अघिल्लो वर्षको मध्य साउनमा मुस्ताङको स्याङ्बोचेमा टिपर दुर्घटना हुँदा सडक निर्माणमा खटिएका २० जना मजदूरको मृत्यु भयो । कामको खोजीमा देशका विभिन्न भागबाट उपल्लो मुस्ताङ पुगेकाहरुको मृत्युले धेरैको काख रित्तियो, कसैको टेक्ने लठ्ठी भाँच्चियो, कतिका हेर्ने आँखा गुमे । देश शोकाकुल भयो ।
मृत्युपछि उनीहरुका आश्रित परिवारको अवस्थाबारे पनि कुरा उठ्यो । त्यहीबीचमा गण्डकी प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥यो । घाइतेहरुको उपचार निःशुल्क हुने सुनायो । घटनापछि संघीय सरकारले पनि मृतक परिवारलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ सहयोग दियो । यता , भर्खरै तमानखोलामा आएको बाढीसँगैको पहिरोमा पर्नेहरुलाई प्रदेशसरकारको तर्फबाट घाइतेलाई २५ हजार दियो भने गाउँपालिकाले मृतक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥यो ।

गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषदको गएको वैशाख २४ गतेको बैठकले होमस्टेको लागि प्रख्यात लमजुङको घलेगाउँका सबै घरमा रातो टिनको छानोको लागि अनुदान दिने निर्णय ग¥यो । गाउँमा रहेका ३५ दलितसहित १ सय ३५ घरमा टिनको छानाको लागि २९ लाख २७ हजार रुपैयाँ दिइयो । सरकारले टिनको लागि लाग्ने खर्चमध्ये ५० प्रतिशत ब्यहोरेको केही दिनमै घलेगाउँ रातोगाउँमा परिणत भयो ।
यी त उदाहरण मात्रै हुन् । सरकार बनेयता गण्डकी प्रदेशसहित स्थानीय निकायहरुले विभिन्न शीर्षकमा अनुदान र सहयोग दिने क्रम जारी राखेका छन् । कतियय ठाउँमा विवादित भए पनि यी अनुदान र सहयोगको कार्यक्रमले नागरिकलाई आफ्नो सरकार भएको अनुभूति दिलाएको छ । सुख, दुःखमा सरकारले हेर्छ भन्ने सन्देश प्रवाहित गरेको छ ।
बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाकै उदाहरण लिऊँ न ! अघिल्लो पटक गाउँपालिकाले भैँसी ब्याउनासाथ भैंँसी किसानलाई १ हजार रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने निर्णय ग¥यो । ताराखोलाले त्यसको लागि २ लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्यायो । ‘ हामीले दूधको उत्पादकत्व बढाउन र किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो व्यवस्था गरेका हौँ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले भने,‘ हाम्रोमा २७ सय जति भैँसीपालक किसान छन् । यस्तो अवस्थामा १७ लाख बजेट चाहिने भयो, हामी कार्यविधि बनाउँदैछौँ, अब उत्पादकत्व हेरेर पैसा दिने व्यवस्था हुन्छ ।’ उनको कुराले प्रष्ट पार्छ, योजना हचुवामा ल्याइएको थियो । पर्वतको महाशिलाले भने यही कार्यक्रमको लागि ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । किसानलाई सघाउने यी घोषणाले धेरैको मन तान्यो । प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको सुत्केरीको लागि ‘एयरलिफ्टिङ’ लगायतका कार्यक्रमलाई राज्यको दायित्ववोधको रुपमा अथ्र्याइयो । महाशिलाले त सुत्केरी महिलालाई भाले ,घ्यू र अण्डा उपहार दिँदै महिलाहरुलाई स्वास्थ्यकेन्द्रमा मात्रै बच्चा जन्माउन प्रोत्साहित पनि ग¥यो । गलकोट नगरपालिकाले नगरप्रमुख मातृ सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत आमाहरुलाई ४५ सय रुपैयाँ दिने कार्यक्रम तय ग¥यो ।
संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । दलहरुबीच आ–आफ्नैखाले व्याख्या भए पनि समाजवाद सबैले स्वीकारेको साझा एजेण्डा र लक्ष्य हो । समाजवादले सामाजिक न्याय खोज्छ । अहिले प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारबाट भएका यस्ता लोकप्रिय सामाजिक कार्यक्रमहरु सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएका छन् । समाजवादको लक्ष्य यी कार्यक्रमले निर्धारण गर्छन् कि गर्दैनन ? यो बहसको विषय हो । मकै बाँडेजस्तो पैसा बाँडेर लोकप्रिय हुनु भनेको दीगो आर्थिक विकासको लक्ष्य पुग्नु होइन भन्नेहरु पनि यहाँ छन नै । तर, मुखमा जे भने पनि विभिन्न दलका जनप्रतिनिधिहरुबीच लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउने होड चलेको छ र यसले राज्यकोषको ठूलो रकम सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने अवस्था सृजना भएको छ ।
लोकप्रिय कार्यक्रम र नारा ल्याउने श्रेय २०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई जान्छ । उनको ९ महिने शासनकालमा ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ भन्ने कार्यक्रम मात्रै ल्याइएन, बृद्धभत्ता दिने घोषणा पनि गरियो । यो बृद्धभत्ताको कार्यक्रम यति लोकप्रिय भयो कि, यही कामले गर्दा तत्कालीन एमालेको लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्यो । कतिसम्म भने बृद्ध भत्ता दिने नै एमाले हो भन्ने समेत प¥यो । प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि एमालेको पथ पच्छ्याउन बाध्य भयो ।
त्यो बेलाका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भनेका थिए,‘बजेट भनेको भन्सार दर कति बढ्यो भनेर व्यापारीले मात्रै सुन्ने भन्ने थियो, पछि आफ्नो गाउँमा कति बजेट आउँछ भनेर सबै मान्छेले सुन्ने भए ।’
साँच्चै, बजेटप्रतिको अपनत्व जगाउने काम गर्ने मनमोहन सरकारले नै ग¥यो । लोकप्रिय कार्यक्रमहरु विवादबाट मुक्त हुन भने सकेनन् । भरतमोहन स्वयंले आफूले दिएको बजेट तराई क्षेत्रमा दुरुपयोग भएको स्वीकारे । तर, त्यही पैसाले गाउँगाउँमा बाटो पुगेको, विद्यालय बनेको देख्दा खुसी भएको पनि उनको भनाई थियो ।