सरकारले पूर्वाधार विकास कर ह्वात्तै बढाएको छ । प्रतिलिटर इन्धनमा १० रुपैयाँ कर लिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले घोषणा गरेका छन् । सरकारले यसअघि पनि पूर्वाधार विकासको नाममा कर उठाउँदै आएको थियो । तर, सत्प्रतिशत कर बढाएका मन्त्री खतिवडानले जलाशययुक्त बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणको लागि यो कदम चालिएको बताएका छन् । कर बढेसँगै अर्थमन्त्रालयले बजारमा पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य भने नबढ्ने जिकिर गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले नेपाल आयल निगमले अपनाउँदै आएको स्वचालित मूल्य प्रणालीमा कुनै असर हुनेछैन । आर्थिक ऐन २०७६ ले सरकारलाई यस्तो कर उठाउने अधिकार दिएको छ तर बेलाबेला पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्दै कर बढाउने परिपाटी राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरुको तर्क छ ।
सरकारले यसअघि पनि बूढीगण्डकीको लागि भन्दै कर उठाएको थियो । तर, उठेको ४१ अर्ब राजश्व अन्यत्रै खर्च गरियो । मध्यपहाडि लोकमार्गको लागि पनि यस्तो कर लगाइएको थियो । त्यो राजश्व पनि सही ठाउँमा उपयोग भएन । जुन प्रयोजनको लागि कर उठाइएको हो ,त्यो कर त्यहीँ प्रयोग गरिनुपर्छ । यो सामान्य नियम नेपालको हकमा लागु हुन सकेन । अहिले लगाइएको यो करको हकमा पनि त्यही नियति नदोहोरियला भन्ने ठाउँ छैन ।
अर्कोतर्फ, नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर ( भ्याट) लागु गरिएको छ । विभिन्न करहरुको सट्टा वैज्ञानिक मानिएको भ्याटमा अरु करहरु जोड्नु सिद्धान्ततः राम्रो कुरा हैन । राजश्व असुली, विकास खर्च सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छैन । अर्थतन्त्री स्वयंंले आफैले तयार पारेको पैसा खर्च गर्न असमर्थ भएको स्वीकारेका छन् । उनले बजेटको आकार नै घटाएका छन् । अहिलेसम्म विकास खर्च दर २१ प्रतिशतको हाराहारीसम्म पुग्न सकेको छैन । यी निराशाजनक तथ्यहरुलाई पर सारेर गएको फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको विकास करको औचित्य पुष्टी गर्ने आधारहरु पनि कमजोर नै देखिएका छन् ।
राज्य बलवान छ, उसले आवश्यक परे कर लगाउन सक्छ । तर, जतिबेला पायो, त्यतिबेला कर लगाउँदै जाने हो भने यसप्रतिको जनभरोसामा पनि ह्रास आउँछ । उठाएको कर पारदर्शी रुपले प्रयोग नभएको गुनासो चलिरहेको बेला सरकारबाट भएको यो निर्णय आफैमा पनि हचुवा देखिन्छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अर्थशास्त्र बुझेका छन् । राष्ट्रियसभाको म्याद थपिएन भने सम्भवत् उनी अबका केही दिनपछि मन्त्री नरहन सक्छन् । म्याद नै थपिए पनि उनले अहिले चालेको कदम आफू लोकप्रिय बन्नु र ढुकुटीमा पैसा जम्मा गरेँ भन्ने आशयले लागु भएको देखिन्छ । राजश्व लक्ष्य भेट्नको लागि यो कदम चालिएको हो भने पनि त्यो नाजायज छ । बजारमा बहुआयामिक क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने इन्धनमा मूल्य बढाउनुको सट्टा करको दायरा बढाउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ । करको करकरबाट अहिले जनताहरु प्रभावित भएका छन् । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा टेकेर स्थानीय र अन्य तहहरुले पनि कर थापरेको गुनासो सुनिन थालेको छ । अहिले भइरहेको कर प्रणालीलाई व्यवहारिक रुपले लागु गर्दै बढीभन्द बढी कर उठाउनेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्छ । अनावश्यक करबाट जनतालाई मुक्त गर्नुपर्छ ।