नेपालमा संघीयता
संघीयतालाई एकात्मक शासन पद्धतिको विलोम भनेर बुझौँ । संघीयतामा शासन सत्ताको विकेन्द्रीकृत स्वरूप हुन्छ । संघात्मक शासन प्रणालीले एउटा राज्य प्रणालीको विकल्प रोज्छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालको संविधान २०७२ ले नेपालमा संघात्मक राज्य प्रणालीको स्वरूप लियो । एकल राज्य प्रणालीलाई विभाजन गरेर स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय राज्य व्यवस्थाको प्रणाली बन्यो । यसलाई नेपालको सन्दर्भमा संघीय राज्य प्रणालीको मूलभूत व्यवस्था मान्यता दिइएको छ । विशेषतः संघात्मक शासन प्रणालीमा राष्ट्रमा केन्द्रीय सरकार अर्थात् संघीय सरकार एवं प्रान्तीय सरकारका ठाउँमा ७ वटा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा ७ सय ५३ वटा सरकार सञ्चालनमा छन् । शासनको शक्ति विभाजित गरिएको प्रणाली संघीयता हो । आजको युगमा संघात्मक शासन प्रणालीलाई बढी लोकतान्त्रिक र समावेशी शासन व्यवस्थाका रूपमा लिने गरिएको छ । संघीयतामा जाने कान्छो राष्ट्रमध्येको अहिले नेपाल हो ।
नेपालको राजनीतिक परिवेशमा संघीयताका सवालमा गरिएकोे परिकल्पना सायद एकल राज्य प्रणालीको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भएर आएको हुनुपर्दछ । अधिकारक्षेत्रको केन्द्रीकरण जनताको आवश्यकता र भावनाको अनादर, राज्य व्यवस्थाको दुरुपयोगले नेपालको एकल राज्य प्रणाली मन नपरेको राजनीतिक नेतृत्वका कुरा छन् । नेपालजस्तो सानो मुलुक संघात्मक व्यवस्थामा जाँदै गर्दा यसको पनि सही व्यवस्थापन हुन्छ हुँदैन भन्ने दोसाँधबाटै मुलुक संघीय प्रणालीमा सञ्चालित छ । राज्य साध्य होइन, साधन हो । साध्य त राज्यमा बस्ने मानिसहरू हुन । राज्यको शासन एकात्मक हुँदैमा विकास नहुने होइन । संघीय प्रणालीमा मुलुक जाँदै गर्दा, त्यहाँ अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, भेदभावको अन्त्य हुने भन्ने होइन रहेछ । मुलुकभित्र स्रोत र साधन छ भने मुलुकको नीति असल र नेतृत्व कुशल, त्यागी, परिश्रमी, समानताको पक्षधर, संयमी, साहसी, राष्ट्रभक्त, देशभक्त, दूरदर्र्शी, तथ्यबाट सत्य खोज्ने, इमानदार आदि गुणहरूको अभावले यस्तो भएको हुनुपर्दछ ।
देश संघीयता प्रणालीमा जाँदै गर्दा बनेको संविधानमा राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख गरिएको घोषणा भएको छ । संघात्मक प्रणालीले समृद्धि आउँछ भन्ने जोडतोडले भनिएको पनि छ । हाम्रो देशको उत्तर र दक्षिणपट्टि रहेका २ वटा ठूला–ठूला छिमेकी मुलुकको तुलनात्मक अध्ययनले यो कुरा पुष्टि गर्छ कि भारत र चीन दुवै जनसंख्या तथा क्षेत्रफलको दृष्टिले ठूला मुलुकहरू छन् । नेपाल आज जसरी गणतन्त्रात्मक मुलुक पनि भनिएको छ । ती दुई मुलुकहरू पनि गणतन्त्रात्मक मुलुक छन् । ती दुवै मुलुक लगभग एकै समयमा बेलायत र जापानको उपनिवेशबाट मुक्त भएका थिए । भारतले संघीयता अपनाएको ६० वर्ष नाघिसकेको छ । तर पनि त्यहाँको वर्गीय शोषण अन्त्य भइसकेको छैन । त्यहाँ धार्मिक द्वन्द्व जस्ताको तस्तै छ । जातीय शोषण पनि कायमै छ । हतियार संघर्ष चलिरहेकै छ । राज्य टुट्ने, फुट्ने