अपाङ्ताले थलिएकी पर्वत,क्याङकी गौमाया पुनले न्याय पाएकी छन् ।आफ्नै श्रीमानको यातनापछि थलिएकी उनले श्रीमानले छाडेको ३५ वर्षपछि न्या पाएकी हुन् । सर्वोच्च अदालतले पति डमरबहादुर फगामीबाट अंश तथा मासिक खर्च पाउने गरि पैmसला गरेपछि न्याय मिलेको हो । गौमायाले श्रीमानबाट अंश तथा मासिक खर्च दिलाईपाऊँ भन्दै २०७१ साल वैशाख ९ गते दिएको मुद्दा पहिल्यै जिते पनि उनका पति सर्वोच्चसम्म पुगेका थिए । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएपछि ढिलो भए पनि गौमायाले न्याय पाएकी हुन् । गौमायाले पाएको न्याय अन्य धेरै अपाङ्ता भएका र परिवारबाट हेपिएकाहरुको लागि नजिर बन्ने विश्वास लिइइएको छ । उनको यो अभियानमा बहिनीज्वाइँ छविलालले सघाएका थिए ।
नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसा डरलाग्दो छ ।महिला हिंसाकै कारण कति महिलाहरु शारीरिक अशक्तताको सिकार बनेका छन् र कतिको मानशिक स्वास्थ्य खल्बलिएको छ भन्ने एकिन तथ्याङ्क छैन । यद्यपी, यो ठूलो समस्याको रुपमा नेपालमा विद्यमान छ । पुरुषले हेला गरेकै कारण मानशिक सन्तुलन गुमाएकाहरुलाई ‘फलानी त बौलाही’भन्दै सामाजिक बहिष्करणमा पार्ने रोग झन डरलाग्दो छ । गौमायाले न्याय पाउँदा अभियानलाई साथ दिने उनी पनि विजेता अनि धन्यवादको पात्र बनेका छन् । मानशिक अवस्था ठीक नभएकी गौमायालाई कसैले साथ नदिएको भए सायद यो अभियानले सफलता पाउने थिएन ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धि ऐन,२०७४ले अपाङ्गता भएका असहाय व्यक्ति’ भन्नाले आफ्नो सम्पत्ति नभएका, स्याहार सुसार गर्ने परिवारका सदस्य वा संरक्षक नभएका वा आपैm रोजगार गरी जीवनयापन गर्न नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्झनु पर्छ भनेको छ । यसैगरि अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक वा इन्द्रीयसम्बन्धी दीर्घकालीन अशक्तता, कार्यगत सीमितता (फङ्सनल इम्पेरिमेन्ट) वा विद्यमान अवरोधको कारण अन्य व्यक्ति सरह समान आधारमा पूर्ण र प्रभावकारी ढङ्गले सामाजिक जीवनमा सहभागी हुन बाधा भएका व्यक्ति सम्झनु पर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनले अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, राज्यको दायित्व, पुनस्र्थापना तथा उनीहरुमाथि कुनै हानी हुने काम भए न्यायिक अधिकारको क्षेत्राधिकार पनि प्रष्ट पारेको छ । अपाङ्गता भएकाहरुको लागि पछिल्लो समयमा झण्डै ३७ वटा ऐन निर्माण भइसकेका छन् ।

अपाङ्ताको वर्गिकरण, उनीहरुलाई परिचयपत्र तथा मासिक भत्ताको व्यवस्था पनि सोही ऐनले गरेको छ । भारतको सिक्किम राज्यमा त अपाङ्ता भएका व्यक्तिसँग विहे गर्नेलाई २० लाख रुपैयाँ नै दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । स्थानीय निकाहरुको लागि सिक्किमको त्यो अभियान प्रेरणा बन्नसक्छ÷बन्नुपर्छ । नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हिस्सा कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेको छ । त्यसमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३६.६ प्रतिशत, न्यून दृष्टियुक्त व्यक्ति १६.५ प्रतिशत र सुन्नमा समस्या भएका १५.४ प्रतिशत रहेका छन् । त्यसैगरी, बोलाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति ११.५, मानसिक अपाङ्गता ६, बौद्धिक अपाङ्गता २.९ र बहुअपाङ्गता भएका व्यक्ति ७.५ प्रतिशत रहेका छन् ।अझ डरलाग्दो त के छ भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्युदर भने ८० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । अतः सरकारले अपाङ्गहरुको लागि कानून बनाएर मात्रै हुँदैन । कानूनको पालना र कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्छ । अपाङ्गमैत्री शौचालय, बाटो, विद्यालय निर्माणदेखि उनीहरुको लालनपालन अनि पुनस्र्थापनासम्मका कामहरु सरकारकै दायित्व हो भन्ने वोध गर्नसक्नुपर्छ ।