आजकलले धेरै प्रयोग हुने शब्दमध्ये पर्छ,‘क्रोनो क्यापिटालिजम् ।’ अक्सफोर्डका अनुसार, क्रोनीको अर्थ ’एकदमै मिल्ने साथी’ भन्ने हुन्छ । यसको उत्पति १७औं शताब्दीको मध्यतिर भएको हो । ग्रीक भाषाको ’ख्रोनियोज’ बाट क्रोनी शब्द बनेको हो । ग्रीकमा यसको अर्थ ’लामो समयसम्म टिक्ने’ भन्ने लाग्छ । तर, क्रोनीसँगै क्यापिटालिजम् १९औं शताब्दीको अन्त्यतिरबाट जोडेर प्रयोगमा आउन थालेको हो । त्यसबेला पूँजीवादको कमजोरीहरुलाई विश्वब्यापी रुपमा मुद्दा बनाउन थालिएको थियो ।
क्रोनी क्यापिटालिजम् अर्थतन्त्रको त्यो बिषयसँग जोडिन्छ, जब व्यापार र व्यवसायको सफलता सत्तामा भएकाहरुसँग नजिकको सम्बन्धका आधारमा तय हुन्छ । व्यापार र व्यवसायबाट धनसम्पति आर्जन हुन्छ र धनसम्पतिबाट राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुन्छ । आर्जित शक्ति सरकारका नीति÷निर्माणलाई प्रभावित गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसबाट धनि अझ धेरै धनी हुन्छन् । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा त्यही राजनीतिक दलसँग सम्वन्ध राख्नेहरुमा सिमित हुन्छ । अर्थतन्त्रको हिस्सा सिमित व्यक्तिसँग न्यायोचित वितरण हुँदैन।त्यसले सिमित व्यक्ति धनी हुने र गरीब झन् गरीब बन्ने वातावरण तयार हुन्छ ।
पूँजीवादको मूख्य सिद्धान्त, खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि व्यापाररव्यवसाय सफलता स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा निर्धारण हुन्छ भन्ने हो । पूँजीवादी अर्थतन्त्रप्रति असहमति राख्नेहरुले अहिले राजनीतिमा कर्पोरेट मिसिन थालेपछि विरोधका लागि राम्रो मसला पाउन थालेका छन् । पूँजीवाद भनेकै क्रोनी क्यापिटालिजम् हो, जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई आफ्नो आदर्श मान्नै सक्दैन’ भनेर उनीहरुले पूँजीवादमाथि प्रहार गर्न थालेका छन् । भारतका पूर्व गभर्नर डा. रघुराम राजनले क्रोनी क्यापिटलिज्जमका बारेमा लामो भाषण पनि दिएका थिए । उनको भाषणको सार थियो, ‘क्रोनी क्यापिटालिजमबाट पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुन्छ । जसबाट उद्यमशिलतामा अवरोध आउँछ र अवसरहरुको वितरण तल्लो तहसम्म पुग्दैन अनि आर्थिक बृद्धि प्रभावित हुन्छ ।’
क्रोनी क्यापिटलिजम् झाङ्गिदै गएमा सरकारको ’समान वितरणको सिद्धान्त’ पनि धेरै दिन टिक्न सक्दैन । धनीहरु राजनीतिक पहुँचका आधारमा थप धनी हुन्छन् र गरिब झन् गरिब बन्छन् । पैसा कमाउनलाई राजनीति प्रयोग हुन्छ र पैसा कमाएपछि राजनीतिमार्फत सरकारलाई कब्जा गरिन्छ । लोकतन्त्र पुनर्वहालीपछिका १० बर्षको संक्रमण कालमा क्रोनी क्यापिटालिजम्ले सबैभन्दा बढी जरा फिँजाउन सफल भएको विश्वास गरिन्छ । पछिल्लो समयमा निर्वाचन खर्चिलो हुन थालेको छ । निर्वाचन जित्नका लागि ’उचित अनुचित’ केही नहेरी पैसा जोहो गर्नु पर्ने वाध्यता राजनीतिककर्मीलाई हुन थालेको छ । निर्वाचन जितेपछि चन्दा दिएकाहरुले ’डिभिडेन्ट’ खोज्छन् । डिभिडेन्ट भुक्तानी गर्न दल÷नेताले नीतिगत रुपमै केही निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यस्ता निर्णयहरुमध्ये कतिपय तत्कालै असर देखिने खालका हुन्छन् र जनताले थाहा पाउँछन् । कतिपयको नतिजा आउँन वर्षौँ लाग्छ । तत्काल थाहा हुँदैन।