जोड्ने क्रम पनि चलेकै छ । घुसखोरी, भ्रष्टाचारी, नातावाद कृपावाद, हैकमवाद कायमै छ । त्यहाँका करोडौँ महिलाहरूले दासी भएर कष्टकर जीवन बिताउँदै आएको घटना उस्तै छ । हामी भने देशमा संघीयता अपनाउँदैमा, गणतन्त्र ल्याउँदैमा, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको नाम लिँदैमा जनताले सुख पाउँछन् भन्ने प्रचारमा व्यस्त छौँ । उता, चीनतर्फ हेरौँ । एकात्मक प्रकृतिको शासन व्यवस्था छ । त्यहाँ जातीय लैंगिक, वर्गीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक असमानतामा अत्यन्त न्यूनता छ । विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र होइन, समाज विकासक्रमको हर क्षेत्रमा चीन अघिअघि छ । संसारको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको ठूलो क्षेत्रफल ओगटेको, धेरै देशहरूसँग सिमाना जोडिएको देश भएर पनि न छिमेकीहरूसँग न कसैसँग कुनै प्रकारको द्वेष वा द्वन्द्व छैन । करिब १ अरब ३५ करोडभन्दा बढी जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको समुचित व्यवस्था गरेर विश्वसामु एउटा उदीयमान विश्वशक्तिको रूपमा देखापरेको छ । तिब्बत क्षेत्रको ‘स्वतन्त्र तिब्बत’ भन्ने दलाई लामाहरूको एउटा सानो हिस्सा असन्तुष्ट देखिए पनि बाँकी जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् ।
राज्य व्यवस्था र परिचालनको परिणाम
आधारभूत कुरा त के रहेछ भने जनता सार्वभौम हुनुपर्छ, जाति, भाषा, लिंग, वर्ग, क्षेत्र तथा वर्णको आधारमा भेदभाव अन्त्य भएको राज्यको व्यवस्था हुनुपर्दो रहेछ । नीति निर्माणमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता अपनाइनुपर्दो रहेछ । यस्तो राज्य व्यवस्थाभित्र भ्रष्टाचार गर्ने, असामाजिक गतिविधिमा लाग्ने, भेदभाव तथा थिचोमिचो गर्ने, विभिन्न प्रवृत्तिबाट मान्छेले मान्छेको शोषण गर्ने, नातावाद, कृपावादलाई बढावा दिनेहरूविरुद्ध राज्य कडा प्रकारले कारबाही गर्ने व्यवस्थामा दत्तचित्त हुनुपर्दो रहेछ । यत्ति गर्न सकियो भने, राज्य प्रणाली एकात्मक भए पनि संघात्मक भए पनि जनता सन्तुष्ट हुन्छन् र देशलाई अग्रगमनतर्फ जनताले नै डो¥याउँछन् । उदाहरण हेरौँ, पाकिस्तानमा संघीय शासन छ, तर प्रशंसा गर्नुपर्ने खास कारण केही छैन । युथोपिया आफैँमा संघीय शासन भएको मुलुक हो, जहाँ संसारका दरिद्र मुलुकमध्येमा गणना गरिन्छ । बेलायत, जापानमा एकात्मक शासन प्रणाली छ, त्यहाँ विकास र समृद्धि दुवै छ । त्यस्तै संघीयता अपनाएका मुलुकहरू जर्मन, रुस, फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्ड अमेरिका आदि देशहरू उन्नतिको उचाइमा पर्छन् । यी सबै कुराले के प्रस्ट हुन्छ भने मूल कुरा नीति र नेतृत्व हो, केन्द्रीयता र संघीयता होइन ।
