सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा बोलीमा प्रष्ट छन् । भलो, उनी आलोचनामुक्त छैनन् । वाकपटुता दुरुपयोगको आरोप छ, उनीमाथि । पत्रकारिताबाट राजनीतिमा होमिएकाले पत्रकारिताको मर्म बुझेका छन्, उनले । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका बास्कोटा ‘ सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको’ अभिव्यक्ति पटक–पटक दोहो¥याउँछन् । पत्रकारिता विकासको लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँछन् । उनले पोखरामा शुक्रबार न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आयोजना गरेको ‘श्रमजिवी पत्रकार ऐन अवस्था र चूनौती’ विषयक परिचर्चामा पनि उही कुरा दोहो¥याए । नेपाली मिडिया विश्वसनीय बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
पत्रकारिता विश्वसनीय बन्नैपर्छ । आफ्नो पेशालाई विश्वसनीय बनाउने जिम्मेवारी स्वयं पत्रकारकै हो । यो दायित्वबाट च्यूत हुँदा पत्रकारिता पेशा नभएर चाकडीमा परिणत हुन्छ । साहित्यको हालत यस्तै भएको त हामीले हेरेकै हो । पत्रकारिता यो रोगबाट मुक्त छैन । हिजो मिसन पत्रकारिता गर्दाको कुरा एउटा होला तर विशुद्ध व्यावसायीक पत्रकारिताको गुड्डी हाँक्नेहरु पनि कर्तव्यबाट च्यूत भएको अवस्था हामीकहाँ विद्यमान छ । अर्कोतर्फ, पत्रकारिता आफैमा सुरक्षित पेशा अझै बन्न नसकेको यथार्थता छँदैछ । सधैँ मागेरै चलाउनु पर्छ, राज्यबाट अनुदान आउनै पर्छ भन्ने मानशिकता कायमै छ । स्वतन्त्राको मूल्य र मान्यतालाई रोटीमा टुंग्याउने कुरा त झन डरलाग्दो छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेको पत्रकारितामा सुधारको आवश्यकता भएको विभागीय मन्त्री र पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ÷संस्थाले स्वीकार्दै आएका छन् । तर, सुधार अपेक्षित छैन । यसले गर्दा समग्र पत्रकारितालाई हेर्ने दृष्टिकोण धुमिल छ÷हुँदै गएको छ । अत ः पत्रकारितालाई जिम्मेवार र मर्यादित बनाउँदै छवि उजिल्याउने काम पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ । संचारमन्त्रीले सुधार र पत्रकारको सुरक्षाका लागि विज्ञापन ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, आमसञ्चार ऐन, सञ्चार प्रविधि ऐन आएको, सञ्चार माध्यमले पाउने सुविधामा पनि १५ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म वृद्धि तथा न्यूनतम पारिश्रमिक पनि २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको बताएका छन् । सरकारी मिडियामा यो लागु भएको पनि जिकिर छ । तर, अझै सबै निजी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु यो सुविधा पाएका छैनन् । मन्त्रीले आफ्नो लगानीमा मिडिया चलाउनेहरुलाई संचालक बन्न वा पेशा रोज्न सुझाएका छन् । उनको भनाईमा आपत्ति जनाउनु पर्ने छैन । तर, लोकतन्त्र बचाउने भनेका साना मिडिया नै हुन् र उनीहरु सत्यको नजिक हुन्छन् भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई चटक्कै छाड्न सकिने अवस्था पनि छैन । हिजो नेपालकै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा यस्तै साना मिडियाको भूमिका बढी थियो । अहिले आएर उनीहरुको भूमिका सकियो भन्नु न्यायोचित हुन पनि सक्दैन । अत ः राज्यले यो विषयमा मध्यमार्गी वाटो नै अवलम्बन गर्नुपर्छ । पत्रकारितामा बढी व्यावसायीकरण भयो भने त्यसले सत्यको हैन पैसाको वकालत गर्छ भन्ने मान्यता बिर्सनु हुँदैन ।
सत्ता सधैँ प्रशंसा चाहन्छ र प्रशंसक मात्रै पत्रकार वा सञ्चारमाध्यम हुन् भन्ने भ्रमबाट पनि सरकार मुक्त हुनुपर्छ । आलोचकलाई जागिरबाटै हटाउने, यो वा त्यो बहानामा सहुलियत रोक्ने र अप्ठेरोमा पार्नेजस्ता क्रियाकलापहरु स्वतन् त्र पत्रकारिता विरुद्धका कदम नै हुन् । यस्तो व्यवहार कहिँकतैबाट देखिनु हुँदैन । विश्वभर नै सत्ता प्रेसप्रति अनुदार बन्दै गएको अवस्थामा कम्तिमा नेपालले त्यो बाटो समात्नु हुँदैन । रह्यो कुरा, पत्रकारको ! पत्रकार आफ्नो पेशाप्रति जिम्मेवार बन्नैपर्छ । विभिन्न पेशा÷व्यवसाय गर्ने र पत्रकारितालाई ढाल बनाएर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न उद्यतहरुलाई यो पेशामा अडिन दिनु हुँदैन । जो वास्तविक पत्रकार हुन्, उनीहरुको हितमा राज्य लाग्नैपर्छ । प्रेसप्रति अनुदार हैन कि उदारताले नैै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्राप्रतिको प्रतिवद्धता बोलीमा हैन व्यवहारमै देखिनुपर्छ ।