढाएर ९ हजार मेगावाट पु¥याउने तथा प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग पनि ७ सय ५० किलोवाटबाट ३ हजार ८ सय किलोवाट सम्म पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।
मानव विकास सूचकांक, सामाजिक सुरक्षा, ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता शतप्रतिशत तथा कम तौल भएका बालबालिकाको संख्या १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य आधार–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
५ वर्षमा १० खर्ब १२ अर्ब लगानी आवश्यक
आधार–पत्र भन्छ, “२०८०÷०८१ सम्म १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पूँजी निर्माण हुनेछ ।” यो पूँजी सार्वजनिक, नीजि, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रबाट लगानी हुनेछ ।
आधार–पत्र अनुसार उक्त समयावधिमा सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३ खर्ब ६० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट मात्रै ३५.६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण छ । सबैभन्दा बढि नीजि क्षेत्रबाट ५ खर्ब, ८७ बर्अ ९१ करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । यो कुल पूँजीको ५८.१ प्रतिशत हो । २०८०÷०८१ सम्म सहकारीबाट ४.४ प्रतिशत अर्थात ४४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ र १९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सामुदायिक क्षेत्रको लगानी रहने प्रक्षेपण छ ।
चारवटा क्षेत्रबाट सिर्जित पूँजी भने कृषि, गैह्र कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा लगानी हुनेछ । आधारपत्रले स्रोत विनियोजनको प्रक्षेपण पनि गरेको छ । “प्रथम पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कूल प्रक्षेपित लगानी १० खर्ब १२ अर्ब २४ करोडमध्ये ऊर्जा (विद्युत, ग्यास र पानी) क्षेत्रमा ३१.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा (निर्माण, यातायात र सञ्चार) २०.४१ प्रतिशत, मानव संशाधनमा १०.३०, कृषिमा ८.५४ प्रतिशत, पर्यटन, ७.९०, उद्योग ४.०५, सुशासनमा २.३१ र अन्य क्ष्ोत्रमा १५.३६ प्रतिशत लगानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।” आधारपत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारले समृद्धिका माध्यमको रुपमा पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासनलाई लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पनि माथिकै सूचकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
“पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार र मानव संशाधन विकासको माध्यमबाट समतामूलक तथा फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरि समृद्ध प्रदेशको आधारशीला निर्माण गर्नु” लक्ष्य प्राप्तिको उद्धेश्यमा भनिएको छ ।
समृद्धिका यिनै संवाहकबाट लक्ष्यहरु हासिल गर्नुपर्ने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरधारी शर्मा पौडेलको भनाई छ ।
प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउनको लागि उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरुमा लगानी गर्न सुझाव दिएको छ । शर्माले भने, “उत्पादन बढाउने कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिने हो ।“
कृषि, औद्योगिक क्षेत्रहरु पहिचान गर्ने र नीजि क्षेत्रलाई त्यसमा लगानी गर्ने र लगानीको वातावरण सरकारले मिलाईदिनुपर्ने उनको भनाई छ । विभिन्न क्षेत्र, समूह, विज्ञ सहित कुल दुई हजार जनासँग परामर्श गरेपश्चात १५ औँ राष्ट्रिय पञ्चवर्षीय योजना र प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको खाका तयार पारिएको उनले जनाए ।
आयोगका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आवधिक योजनाको आधार पत्र सार्वजनिक गर्दै लामो छलफलपछि सबै सरोकारवालाको सहभागितामा निर्माण भएको प्रतिवेदन रहेको जनाए । आधारपत्र निर्माण गर्दा नेपालको संविधानलाई पहिलो आधार मानिएको, १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना र दिगो विकासका लक्ष्यलाई आधार मानेर तय गरिएको उनले बताए ।
“जे लक्ष्य र उद्धेश्य छन्, मध्यमकालीन र दीर्घकालीनसम्म पुग्ने लक्ष्य तयार गर्न अल्पकालीन योजनाले काम गर्नेछ । सापेक्षतमा हेर्दा गण्डकीले अन्य प्रदेशसभन्दा राम्रो आधारपत्र तयार गरेको छ । आवधिक पञ्चवर्षी योजना भन्दा २०८०÷०८१ बनाउँदा अधुरो हुने भनेर २०८७ सम्मको बनाउँदा दिगो विकासको लक्ष्य हुनेगरि बनाईएको बताए ।” उनले भने, “विकास र योजनाको प्रक्षेपण गरेका छौँ, सोच, लक्ष्य र उद्धेश्यको आधारमा रणनीति बनाएका छौँ, हरेक वर्षमा बजेट, नीति कार्यक्रममा रणनीतिलाई समावेश गरेर अगाडि बढाउँछौँ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्ष पनि यसैमा आधारित भएर आउनेछन् ।”