एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्यपछि अहिले मुलुक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको छ । मुलुकमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, लैंगिक, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिकलगायतका समस्या समाधान गर्नका लागि तत्कालीन माओवादीको कठोर युद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो । यिनै समस्यालाई आत्मसात् गरेर तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक शक्ति र सरोकारवालाबीच साझा सहमति कायम गरेर मुलुकमा एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भयो । संघीय संरचनाअनुसार अहिले मुलुकमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार सञ्चालनमा छन् । मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि नागरिकले अझै संघीयताको मर्मअनुरूपको अनुभूति गर्न भने पाएका छैनन् । संघीयता तब मात्र बलियो बन्छ जब आमजनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा हुन्छन् । तिनै तहका सरकार एकैसाथ सञ्चालन गर्नुपर्दा अहिलेको राज्य व्यवस्थाको अगाडि पनि कैयौँ चुनौती र समस्या छन् । यदि संघीयताको सही व्यवस्थापन हुन सकेन भने हामीले देखेको समृद्धिको सपना पनि पूरा हुन सक्दैन । त्यसैले संघीय शासन व्यवस्थामार्फत आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला नै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ ।
लामो समयको एकात्मक राज्य व्यवस्थाबाट खोक्रो बनेको देश अहिले संघीय संरचनामा जाँदा झन् संकटमा फसेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । विदेशी अनुदान र जनताबाट कर असुली गरेर मात्र मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजान सकिँदैन । यसका लागि तिनै तहका सरकारले स्पष्ट नीति, योजना र पूर्वाधार तयार गर्नुपर्दछ । वर्तमान परिवेशमा राज्यको अर्थव्यवस्था अत्यन्त कमजोर छ । तर, सरकारले बर्सेनि कर्मचारीलगायत सुकिलामुकिलाको तलब वृद्धि गरेकोग¥यै छ । तल्लो स्तरका नागरिकको जीवन जहाँको त्यहीँ, जस्ताकोतस्तै छ । त्यसो त कतिपयले संघीय शासन व्यवस्थाले झन् करको भार थोपरेको आरोपसमेत लगाउन थालेका छन् । संघीय शासन व्यवस्था भनेको उत्पीडित वर्ग र समुदायको हकहितका लागि हुनुपर्दछ । नागरिकको जीवनस्तर उकास्न उनीहरूको विकासको अवसर, सुरक्षाको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वर्तमान परिवेशमा त्यसको अभ्यास अत्यन्त न्यून देखिन्छ । अहिले हेर्दा तीनै तहका सरकारले जनअपेक्षित तवरले काम गर्न सकेका छैनन् । जनअपेक्षाअनुरूपका कार्य भएनन् भने समृद्धिको परिकल्पना पनि अधुरो रहन जान्छ ।
अहिलेको स्थानीय सरकारले विशेष जोड बाटोघाटो तथा विद्युत् हाइड्रोपावरतर्फ दिएको पाइन्छ । तर, अहिले पनि कैयौँ बिकट बस्तीमा नागरिकहरू पेटभरि खान नपाएर र औषधिमूलो नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । त्यति मात्र नभएर गरिब तथा दलित बस्तीहरू अत्यन्त जीर्ण तथा जोखिम स्थानमा रहेकाले बर्सेनि वर्षा लाग्दा बाढीपहिरो र हिउँदमा जाडोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुभन्दा ठूलाठूला सपना बाँडेर सस्तो लोकप्रियता कमाउनमै लागिपरेको देखिन्छ । संघीयतामा समृद्धि अनिवार्य आवश्यकता हो । जबसम्म सबैका लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका जनताका जनजीविकाका सवालहरूको सम्बोधन हुँदैन तबसम्म सतही विकासले मात्र समृद्धिको परिकल्पना पूरा हुन सक्दैन । राज्य सञ्चालक र सरोकारवालाले यो कुरालाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ कि पुरानो राज्य संरचनाले जनताका आधारभूत आवश्यकता र विकासको गति अघि बढ्न नसकेकाले नै संघीय संरचनामा मुलुक आइपुगेको हो ।
