सरकारले ढिलै भए पनि कोरोना संक्रमणको गाम्भीर्यता र उत्पन्न विषम परिस्थितिबारे सजगता अपनाएको छ । लकडाउनको समयावधि बढाइएको छ । नागरिक र खासगरि दैनिक ज्याला मजदूरी गरेर खानेहरुको समस्या सल्टाउन राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । संघीय सरकारको यो घोषणासँगै स्थानीय सरकारहरुले पनि राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । पोखराम महानगरपालिकाले सोमबार नै विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुलाई राहत दिने घोषणा गरिसकेको छ । २ करोड ४८ लाख ५० हजारको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि मंगलबार त्यसमा १ करोड थपेको छ । प्रदेश सरकारले प्रत्येक नगरपालिकालाई १० लाख र गाउँपालिकाहरुलाई ५÷५ लाखको दरले राहतको लागि रकम निकासा गरेको छ ।
कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र हल्लिएको छ । नेपाल अछुतो हुने कुरै भएन । अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न संघीय सरकारले ल्याएका प्याकेजहरुको दायरा फराकिलो छ । त्यो प्याकेजले सबैजसो क्षेत्रलाई समेटेको पनि छ । तर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने र न्यून आय भएकाहरुलाई संकटको यो घडीमा भोकभोकै रहन नदिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । उनीहरु राहतका हकदार पनि हुन् । सरकारले नागरिकलाई संकटको यो घडीमा सहयोग गर्नैपर्छ । तीनवटै तहका सरकारले थालेका यी कामहरु आफैमा सह्रानीय छन् । केही स्थानीय तहहरुले राहत बितरणको थालनी पनि गरिसकेका छन् ।
राहत बिरतणको थालनी भइरहँदा प्रभावकारिता तथा पारदर्शिताबारे चर्चा हुनु अस्वभाविक हैन । २०७२ सालको भुइँचालोले निम्त्याएको संकटको बेला राहत बितरणमा प्रभावकारी हुन नसकेको हामीले देखेकै हो । कतिपय अवस्थामा राहत वास्तविक पीडितकहाँ हैन कि अन्य व्यक्तिकहाँ पु¥याइएको पनि सत्य हो । हुँदा खानेहरुलाई दिनुपर्ने राहत हुनेखानेले हात पार्दा त्यो बेला वास्तकिक पीडितहरु झन पीडित बनेका थिए । राहत बितरणको त्यो अस्तव्यस्तता यो पटक देखिनु हुँदैन । राहत वास्तविक समस्यामा परेकाहरुले पाउनुपर्छ । यसको लागि स्थानीय सरकारहरुले मापदण्ड बनाएका छन् । त्यो मापदण्डको पूर्ण पालना गरिनुपर्छ । राहतको नाममा कार्यकर्ता वा नजिकका मान्छे पोस्ने कार्य कुनै पनि कोणबाट क्षम्य हुँदैन । राज्यकोषबाट निकासा भएको रकम वास्तविक पीडितकहाँ पुगे मात्रै राज्य भएको अनुभूति हुन्छ । अत ः राहत बितरण प्रणालीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनैपर्छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले त्यहाँको समस्या बुझेका हुन्छन् । राहत बितरणको जिम्मा उनीहरुलाई नै दिइएकोले वास्तविक पीडितले राहत पाउँछन् भन्ने आशा गरिनु अन्यथा हैन । त्यसो भनिरहँदा, स्थानीय तहमा हुने चरम राजनीतिक ध्रुविकरण, अनियमितता तथा अपरादर्शितालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । राहतका नाममा अनियमितता भयो भने त्योभन्दा ठूलो अपराध केही हुँदैन । संकटको यो घडीमा राहत बितरणलाई पारदर्शी बनाउन जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दल र नागरिक समाजले अह्म भूमिका निभाउनुपर्छ । राहतको नाममा लुट हुन्छ कि भन्नेमा सधैँ चनाखो रहनुपर्छ । भोकाले खान पाइन भन्ने अवस्था सृजना हुनुहुँदैन ।