यतिखेर नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौँमा एउटा अनौठो अभ्यासको चर्चा चुलिएको छ संघीयता र प्रादेशिक सरकारका अधिकारका विषयलाई लिएर । नेपालको २ नम्बर प्रदेशले संघीय सरकारलाई आफ्नो अधिकार मागेर सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ । उक्त प्रदेशको तर्क छ नेपालको संघीय सरकारले वनजंगल एवं प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूमा प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने काममा कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । त्यो अधिकार मागेर प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारका विरुद्ध अदालत पुगेको हो । देश–परदेश अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको ‘प्रान्तीय’ शासनमा प्रवेश गर्ने क्रममा कहीँकतै यस्ता अभ्यास त भएका हुन सक्छन्, तर पनि नेपालका लागि भने यो पहिलो अनुभव हो । र यसले यस्तो अवस्थामा केन्द्र र प्रादेशिक सरकारका बीचमा पर्न सक्ने अधिकारको विवादका विगतमा भन्ने गरिएका सम्भावनाहरूलाई यही एउटा घटनाले नै सतहमा ल्याइदिएको छ भन्न सकिन्छ । र, यसैले अरू प्रदेशका लागि पनि यस्तै प्रकृतिको अधिकार खोज्ने क्रममा एउटा बलियो प्रतिनिधिमूलक उदाहरणको काम पनि गर्न सक्छ ।
देश संघीय शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि प्रदेश सरकारहरूले दुईओटा बजेट ल्याइसकेका छन् । पहिलो बजेटका लागि केन्द्र सरकारले नै व्यवस्था गरेको थियो भने अहिलेको अर्थात् पछिल्लो बजेट प्रदेश सरकार आफैँले ल्याएका छन् । यी दुवै बजेटमा ती सरकारहरूले बजेट अपुगको अवस्थालाई दर्साएकै छन् । एकातर्फ बजेट नभएको गुनासो उनीहरूको छ भने गएको आर्थिक वर्षको बजेटको समीक्षा गर्ने हो भने प्रादेशिक सरकारको खर्च गर्ने क्षमता भने केन्द्र सरकारकैजस्तो कमजोर देखिन्छ । यसरी एकातर्फ बजेट कम भएको गुनासो गर्ने र अर्काेतर्फ विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने पनि उनीहरूले नै हो । यी विरोधाभाषहरू अरू केही नभएर संघीय शासन व्यवस्थाको कुशल अभ्यासका कारण उत्पन्न परिणामका कारण हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो समृद्धिका आधारहरू अझ खडा गर्न सकेका छैनन् । हुनतः यसो भन्दा देशले यस्तो शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको एकाध वर्ष त भयो नि भन्ने जिज्ञासा जन्माउँछ । तर, यस्तो अभ्यास अहिले आएर गर्ने नभएर संघीयतामा गएपछि के गर्ने भन्ने विषयकै सुनिश्चितापछि हुने कुरा हो । अन्यथा समृद्धिका लागि त के प्रादेशिक सरकार सञ्चालनकै लागि आवश्यक आधारभूत बजेटका लागि पनि केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ । प्रदेशले पनि एउटा सिंगो सरकारको अनुभूतिका रूपमा एउटा सिंगो राज्यकै कल्पना गरेर सोही मोडेलमा अघि बढ्न पनि नसक्ने अवस्था रहन्छ । तर, समाचारहरू त्यस्ता सुनिँदैनन् । अहिले प्रदेश सरकारले गरिरहेका र अघि सारेका कार्यक्रमहरू सुन्दा लाग्छ प्रदेश सरकारको दिगोपना र समृद्धिका कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारलाई बजेट आवश्यक भयो भने जनतामाथिको करको भार बढाएर जम्मा गर्ने गरेको छ । यसको मतलब हो स्थानीय सरकारसँग पनि समृद्धिका आधारहरू बन्न सकेका छैनन् ।