परिवर्तनको यो अवस्थामा आइपुग्दा मुलुकले कैयौँ क्षति सहेको छ । तर, नयाँ संरचनामा भएका विकासका मोडलले पनि जनतालाई खासै राहत दिन सकेको देखिँदैन । त्यसो त अहिलेको जनताद्वारा स्थापित सरकारले पनि नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्था र संघीयताअनुरूपको जनतालाई राहतको अनुभूति दिन नसकेको भन्दै संघीयता मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्कसमेत गर्न थालेका छन् । अतः आमनागरिकको दैनिक जीवनमा सहज परिवर्तन, अर्थतन्त्रको विकास र समृद्धिका लागि नै संघीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको हो भन्ने लाग्छ । तर, मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भए पनि आमनागरिकको जीवनमा खासै सुधार देखिएको छैन । केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तिनै तहको निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलले गरेको वाचा हेर्दा सुशासन, विकास र आर्थिक समृद्धिबारे नागरिकसामु निकै ठूलाठूला सपना बाँडेका थिए । तर, ती सपनाहरू एकतिहाइ पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । अहिले पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन् । राज्यले युवा वर्गलाई स्वदेशमै खपत गर्नका लागि रोजगार सिर्जना गर्न सकेको छैन । स्थायी वा अस्थायी रूपमा केही अवसर सिर्जना भए पनि निष्पक्ष रूपमा लागू भएको पाइँदैन । राजनीतिक पहुँच, भनसुन, चाकडी, चाप्लुसी र नातावाद कृपावादको आधारमा नै अवसरहरूको बाँडफाँड हुने गरेको छ । यस्तोखालको परिपाटीले मुलुकमा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि धनी र गरिबबीचको दूरी झन् अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको देखिन्छ । तल्लो दर्जाको नागरिकको जीवनस्तरमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सरकारको खासै चिन्तन देखिँदैन । परिवर्तन भनेको जनताले महसुस गर्ने खालको हुनुपर्दछ । सरकारले वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको कुरा त गरेको छ, तर शैक्षिक नीतिमा सुधार भने देखिँदैन । संघीय संरचनामा साधनस्रोत र भूगोल सुहाउँदो शैक्षिक नीति वा पाठ्यक्रम हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो नभई उही पुरानो ढाँचाको पाठ्यक्रम छ । जसले गर्दा क्षमतावान् प्रतिभावान् दक्ष जनशक्तिभन्दा घोकन्ते जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको छ । यसको प्रभाव राज्य सञ्चालनलगायत राज्यका हरेक संरचनामा पर्न जान्छ । यसर्थ विगतका दुई ठूला आन्दोलन, १२ वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मूल मर्म पुरानो सामन्ती व्यवस्थाको पूर्ण अन्त्य गरेर नयाँ संरचना निर्माण गर्ने भन्ने हो । जनताका जनजीविकाका सवालको पूर्णरूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने थियो । सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य त भयो, तर सामन्ती प्रवृत्ति भने जस्ताकोतस्तै रह्यो । सामन्तवादका अवशेषहरूले राज्यका हरेक संरचनामा जरा गाडेकाले भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायतका विकृति र विसंगतिले प्रश्रय पाइरहेको छ । पुरानै रक्सी, बोतल मात्र नयाँ भनेजस्तै व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामन्ती सोच, चिन्तन र व्यवहारमा परिवर्तन नभएकाले अहिले पनि अधिकांश नागरिक निराश छन् ।
संघीयताको मूल लक्ष्य र उद्देश्यअनुरूप सरकारले समृद्धिको सपना पूरा गर्न वैकल्पिक बाटो अपनाउनुपर्दछ । प्रत्येक युवालाई रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेखालका कार्यक्रमका लागि योजना तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ । यसो हुन सक्यो भने युवाहरू स्वदेशमै खपत हुन्छन् जसको प्रभाव बाँझो जमिन उपयोग हुनेदेखि ग्रामिण बस्ती विकासमा देखिन्छ । राज्यको लगानी पहुँच र आस्थाको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्दछ । स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने र त्यसको सहज बजारको व्यवस्थापन गर्नेलगायतका कार्यक्रम लागू हुनुपर्दछ । स्थानीय साधनको सही सदुपयोग गर्न पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन, विकास प्रचारप्रसार तथा खेर गइरहेको जलस्रोतको विकासमा सरकारले उचित ध्यान पु¥याउन जरुरी देखिन्छ । हुनेखाने र हुँदाखाने सबैका लागि समान शिक्षा र समान स्वाथ्य उपचारको व्यवस्था हुन सके मात्र आमनागरिकले सरकारको खुलेर प्रशंसा गर्न सक्दछन् । त्यो मात्रै जनतालाई राहतको महसुस गर्ने अवसर हुन सक्दछ । संघीय संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनतालाई राहत पुग्नेखालका कार्यक्रममार्फत मात्र समृद्धिको नाराले पूर्णता पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
(कँडेल बागलुङमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।)