नेपालमा राणाहरूले पनि १०४ वर्ष एकतन्त्रीय निरंकुश जहानिया स्वेच्छाचारी शासन चलाएकै हुन् । २००७ सालमा जनताको आन्दोलनबाट केही प्रजातान्त्रिक एवं जनवादी शासनका कुरा अगाडि आए पनि राजा महेन्द्रले निरंकुश राजतन्त्र लादेकै हुन् । २०१७ पुस १ गतेदेखि २०४६ सालसम्मको २९ वर्ष पूरै सामन्तवादी राजनीति, अर्थनीति र संस्कृतिकै अधारमा निरंकुश पञ्चायती शासन चलाइएकै हो । ०४६ सालदेखि ०६२÷०६३ सम्म बहुदल हुँदै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र २०७२ सालमा संविधानमै मुलुकलाई गणतान्त्रिक व्यवस्था बनाइएको छ । अझै पनि मुलुकमा जातीय भेदभाव, लैंगिक भेदभाव, वर्गीय भेदभाव कायमै छ । जनता हक अधिकारबाट वञ्चित छन् । यो व्यवस्थालाई गणतन्त्र, समाजवादउन्मुख जे भनिए तापनि, परिकल्पनामा समृद्धिका कुरा गरिए पनि, विद्यमान अवस्थामा समाजमा कायम रहेको विकृति, विसंगति, शोषण र भेदभाव उन्मूलन नभएसम्म त्यो पनि एकादेशको कथा हुनेछ । अझै पनि असल नीति र कुशल नेतृत्व देशले नपाएकै हो । गणतन्त्र ल्याइएको मुलुकमा आफूलाई हेरेर नीति बनाउने, निजी स्वार्थमा तल्लीन हुने, कमिसन एवं अनियमितताबाट आयआर्जन गर्ने, विलासी खालको जीवन बाँच्न खोज्ने, देश र जनतालाई भन्दा आफ्नो दल, गुट र आफ्ना मान्छेलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गर्दा यो व्यवस्थाप्रति जनताको दिक्दारी बढ्दै गएको छ ।
विश्वका लगभग २ सय देशहरूमध्ये जापान, चीन, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रुमानिया, स्विडेन, डेनमार्क, बेलायत, अल्जेरिया, अल्बानिया, स्पेन, सिंगापुर, बंगालादेश, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, युक्रेन, भियतनाम, हंगेरी, कम्बोडिया, ग्रिस, इजरायल, चिली, माल्दिभ्स, साउदी अरब, ताइवान, अफगानिस्तान, इन्डोनेसिया, इटली, म्यानमार, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, कुवेत, जोर्डन, इजिप्ट, ब्रुनाई, उत्तरकोरिया, दक्षिण कोरिया, लेबनान, कतारलगायत लगभग १७० देश एकात्मक मुलुक हुन् । नेपाल, सुडान, युथोपिया, बेल्जियम, मलेसिया, क्यानडा, भारत, नाइजेरिया, बोस्निया, हर्जगोबिना, मेक्सिको, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, इराक, पाकिस्तान, स्विजरल्यान्ड, संयुक्त अरब इमिरेट, भेनेजुएला, रुसलगायत लगभग ३० देशहरू संघात्मक मुलुक हुन् । त्यहाँको विकास र समृद्धिमा राज्य प्रणालीभन्दा पनि राज्य व्यवस्था, व्यवस्थापनले मात्र समृद्धि आएको अध्ययनबाट बुझिन्छ ।
गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख संविधान
हाम्रो देशमा गणतन्त्र संस्थागत गरिँदै छ । हाम्रो संविधानले समाजवादउन्मुख दिशा अवलम्बन गरेको छ । हामी पनि गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समाजवादबाट समृद्धितर्फ जानुपर्ने हो । समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाले परिकल्पना गरेजस्तो, पुँजी परिचालन गर्ने पुँजीपति होस् वा उद्योगपति, कलकारखानाका मालिकहरूले श्रमिक वर्गमाथि गर्ने सबै खालका शोषणको अन्त्य गर्नु नै किन नहोस् । संविधानले समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको परिकल्पना गरेपछि सबै श्रमजीवी, श्रमिक कृषिमुखी मिहिनेती जनतालाई गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत कुराहरूको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्दछ । यो देशका बालबालिका, अशक्त, वृद्धवृद्धा, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग, असहायहरूको