नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था उल्लेख छ । धारा ४ मा नेपाल राज्य भन्ने शीर्षकमा समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक शासन प्रणालीबारे व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तलगायतमा समावेशीको आत्मा बसेको छ । नयाँ संविधानको एउटा मूलभूत सिद्धान्त समावेशी पनि हो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय शासन प्रणालीसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र समावेशीताको सिद्धान्तमा लैङ्गिक समानता समानुपातिक समावेशीकरण सहभागितालाई जोड दिएको छ । ‘५१ को (छ) मा संघ र इकाइहरूबीच सम्बन्ध स्रोतहरूको समुचित बाँडफाँड, प्रशासनमा साझेदारी, सहयोग र सम्बन्ध विस्तार छन् । त्यसैगरी ५१ (ञ) मा सामाजिक न्याय र समावेशीकरणको नीति अपनाइनेछ’ भनिएको छ ।
भाग ५, धारा ५६ मा तीन तहको सरकारको सिमाना अनुसूची ४ मा संघको अधिकार अनुसूची ५ छ । प्रदेशको अधिकार अनुसूची ६, संघ र प्रदेशको साझा अधिकार अनुसूची ७ छ । स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची ८ र तीनै तहका सरकारको साझा अधिकार अनुसूची ९ मा उल्लेख छ ।
२०६३ को अन्तरिम संविधान, राष्ट्रिय प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलगायतको जगमा, आएको समावेशीताको सिद्धान्तलाई नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेको छ । संविधानको प्रारम्भ र संघीयताको कार्यान्वयनपश्चात् राजनीतिमा महिलाहरूको हैसियतमाथि उठ्दै गएको देखिन्छ । अझ भन्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधि महिलाहरूको संख्या बढेको छ । यसले महिलाहरूलाई राजनीति गर्न अझ प्रोत्साहित पनि गरेको छ । अहिले देशभर राष्ट्रपतिसहित करिब १५ हजार महिलाहरू नेतृत्वमा पुगेका छन् । देशभरिका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको प्रमुखमा १८ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । उपप्रमुखमा २ सय ७६ महिला निर्वाचित भएका छन् । ७ सय ५३ जना महिला सदस्य निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी १ हजार ५ सय ६ दलित महिला सदस्यहरू निर्वाचित भएका छन् । जिसससमेत गरी स्थानीय तहमा महिलाको संख्या उल्लेख्य रहेको छ । संघीय संसद्को तल्लो र माथिल्लो गरी सबै पार्टीका महिला सांसदहरूको संख्या १ सय १० रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभामा सबै पार्टी गरी ६० जना सदस्य संख्या छ । महिलाको सदस्य संख्या प्रत्यक्षतर्फ नेकपाका निर्वाचित दुई महिलाहरू नरदेवी पुन र आशा खनाल हुन् । समानुपातिकतर्फ १८ जना गरी २० जना महिला सदस्य छन् । नेपालको सन्दर्भमा प्रादेशिक संरचना पहिलो र नौलो प्रयास हो । यसले समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेकाले अहिले गण्डकी प्रदेश सभामा महिलाको उपस्थिति अर्थपूर्ण रहेको छ । संख्यात्मक तथा गुणात्मक उपस्थितिले महिलाहरूको कार्यसम्पादनमा समेत वृद्धि भएको देखिन्छ ।

प्रस्तुतिको प्रशंसा नगर्नेहरू कमै छन् — गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङ

