संघीयता लागू भएपछि सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गर्ने कानुनी प्रावधान बन्यो । यो समितिले पालिका तहका विवादहरू स्थानीय रूपमै समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
घरघरमा सिंहदरबार ल्याउने उद्घोषमा अदालत पुग्नैपर्ने बाध्यता हटाउने यो सहज अवसर हो । स्थानीय तहमै समस्या समाधान भएमा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले हजारौँ खर्चेर सदरमुकाम पुग्ने, धेरै दिन बस्नेलगायतको बाध्यता हट्नेछ । जनतालाई आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगार सिर्जना गर्ने मात्र नभई कम खर्चमा न्याय पाउने अवस्था सिर्जना गर्न पनि यसरी न्यायिक समिति बनाइएको हुनुपर्छ ।
न्यायिक समितिको संयोजक बन्ने उपप्रमुखलाई ७ सय ५३ वटा तहमध्ये दुईतिहाइमा समावेशी बनाइएको छ । आफ्नो क्षमता र न्याय दिने व्यक्तिका रूपमा नभई लैंगिक, जातीय र अन्य समावेशीको क्षेत्रबाट उपप्रमुख बनाइएको छ । ती उपप्रमुखहरू न्यायका लागि भन्दा अध्यक्ष वा मेयरको छाया बन्न बाध्य छन् । उनीहरू आफ्नो क्षमताले काम गर्न सक्ने त छैनन्, आफ्नै खुसीले काम गर्नसमेत पाएका छैनन् । न्यायिक समितिका लागि पालिकाले न बजेट विनियोजन गरेको छ, न भवन र इजलास दिएको छ । सदरमुकामका स्थापित नगरपालिकामा मात्र वास्तविक इजलास छ । अन्यमा पालिकाले फालेको साँघुरो कोठा दिइएको छ । कतै अझै छाप्रो बनाउने तयारी छ ।

जबकि मेयर वा अध्यक्षहरू सुविधासम्पन्न कोठा लिएर बस्छन् । उनीहरूले नै गाडी चढ्छन् । व्यक्तिगत काममा पनि उनीहरूले सरकारी गाडी कुँदाउँछन् । उता उपप्रमुख वा उपमेयरहरू अध्यक्ष वा मेयरका पछिपछि जानेबाहेक आफ्नो स्वविवेकले काम गर्ने अवस्था छैन । अधिकांश उपप्रमुखहरू लेखपढ नभएका छन् । भएकाहरूले पनि कानुन पढेका छैनन् । न त न्यायिक समितिलाई कानुन अधिकृतको व्यवस्था छ । यी सबै कारणले न्याय सम्पादन कस्तो होला ? सोचनीय छ । राजनीतिमा पढेलेखेकै हुनुपर्छ भन्ने होइन । तर, जुन जिम्मेवारी दिइएको छ त्यो कामका लागि भने उनीहरूले कानुन जानेकै हुनुपर्छ । व्यावहारिक रूपमा न्याय दिने काम एकातर्फ छ भने न्यायिक समितिका लागि पनि कार्यविधि बनेको छ । त्यसैले उनीहरूले कानुनका दफालाई टेकेरै छलफल गर्नुपर्छ र निष्कर्ष दिनुपर्छ ।