पूर्ण जिम्मेवारी तथा पूर्णन्याय र पूर्ण समानतामा आधारित समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य समाजवाद उन्मुख संविधानले परिकल्पना गरेको दस्ताबेजको रक्षा हो । संविधानसभाबाट बनाइएको समृद्धि र समाजवादउन्मुख देशको परिकल्पना अन्धो राष्ट्रवाद हुनुहुँदैन । संविधानअनुसार प्रगतिशील राष्ट्रवाद हुनुपर्दछ । नेपाली जनतालाई समृद्धि देख्न, छुन, सँुघ्न, नसकिने काल्पनिक एवं भावनात्मक कुरा होइन होला । तथ्यबाट सत्य खोज्ने भौतिकवादलाई स्वीकार गर्ने र समाजवाद उन्मुख कार्यदिशाले श्रमजीवी तथा मेहेनती वर्गको उत्थान र उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यसबेला देशमा समृद्धिको सिर्जनशीलता आएछ भन्न मिल्छ । समाजवादमा राष्ट्रिय पुँजी तथा राष्ट्रिय पुँजीपतिको पक्षमा र दलाल पुँजीको विरुद्धमा हुन्छ । आफ्नो योग्यता, क्षमताअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गरेर खाने जोसुकैका लागि समाजवाद अत्यन्त राम्रो व्यवस्था मानिन्छ । संविधानसभाबाट निर्मित हाम्रो संविधानले पनि समाजवादलाई रणनीति बनाएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो । वर्तमान सरकारले समृद्धिको चिन्तन गरेको छ । जनताको चेतनास्तरमा पहिलो परिवर्तनले समाजवादतर्फ देश उचालिन्छ । समाजवादतर्फको हिँडाइका लागि त्यसअघि समृद्धिका पाइलाहरू चलेका हुनुपर्दछ । खाली कुराको स्वन्त्रता मात्र गणतन्त्र होइन । कागजको समाजवाद, वर्तमान समृद्धिको सूची बन्न सक्दैन । व्यवस्थाले गरेको परिकल्पना पूरा गर्न, यो व्यवस्था सञ्चालकहरूको कार्यशैली, जिम्मेवारी र इमानदारितामा भर पर्नेछ ।
समाज र समृद्धि
समृद्धि भनेको सबै प्रकारले समाजमा शोषण, भेदभाव, अन्याय र अत्याचार अन्त्य गरेर न्यायपूर्ण समाज व्यवस्थामा आधारित समाज निर्माण गर्नु नै हो । आजको अन्धविश्वास, कुरीति र रुढीग्रस्त परम्पराकै जगबाट जनतालाई सुख, समृद्धि र प्रगतिको बाटोमा हिँडाउन सक्दैन । हामीसँगको आर्थिक स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, रोजगारीको प्रत्याभूति गराउन नसक्नु अर्को चुनौती देखिन्छ । हामी अझै पनि भ्रष्टाचार, दुराचार, नातावाद, कृपावाद र माफियागिरीको सट्टा सदाचार, सुशासन, इमानदारी, पारदर्शिता र क्रियाशीलतामा केन्द्रित हुन सकेनाँै । यी सबै समस्याहरूको निराकरण गरेर मात्रै हामी समृद्धितिर लाग्न सक्छौँ । राज्य सञ्चालनमा बौद्धिक ‘इनपुट’ आवश्यक पर्नेछ । केही सीमित राजनीति र तिनै पार्टीहरूको चौघेराभित्र रहेका बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ, चाकरीकर्ताहरूको सल्लाहले हामीलाई दास मानसिकताको रोगी बनाएको छ । कर्मचारीतन्त्रका भरले राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व तह राज्य चलाउने प्रयत्न गरिरहेका देखिन्छन् । करिब २७ वर्षको अनुभव हेर्दा अहिलेको राज्य व्यवस्था त्यतैतिर हुत्तिइरहँदा, गणतन्त्र र देशको संघीयता एक प्रकारले ढिलोचाँडो फेलर हुने खतरा रोज्दै छ । यो नै अहिलेको विकास र समृद्धिको बाधक बनेर उभिएको छ ।
समृद्धिको आधार