उदाहरणको लागि , नेपाल राष्ट्र बैंकले मस्यौदा गरेभन्दा विपरित बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) संसदबाट पारित भएसँगै मस्यौदामा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको कार्यकालसँगै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने बुँदा पनि समेटिएको थियो । त्यहाँ भनिएको थियो,‘कुनै फर्म वा कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा वढी सेयर स्वामित्व भएर उक्त फर्म वा कम्पनीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग व्यवसायिक कर्जा लिएर, उद्योग, व्यवसाय तथा ब्यापारमा संलग्न भएमा त्यस्तो ब्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछ ।’बैंकका सञ्चालक र व्यवसायीहरु संसदमा थिए । उनीहरुकै पहलमा यो व्यवस्था ऐनमा पर्न सकेन ।
एनसेलले नेपाललाई पूँजीगत लाभकर तिर्नु पर्छ भनेर निश्चित रकम आफ्नो वासलातमा छुट्याएको थियो। तर उसले राजनीतिक दलरनेता, ब्यूरोक्रेसी र न्यायलयसम्मलाई प्रभावमा राखेर कर नतिर्ने बाटो रोज्यो । एनसेलको कर सेटलमेन्टका लागि राजनीतिक तहमा धेरै खेलहरु भए । ब्यूरोक्रेसी कर तिर्नु पर्दैन भनेर लबिङमै हिँड्यो । कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि एनसेलले कर तिर्न नखोज्नुको एउटै कारण थियो,‘उसको राजनीतिक तहमा भएको मित्रता । कर्मचारी प्रशासनसँगको निकटता ।’ अझ कहिलेकाहिँ त कानून कार्यान्वयनमा पनि यस्ता तत्वहरु हावी हुन बेर लगाउँदैनन् । कम्तिमा एनसेल प्रकरणमा हाम्रो न्यायालयमाथि उठाइएका प्रश्नहरु सत्य नहून् । सहकारी ऐनलाई ब्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउन संसदमा लगिएको थियो । वर्षौदेखि सहकारी अभियानमा लागेकाहरु नै संसद थिए, उनीहरुकै ’इच्छा’ मा मस्यौदाभन्दा फरक भएर ऐन पारित भयो । शिक्षा ऐनमा पनि राजनीतिसँग मिसिएका ब्यवसायीहरु नै हावी भए । राजनीतिसँग कर्पोरेट प्रत्यक्ष जोडिन थालेकाले सरकार योजनाहरुमा भिजनरी देखिन थालेको छ, ब्यवहारमा होइन। त्यसैले सरकार असहाय बन्दै गएको छ । चन्दाको बोझले कतिपय अवस्थामा नतमस्तक पनि हुन थालेको छ ।
क्रोनो क्यापिटालिज्म कतिसम्म बलवान देखिएको छ भने, अहिले त राजनीतिक नेतृत्वमा नै त्यही मनोवृत्तिका मान्छेहरु पुग्ने अवस्था सृजना भएको छ । पैसा नहुनेले चुनाव लड्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने राजनीतिमा पनि उनीहरु नै हावी हुने अवस्था छ । चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि बनेकाहरु पनि कमाउ धन्दामै रमाएका छन् । डोजर मालिक उनीहरु नै छन् । यसले प्रष्ट पार्छ, हाम्रा सबै संयन्त्रहरुमा क्रोनोक्यापिटालिज्मले जरा गाडेको छ । संविधानमा समाजवादको यात्रा तय गरिएको छ तर अर्थतन्त्रमाथि विचौलियाहरुको रजाईँ छ । यही अवस्था हो भने, देशमा समाजवाद हैन, चरम लुटतन्त्र आउनेमा कुनै द्धिविधिा छैन । बजार नियमनकारी निकायको नियन्त्रणमा छैन । पैसा हुनेहरुले मेडिकल शिक्षामा त्यसैरी नै कब्जा जमाएका छन् । भएका निर्णयहरु कार्यान्वयमा आउन सकेका छैनन् । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालको नारा दिने सरकार पनि यो प्रवृत्तिमै लुटपुटिएको हो कि भन्ने आभाष भएको छ । जुन राष्ट्रको लागि हितकर छैन ।