महिला जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने राम्रो अवसर पाएका छन् । कास्की क्षेत्र नं २ (ख) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मीना गुरुङ प्रायः व्यस्त हुन्छिन् । पहिलोपटक नयाँ संरचनामा बनेको प्रदेश सभामा उनको प्रवेश पछि संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा जुटिरहेकी छिन् । सदनमा छलफलका लागि ल्याएको विधेयकहरूको दफावार छलफलमा जुट्छिन् । मजदुर वर्गको राजनीतिबाट माथि उठेकी उनमा राजनीतिक सुझबुझको पनि कमी छैन । संसद्मा हुने प्रत्येक गतिविधिमा भाग लिन्छिन् । महिलाका मुद्दा उठाउन कहिल्यै पछि पर्दिनन् । शून्य, विशेष समय र सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्नका लागि आफूलाई आफ्नो पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकले सधैँ प्रेरित गरेको गुरुङ बताउँछिन् । हाल नेकपाका तर्फबाट सांसद बनेकी उनी साबिक एमालेको जिल्ला कमिटी सदस्य, ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट उपाध्यक्ष र प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी छिन् । जहिल्यै पनि नयाँ काम गर्न अग्रसर उनी अहिले उद्यमी महिलाहरूको सशक्तीकरणमा जुटेकी छिन् ।
प्रदेश सभाको बैठकमा गुरुङको प्रस्तुतिको प्रशंसा नगर्नेहरू कमै छन् । राजनीतिक सुझबुझले खारिएकी गुरुङको कार्यसम्पादनको सबैले खुलेरै प्रशंसा गर्दछन् । सदस्य गुरुङ विभिन्न संघसंस्थाहरूको कार्यक्रममा आतिथ्यता ग्रहण गर्नु, सहभागिता जनाउनु उनको दिनचर्या बनेको छ । विगतमा सञ्चारकर्मी, गोरखा भूपूको परिवार (लाउरेनी) सौन्दर्यकर्मी ट्रेड युनियनकर्मी हुँदै गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका निर्वाह गरेकी उनी जुझारु र संर्घर्षशील व्यक्तित्व हुन् । जुन भूमिकामा रहे पनि उनले इमानदारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्दै आएकी छिन् । गुरुङले विगतमा गोरखा भूपू सैनिक (परिवार) महिलाहरूले चलाएको आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा केही महिना बेलायती सरकारले दानापानी बन्दसमेत गरिदिएको थियो । कठोर परिस्थितिमा पनि नझुक्ने उनले नेपालमा सौन्दर्य पेसालाई पहिलोपटक संगठित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइन् । त्यति मात्रै होइन, उनले यो पेसालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संगठित गरेर नेपाली ब्युटिसियनहरूलाई चिनाउन सफल भइन् ।
व्यक्तित्व र नेतृत्वको विकास गर्ने राम्रो अवसर— गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य ओमकला गौतम

नवलपरासीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य ओमकला गौतम चालिसे आफ्नो पार्टीभित्र तथा अन्तरपार्टीमा पनि सक्रिय र प्रखर वक्ताका रूपमा मानिन्छिन् । प्रतिपक्षी पार्टीको सचेतकको हैसियतले प्रदेश सरकारले उनको सुझाबको ग्रहण गर्ने गर्दछ । राजनीतिक पारिवारिक माहोलमा हुर्किएकी उनलाई आफ्नो स्थान बनाउन अप्ठ्यारो परेन । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा रहेर काम गरेकी छिन् । उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा नवलपरासीबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकी थिइन् । थोरै मात्रै मतान्तरले पराजित बनेपछि पनि उनी नवलपरासीमा रहेर राजनीतिमा सक्रिय नै रहिन् । अहिले सबै पार्टी नेतृत्वमा स्वार्थी मनोवृत्ति हाबी भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘स्वार्थका कारण इतिहास बिर्सेर रातारात काउन्टरपार्ट खडा गर्दछन् । यसको मार महिलाहरूले नै भोग्नुपरेको छ ।’ धेरैजसो ठाउँमा पुराना कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने र नयाँलाई स्थान दिने गरेकोमा भने उनको गुनासो छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सरकार, सदन र हरेक संरचनामा महिलाहरूको सम्मानजनक उपस्थिति भएपछि महिलाहरूले आफ्नो व्यक्तित्व र नेतृत्वको विकास गर्ने राम्रो अवसर पाएको बताउँछिन् । प्रदेश सभामा सचेतकको नाताले उनले आफ्नो पार्टीका महिलालाई बोल्न प्रेरित गर्दछिन् ।
क्लस्टरका कारण अवसर मिल्यो— गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापा

बागलुङबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापा, सभाकी सबैभन्दा कान्छी सदस्य हुन् । उनी अहिले २९ वर्षकी मात्रै भइन् । तर पनि उनमा राजनीतिक सुझबुझको कमी छैन । पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकी उनी २०५५ सालमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सांस्कृतिक अभियानमा सरिक थिइन् । जनताको गीत गाउँदागाउँदै उनी प्रखर भइन् । गीत र संगीतको माध्यमबाटै पार्टी संगठन पनि विस्तार गरिन् । राजमोको बलियो पकड रहेको बागलुङमा केही वर्षयता खस्कँदै गए पनि क्लस्टरको कारणले थापालाई चाँडै नै प्रदेश सभा सदस्य बन्ने अवसर मिल्यो । अहिले उनलाई आफ्नो क्षेत्रका जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर मिलेको छ । उनी भन्छिन् ‘हामीलाई अवसरसँगै चुनौती पनि छ जनताका लागि के–के गर्छौँ भनेर आएका र्छाँै तर काम हँुदैन विकृतिउन्मुख बन्दै गएको छ ।’ प्रदेश सरकारसँग कुनै योजना नै छैन भन्ने उनको गुनासो छ । कुनै एक विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुप¥यो । विकासका कामहरू तीव्रगतिमा हुनुप¥यो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको सुझाब रहेको छ । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा जनजाति समुदायको महिला भएकाले उनलाई नेतृत्वमा स्थापित हुने अवसर मिलेको छ ।
नेतृत्व र व्यक्तित्व निर्माण गर्ने प्लेटफर्म पाएकी छु — गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य जुना नेपाली

पर्वतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य जुना नेपालीको पनि यस्तै धारणा छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका कारण जनप्रतिनिधि महिलाहरूलाई क्षमता विकासको अवसर मिलेको छ । गैरसरकारी संस्थामा काम गर्दागर्दै समुदायको समस्यासँग साक्षात्कार गर्ने अवसर जुनालाई मिल्यो । ‘ए यो त हामी एनजिओकर्मीले मात्रै गरेर हुने रहेनछ । राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय रहेछ’ भनेर उनी अखिल नेपाल महिला संघमा आबद्ध भइन् । जिल्ला सदस्य भएपछि सचिव हुँदै क्षेत्रीय कमिटीको पनि नेतृत्व सम्हाल्न पुगिन् । एनजिओमार्फत पनि महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू गर्दै गइन् र त्यो समुदायमा स्थापित हुन पुगिन् पार्टीले पनि उनको चाँडै नै मूल्यांकन ग¥यो । अहिले जुना प्रदेश सभा सदस्य भएर आफ्नो समुदायको आवाज डटेर उठाउँछिन् । उनका लागि अवसर जति छ ,चुनौती पनि त्यति नै छ । जुनाले आफ्नो नेतृत्व र व्यक्तित्व निर्माण गर्ने राम्रो प्लेटफर्म पाएकी छन् ।
यसै सन्दर्भमा नेकपाका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘महिला सांसदहरूको सदनमा प्रस्तुति राम्रो छ । हामीले बोल्न हौसला दिन्छौँ । विषयवस्तुको पनि राम्रै ज्ञान रहेको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार महिलाहरू पुरुष जत्तिकै कार्यदक्षता भएका छन् । राजनीतिक संघर्षबाट खारिएर आएका महिलाहरूले छिट्टै विषयवस्तु बुझ्ने गर्दछन् । संसद्मा पपुलिस्ट कुराहरू पनि उठाउँछन् । सैद्धान्तिक छलफलमा पनि जुट्छन् । ‘सबै पार्टीका धेरैजसो अब्बल महिला सांसद छन्,’ प्रमुख सचेतक अधिकारीले भने ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तअनुसार महिलाहरूलाई ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरेकोमा करिब ४१ प्रतिशत महिला नीति निर्माण तहमा पुगेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकले देखाउँछ ।
©©©