नेपाल सरकारले पुस्तक आयातमा शुल्क लगाएपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहसहरु छेडिएका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महशुल लगाएको थियो ।बजेट बक्तव्यमार्फत सार्वजनिक नीतिको तत्काल विरोध भएको थियो । तर,सरकारले स्वदेशी मुद्रण उद्योगको हितको लागि पुस्तक आयातमा कर लगाइएको र यो निर्णयबाट पछि नहट्ने अडान लिइरह्यो ।आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिनलाग्दा पुस्तक आयातमा कर अनुचित भएको भन्दै विरोधका स्वरहरु चर्को बनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसद,वुद्धिजिवी र विद्यार्थीहरु‘ज्ञानमा कर अनुचित’भन्दै सडकमै उत्रेका छन् ।तर,सरकारले उनीहरुको आवाज सुनेको छैन । उल्टो,अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पुस्तकमा कर लगाउनु जायज भएको र तर्क गर्नेहरुसँग तर्क गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेपालमा पठन–पाठन हुने अधिकांश किताबहरु भारतमा छापिने र नेपाली बिक्रेताहरुले पनि उतै किताब छापेर नेपालमा बिक्री बितरण गर्ने गरेकाले बाध्य भएर किताबमा कर लगाउनु परेको नेपाली अधिकारीहरुको तर्क छ । नेपाली मुद्रण उद्योगीहरुको हितका खातिर यो नियम लागु गरिएको तर्क एक हदसम्म जायज पनि छ । किताबमा करको विरोध भइरहँदा मुद्रण व्यवसायीहरुले सरकारी कदमको स्वागत पनि गरेका छन् । पुस्तक तथा पाठ्यपुस्तकमा भन्सार नलाग्ने तर मुद्रणसँग सम्बन्धित मसीलगायतका सामग्रीहरुमा २८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दा स्वदेशी उद्योग धरासायी भएको उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुले विदेशमा छापिने किताबहरु नेपालमै छाप्दा ५० प्रतिशत सस्तो पर्ने जिकिर पनि गरेका छन् । तर, उनीहरुको तर्क चित्तबुझ्दो भने छैन । कुनै पनि व्यवसायीले आफै कर तिर्ने होइन । जहाँ जसरी लगाइए पनि अन्तिम करदाता भनेको उपभोक्ता नै हो । व्यवसायीहरुले त त्यसमा लगाइएको कर मूल्यमा नै जोड्ने हो । यस मानेमा पुस्तक वा अन्य बस्तुमा लगाइको कर उपभोक्ताकै थाप्लोमा पर्ने हो । रह्यो,स्वदेशी उद्योगको कुरा,स्वदेशी उद्योगहरुको तर्क मान्ने हो भने,अहिले नै मसीलगायतका सामानमा उनीहरुले २८ प्रतिशतसम्म कर तिरेका छन् भने नेपालमा छाप्दा कसरी सस्तो पर्ला ? प्रश्न यहीँनेर छ ।
थोरोले ‘पुरानो कोट लगाऊ,नयाँ पुस्तक किन’ त्यसै भनेका हैनन् । किताब ज्ञानको स्रोत हो । त्यसैले यो डिजिटल युगमा पनि पुस्तकप्रतिको मोहमा कमी आएको छैन । पुस्तकले ज्ञान दिन छाडेको छैन । हिजो भारतबाट धार्मिक किताब भित्रिन्थे । नेपालमा सर्वाधिक पढिएको र नेपाली भाषाको विकासमा योगदान दिएको रामायण पनि पहिला भारतमै छापिएको थियो । भारतमा छापिएको भन्दै त्यो बेला कर लगाएको भए के नेपाली घरघरमा रामायण पुग्थ्यो होला ? के नेपाली भाषा अहिलेको जस्तो समृद्ध बन्थ्यो होला ? नेपालको सन्दर्भमा ज्ञान, सोध र अनुसन्धानको लागि अहिले पनि विदेशी किताबमै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । विदेशबाट आउने किताबमा कर लगाइयो भने प्राज्ञिक कर्ममा लागेकाहरुलाई मर्का पर्छ । अनुसन्धानात्मक कामहरुमा बाधा पुग्छ । यसले समग्र देशको वौद्धिक र प्राज्ञिकस्तर खस्कन्छ । किताबमा कर लगाउँदा अर्थमन्त्रीले यो गम्भीर विषयप्रति नजरअन्दाज गरेका छन् । किताबमा करले विश्वसँग परिचित हुने, उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने र ज्ञानको भण्डार बढाउने जिजीविषा बोकेकाहरुलाई हतोत्साही गर्छ । विदेशी भाषामा प्रकाशन भएका किताबहरु तत्कालन नेपालीमा छापिने वा नेपालमै छापिने सम्भावना नभएको अवस्थामा ज्ञानमाथि अंकुश लगाउने गरि पुस्तकमा कर लगाउनुलाई जायज मान्न सकिँदैन । केही व्यवसायीले यो सुविधाको दुरुपयोग गरे होलान् ,उनीहरुले कमाएको पैसामा कर लगाउन सकिन्छ । अत ः ज्ञानको स्रोतमाथिको पहुँचमाथि नियन्त्रण हुनेगरि कर नलगाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