त्यसो त हाम्रा न्यायालयहरूमा पुगेर पनि नेपाली जनताले सोचेजस्तो न्याय पाउन सकेका छैनन् । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो भन्ने कानुनको सिद्धान्त छ । तर पनि धेरै मानिसले समयमा न्याय पाउँदैनन् । न्यायमूर्तिबाटै धेरै मुद्दाहरूमा पीडित झन् पीडामा परेका उदाहरण छन् । देशकै चर्चित घटनामा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । वर्षौंसम्म न्यायका लागि धाएर मर्नेहरू धेरै छन् । गोरखाका नन्दप्रसाद अधिकारी छोराको हत्यारा पत्ता लगाउन न्याय खोज्दा अनशनमै मरे । उनकी पत्नी गंगामाया अझै अस्पतालको बेडमा छिन् । तर पनि न्याय नपाएको यो मुलुकमा न्यायिक समितिबाट न्याय मिल्छ भन्ने विश्वास गरिहाल्न सकिँदैन । तर, व्यावहारिक रूपमा जुन विषयले न्याय मिल्छ त्यो काम गर्न भने जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतको तुलनामा समिति सक्षम हुन्छ ।
तर, त्यसका लागि कुन क्षमताको व्यक्ति न्यायमूर्तिका रूपमा निर्वाचित भएर आउनुपथ्र्यो भन्ने पटक्कै नसोचीकन चुनावमा पुग्दाको परिणति अहिले भोग्नुपरेको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा पछिल्ला वर्ष मुद्दाहरू नै घट्दै जानुले त्यसको वास्तविकता उदांगो हुन्छ । स्थानीय तह सरकार हो, न्यायपालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा हुन्छ भन्ने कुरा अबका निर्वाचनमा बुझाउन जरुरी छ । साथै त्यसका लागि अध्यक्षभन्दा पनि बढी अध्ययनशील, कानुनको ज्ञान राख्ने व्यक्ति निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने कुरा अब दलहरूमा छलफलको विषय बन्नुपर्छ ।

न्यायमा नेपाली जनताको पहुँच कम छ । पहुँच बढाउनकै लागि सिद्धान्तका रूपमा जे लेखियो, व्यवहारमा भने त्यस्तो गरिएन । पालिका प्रमुखको उम्मेदवारीलाई जति गहकिलो बनाइयो, उम्मेदवारी दिनेबेलमै उपप्रमुखलाई समावेशी उम्मेदवारका रूपमा चिनाइयो । त्यसैले स्थानीय तह गठनको साढे दुई वर्षमा हातमा गन्न पुग्ने मानिसले मात्र न्याय पाएको तथ्यांक बाहिर आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा पछिल्लो वर्ष न्यायिक समितिमा जाने पीडितको संख्यासमेत घटेको छ । त्यही वर्ष प्रहरी र जिल्ला अदालतमा न्याय खोज्दै पुग्नेको संख्या बढेको देखिन्छ ।

धेरैजसो मुद्दा मिलापत्रमा टुंगिने खालका समितिमा आउने गर्छन् । तर, त्यसका लागि पनि पर्याप्त ज्ञान दिने र पालिकाहरूमा इजलास बनाउने काम अझै पूरा भएका छैनन् । जसका कारण न्यायमूर्तिहरू नै पराजित मानसिकतामा बस्न बाध्य छन् । उपप्रमुखलाई अनुगमन समितिको संयोजक पनि तोकिएको छ । उसले पालिकाभरका विकास निर्माणको गुणस्तर मापन गरेर अनुगमन प्रतिवेदन कार्यपालिकामा बुझाउन सक्नुपर्छ । जुन भूमिकाबाट उनीहरू निर्वाचित भएर आएका छन् त्यसले उनीहरूलाई अवलोकनकर्ता मात्र बनाएको छ । प्राविधिक लगेर मूल्यांकन गर्न सक्ने हैसियत उनीहरूले बोक्न सकेका छैनन् । उनीहरूको नेतृत्वको अध्ययन अनुगमनमा वडा अध्यक्षहरूसमेत वास्ता गर्दैनन् । कार्यकारी पदमा बसेकाले उपप्रमुखलाई समेत उनीहरूले सेरेमोनियल पद मान्छन् ।

