तेस्रो पटक लकडाउनको समयावधि बढाइएको छ । नयाँ वर्ष २०७७ को खुसियाली लकडाउनले घरकै चौघेरामा सीमित पारिदिएको छ । चैत ११ गतेदेखिको लकडाउन बढाउनु राज्यको बाध्यता थियो र छ । शक्तिराष्ट्रले जित्न नसकेको कोरोना भाइरसलाई सीमित स्रोत र साधन भएको नेपालले जित्ने भनेको आत्म संयमबाटै हो । देशका विभिन्न भागमा संक्रमितहरु देखिनु र विदेशबाट आएकालाई मात्रै हैन, आफन्तजनमा पनि संक्रमण सर्नुले लकडाउन बढाउन बाध्यकारी भूमिका निर्वाह ग¥यो । राज्यले लकडाउनलाई साधन मानेको छ । अपितु, यो रामबाण हैन र हुनसक्दैन भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ । लकडाउनको समयावधि बढाएसँगै राज्यले आफ्नो दायित्वप्रति बढी ध्यान दिनुपर्ने भएको छ भने जनता थप धैर्य र सयम हुनुपर्ने भएको छ ।
लकडाउनले सबै क्षेत्रलाई असर पु¥याएको छ । गरिखानेहरु भोकभोकै पर्ने हुन् कि भन्ने अवस्था सृजना भएको छ । लकडाउन बढ्दै गर्दा सहरमा भएकाहरु सयौँ  किलोमिटरको पैदल यात्रा तय गर्दै जन्मस्थानतर्फ लागेका छन् । उनीहरुको पीडालाई राज्यले संवोधन गर्नुपर्छ । स्थानीय देखि संघीय सरकारसम्मले राहतका विभिन्न प्याकेज घोषणा त भएका छन् तर त्यो प्याकेज सबैले पाउन सकेका छैनन् । केही स्थानीय तहले राहत बाँडे पनि धेरैजसो अलमलमै छन् । लकडाउनले प्रभावित पारेकाहरुलाई समयमै राहत दिन सकिएन भने राज्यप्रतिको भरोसा टुट्ने सम्भावना रहन्छ भन्नेमा अब सबै तहका सरकारहरु सचेत हुनैपर्छ । यसो भनिरहँदा मुख्य मारमा परेका किसानहरुको समस्या संवोधनमा सबै सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
यो हिउँदे खेतिपातिको समय हो । गहुँ थन्क्याउन, मकै गोड्न र असारे धान रोप्न व्यस्त हुने बेला भएको लकडाउनले सबैको दिनचर्या बिथोलेको छ । त्यतिमात्रै नभएर उर्जाशील र मेहनति किसानहरुले लगाएका तरकारी बाली बारीमै सुक्ने अवस्था आएको छ । दूध बजारसम्म पु¥याउन नसक्दा खेर गएको छ । कुखरा उत्पादक किसानहरु झन निरास भएका छन् । हुर्किएका कुखुरा बेच्न नपाउँदा र दाना पनि नपाउँदा उनीहरुको डोको नै डुब्ने चिन्ता बढेको छ । किसानहरु जोडतोडले आफ्नो माग राख्न सक्दैनन् । कृषि कर्ममा रमाउनेहरुको पीडा राज्यले सुन्दैन । केही स्थानीय तहले किसानका उत्पादन खरिद गरे पनि धेरैजसो किसानहरु पुर्पुरोमा हात लगाएर बसेका छन् । किसान भनेका अन्नदाता हुन् । शुक्ला गण्डकी नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ ले यही मर्म बुझेर १० दिनसम्म वडामा उत्पादित दूध, अण्डा र तरकारी खरिद गरि गरीबलाई बाँड्दै आएको छ । अब अन्य स्थानीय निकायहरुले पनि सो वडाको सिको गर्नुपर्छ । बागलुङका केही स्थानीय तहले राहत बितरणमा गाउँकै उत्पादन प्रयोग गर्ने सह्रानीय निर्णय गरेका छन् । यी र यस्ता कार्यहरु अनुकरणीय छन् । राम्रो कामको जसले अनुशरण गरे पनि फरक पर्दैन । जनतालाई रोगबाट मात्र हैन, भोक र गरिबीबाट बचाउने दायित्व अन्तत: राज्यकै काँधमा हो । तीन तहका सरकार भएको बेला उनीहरुको समस्याको समाधान हुनैपर्छ । अन्य कुराहरु लकडाउन वा कोरोनालाई जितेपछि यथास्थितिमा ल्याउन सकिन्छ तर किसानका पीर अनि बेदना बेलैमा सुनिएन भने यसले उत्पादकत्वमा असर पर्छ । आयातमा निर्भर अर्थतनत्र झन जर्जर बन्छ । अत: लकडाउनको समयसीमा बढाएसँगै किसानका पीडातर्फ सबैले आँखा लगाउनैपर्छ । बस्तुस्थिति हेरि किसानका उत्पादन किन्नुपर्छ । उनीहरुका उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउनुपर्छ र राहत प्याकेजको घोषणा पनि गरिनुपर्छ ।