माथि उल्लेख गर्न खोजिएजस्तो बजेट मात्र समृद्धि होइन । यसबाहेक प्रदेशमा समृद्धिको बहार कसरी भित्रिन सक्छ त भन्ने अर्काे उत्सुकतालाई यहीँको धर्तीमा गर्न सकिने कैयौैँ अभ्यासहरूले अघि बढाउन सघाउँछ । तर, त्यतातर्फ प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका प्रयासहरू थालिएको छैन । पहिलो बजेटमा केन्द्र सरकारले ‘हामीलाई थोरै दियो’ भन्ने असन्तुष्टिमै बित्यो अन्त्यमा हेर्दा त्यो पनि खर्च भएको देखिएन । अनि अहिले प्रदेश सरकारहरूले आफैँ बजेट ल्याएका छन्, तर त्यसमा प्रदेशको विकासका आधारशीलाहरू भरपर्दाे गरी कतै देखिँदैन । यसको मुहार हेर्दा नै लाग्छ यसबाट विकासको मूल फुट्दैन । यसबाट प्रदेशमा समृद्धिको जग बस्दैन । ‘आफ्ना लागि’ नै धेरै खर्च गर्न खोजिएको छ । सेवामा भन्दा सुविधामा केन्द्रित छ । संघीय सरकारले सांसदहरूलाई व्यक्तिगत तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी दिएको करोडौँ रुपैयाँको सिको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरेको र गर्न खोजेको देखिन्छ । संघीयता विकासका लागि हो । काठमाडौँको आँखा देशका कुनाकाप्चामा पुग्न नसकेकोले त्यहीँको आँखा चाहिएको हो । तर, त्यो आँखाले पनि सुविधा र सिकोका लागि काठमाडौँ ताकिरहेको देखिन्छ, विकासका लागि प्रदेश खोजेको देखिन्न ।
हरेक प्रदेश प्राकृति स्रोत र साधनमा समृद्ध छन् । हरेक प्रदेश समृद्धिको आधार निर्माण गर्न मिल्ने आ–आफ्ना विशेषता, विविधता र सम्पन्नताले भरिपूर्ण छन् । कर्णालीको जैविक विविधताको एकाध प्रतिशत मात्र उपयोगले हामीलाई दिन सक्ने लाभको तुलना अन्यत्र अतुलनीय हुन सक्छ । तर, तिनको उपयोगमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट केन्द्रित भएको देखिन्न । सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्रका पर्यटकीय र सांस्कृतिक सम्पन्नताको परिचय मात्र पनि बाह्य विश्वका लागि काफी छ । त्यसमा बजेट त्यति बोलेको छैन ।
हाम्रै गण्डकी प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो सम्पन्नताका लागि काठमाडौँको दैलो ढकढकाउन जानुपर्दैन । हाम्रो मुस्ताङजस्तो पृथ्वीको स्वर्गसँग तुलना गर्न सकिने यो धर्तीमा अर्काे कुनै जमिन छैन । अनि आस्थाको कुरा गर्ने हो भने पनि विश्वका डेढ अर्बभन्दा बढी हिन्दूहरूको आस्था मुक्तिनाथ र कालीगण्डकी हुन् । तिनलाई आफ्नो बनाउने सम्बोधन प्रदेश सरकारले कसरी गरेको छ ? पोखरा र ढोरपाटनमा पर्यटकमार्फत के कति संख्यामा युवा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको छ ? मुक्तिनाथदेखि नारायणीसम्म बग्दै गएको कालीगण्डकीबाट कस्तो समृद्धिको खाका हाम्रो सरकारले कोरेको छ ? कालीगण्डकी तटमा अवस्थित शालिग्रामको धार्मिक र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट कुनै नयाँ तथ्य निकाल्ने गुरुयोजना हाम्रो गण्डकी प्रदेशसँग छ कि ? हाम्रो प्रदेशमा मात्र छन् मस्र्याङ्दी, मोदी, सेती, काली, दरौँदी, बुढीगण्डकी नदीहरू । भनिन्छ, नेपालमा ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना छ । हाम्रै प्रदेशमा रहेका यी माथिका नदी स्रोतबाट मात्र कम्तीमा २३ हजार मेगावाट बिजुलीको सम्भावना रहेको प्रारम्भिक सर्भेहरू सार्वजनिक भएकै छन् । यी ठूला आयोजनाहरूबाटै हाम्रो प्रदेशले छलाङ पो मार्दै छ कि ? पुगेर कहिल्यै नअघाइने पोखरा र मुस्ताङका लागि प्रादेशिक सरकारले पहिलोपटक कुनै चित्ताकर्षक योजनाहरूको घोषणा गर्दै छ कि ? तनहुँ र पर्वतका फलाम र ढुंगाखानी, मुस्ताङको युरेनियम र ग्यास अनि अन्नपूर्ण र धौलागिरि हिमाल क्षेत्रका जडीबुटीहरूको समुचित प्रयोगका लागि यस प्रदेशले बनाउने समृद्धिको आधारले यस प्रदेशका नागरिकमा समृद्धि त ल्याउँछ नै त्यसका अलावा अरू प्रदेशलाई पनि आफ्नो घरआँगनका स्रोतको उपयोग, उपभोग र संरक्षणका लागि राम्रैसँग सघाउनेछ ।
तर, मलाई लाग्छ यी आयोजनामा बजेट बोलेको छैन । आजका मितिसम्म अखबार र संसद्मा पत्रकार र नेताका अर्ती–बुद्धिमा मात्र सीमित छन् यी आयोजनाका विषयहरू । त्यसैले संघीयतामा समृद्धि हालका लागि अखबारका लेखमा मात्र सीमित देखिन्छ । बोली र भाषणहरूमा मात्र सीमित छ । त्यसैले संघीयताबाट समृद्धि नेपाली जनताको झन्भन्दा झन् ठूलो सपना बन्दै छ ।

कार्यकारी सम्पादक,रासस