पुरुष प्रमुख भएमा उपप्रमुख महिला हुनुपर्छ भन्ने मान्यताले केही राम्रो काम भने भएको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा हुने झै–झगडा र विवादका पक्षमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा र पारिवारिक झगडा बढी छन् । त्यस्ता मुद्दामा भने महिलाले स्वविवेक प्रयोग गर्ने अवस्था रहन्छ । साथै पीडित महिलाहरूको न्यायका लागि महिला उपप्रमुखको भूमिका बढी प्रभावकारी बन्छ । महिला नै उपस्थित भएपछि पीडित भएको महिलाले सही र सहज ढंगले बयान दिन सक्छ । तर, धेरै स्थानमा पुरुष प्रमुख भएको स्थानमा पनि पुरुष नै उपप्रमुख छन् । समावेशी र गठबन्धनको नाउँमा फरक दलबाट उम्मेदवार उठाएर पुरुषहरू नै जिताइएकाले ती स्थानमा महिलालाई पनि समस्या भएको छ । समावेशीकरणलाई लात हानेर पुरुषवादी हैकम जमाउन राजनीतिक दलहरूले खेलेको यो भूमिका निकै षड्यन्त्रकारी छ ।

न्यायिक समितिबाट सम्पादन भएका मुद्दा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्छन् । तर, पुनरावेदनका रूपमा जिल्ला अदालतमा आएको खासै रेकर्ड छैन । एक सय मुद्दामा एक–दुईवटा मात्र पुनरावेदन भएका छन् । त्यसो भए अरू सबै मुद्दा पालिकामा टुंगो लागेका हुन् त ? त्यो पनि होइन । एक वरिष्ठ अधिवक्ताको शब्दमा भन्नुपर्दा अझै जनतामा न्यायालय र न्यायमूर्तिप्रति विश्वास छैन । अदालतमा मेरो मानिस छ कि छैन, राजनीतिक रूपमा दबाब दिने नेता छ कि छैन र भनसुनका आधारमा केही हुन्छ वा हुँदैन ? त्यति भए मात्र न्याय पाइन्छ नत्र अन्याय परेकालाई न्याय दिनेभन्दा पीडा दिने पक्षकै जित हुन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने धेरै छन् । यो भनाइबाट न्यायमूर्तिहरूप्रति विश्वास घटेको प्रस्ट हुन्छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन, हत्या, बलात्कार र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू सुरुमा चर्काचर्की भएर पछि साम्य हुने गरेकाले जनताले न्यायमूर्तिमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था नभएको पक्कै हो । मिडिया, जनता र अधिकारकर्मीहरू सडकमै ओर्लिंदा पनि निर्मला हत्याकाण्डमा पीडितले न्याय पाएका छैनन् । पटक–पटक कुरा फेरिन्छ । पटक–पटक बयान फेरिन्छ र निर्दोषहरू निलम्बनमा पर्छन् । वास्तविक दोषीहरू कता लुकेका छन् त्यो अझै रहस्यको गर्भमा छ ।

करोडौँ रुपैयाँको सुन तस्करीमा प्रहरीकै संलग्नता देखिन्छ । न्यायमूर्तिहरू त्यसैमा मुछिन्छन् । नेपालकै इतिहासमा धेरै न्यायमूर्तिहरू एकैपटक सामूहिक कारबाहीमा पर्ने अवस्था पनि पहिलोपटक देखियो । त्यसैले पनि न्यायालयमा तस्कर, ठेकेदार र राजनीतिक दबाब र प्रभाव छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । न्यायमूर्तिको कार्यसम्पादनलाई टिप्पणी गर्दा मानहानि हुने मान्यतामा हुर्केका हामीले न्यायमूर्तिबाटै भ्रष्टाचार, बलात्कार र हत्याको पक्षपोषण गरेको देखिनु दुर्भाग्य हो । अझै न्यायालयमा बचेखुचेको इमानदारी, निडर र क्षमतालाई उजागर गरेर न्यायालय सुधार्ने ठाउँ छन् । त्यसका लागि राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रिया रोकिनुपर्छ । श्रद्धाले झुक्ने शिरमा लात्ती हान्ने प्रवृत्ति अन्त्य भएमा मात्र न्यायमूर्तिप्रतिको अविश्वास फेरि पलाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिलाई पनि उत्तिकै गर्विलो बनाउन राजनीतिक दलले भूमिका खेल्न सक्छन् । त्यसका लागि उपप्रमुखको पदलाई उम्मेदवारी दिने बेलामा मात्र राजनीतिक पद र त्यसपछि सम्मानित पदका रूपमा उठाउन सक्नुपर्छ ।