दिगो विकास र समृद्धिका मुख्य तत्वहरू मापन गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) सूचकाङ्कका आधारमा गणनाा गरिन्छ । जसले राज्यको आर्थिक प्रगति र कार्यसम्पादन नाप्ने आधार तय गर्दछ । जिडिपीले मानिसको सुःख र राज्यको जीवन पद्धतिको गुणस्तरीयता मात्र मापन गर्न सक्दैन । राज्यको सम्पत्तिको गणनामा यसले अन्तिम उत्पादित सम्पत्तिको मापन पनि गर्छ । राज्यभित्र प्राकृतिक सम्पत्ति र मानवीय सम्पत्तिको वास्तविक आकारलाई ल्याउन सक्दैन । आर्थिक समृद्धितिर हेर्दा प्राकृतिक पुँजी र मानवीय पुँजीको जति विस्तार भयो त्यो नै समृद्धिको मापन बन्न सक्छ । मानवीय पुँजी हिसाब लगाउँदा मूल रूपले व्यक्तिको शिक्षाको स्तर, आयआर्जन, स्वास्थ्य र औसत आयु पनि मापन गरिन्छ ।
संसारभरि समृद्धि मापन प्रक्रिया भनेको मानवीय जीवनको गुणस्तरीयता हो । युएनडिपीले सन् १९९० को दशकबाट मानव विकास सूचकांक मापनका रूपमा ल्यायो । यस सूचकमा नेपाल संसारका १४१ राष्ट्रमध्ये १११औँ स्थानमा छ अर्थात् इन्डेस्कको सूचक १ दशमलव ०१ छ । अर्को देशका नागरिकको समृद्धिका लागि त्यो देशका नागरिक खुसी हुन पनि जरुरी छ । त्यसैले होला सरकारले खुसी नेपाली सुखी नेपाली भन्ने नारा घन्काउँछ । सन् २०१७ को जिडिपीमा १४९ राष्ट्रमध्ये हामी ८९ नम्बरमा छौँ । त्यसको नम्बर १ मा नर्बे देखिन्छ भने यमन अझ १४९ स्थानमा तल छ ।
हाम्रो इच्छाशक्ति हुने हो भने हाम्रो समृद्धि हामी आफैँले निर्धारण गर्ने हो । त्यसका लागि राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको भर हुनुपर्दछ । राज्य व्यवस्था नागरिकप्रति उत्तरदायी र इमानदार बन्नुपर्दछ । नेतृत्व निष्कपट र निष्कलंक देखिनुपर्दछ । यत्ति भइदिए समृद्ध नेपालका धेरै आधार हामीबीच छन् । समृद्धिको पहिलो बाधक भ्रष्टाचार हो त्यसलाई राज्यले कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्यमा च्यूत पार्न सक्नुपर्दछ । कर्मचारीले दिने सेवा जनमुखी छैन त्यसलाई तत्काल जनमुखी र जनताप्रति प्रभावशाली कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ ।
नेपालको हाराहारीमा करिब २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन कृषियोग्य छ । कृषिको व्यवसायीकरणबाट समृद्धि पक्का जन्मन्छ । कृषिमा आत्मनिर्भर जनता बनाऔँ, देश आफैँ बन्छ । एक अध्ययनले ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने सम्भाव्यता देखाएको छ । ऊर्जाबाट समृद्धि छिटो हुने हुँदा सम्भाव्यतालाई परिचालनतर्फ जोडौँ । सरकारले समेत १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा जुटौँ । अर्को नेपालको अनौठो प्राकृतिक सुन्दरतालाई पर्यटन गन्तव्यबाट अर्थतन्त्र जोड्ने माध्यम बनाऔँ, यहाँका वन, जडीबुटीलाई उद्योग र व्यापारसम्म जोडौँ । कर्मलाई कर्मठहरूसँग जोडौँ, विचारलाई विद्वतासँग तुलना गरौँ । तब समृद्धि आफ्नै हातमा छ । समयपछिको खेल र छुटेको रेलले, जित र लिगसँग साइनो लाउँदैन । अपनत्व हुने राज्य व्यवस्था, त्यसका पालनकर्ता र जनताको समदूरी अहिले टाढिएको छ । यो दूरी घटाउँदा मुलुकको समृद्धिले संविधानको परिकल्पना समाजवादउन्मुख शब्द पछ्याउनेछ ।