बागलुङ, २८ चैत– बिदेशको रोजगारीदेखि सरकारी जागिर छाडेर व्यवसायका लागि कुखुरा पालेका किसान अहिले मारमा परेका छन् । बिशेषगरी बोइलर र लेयर्स कुखुरा पालेकाहरुको करोडौं लगानी डुबेको गुनासो बढेको छ । नियमित दाना खुवाउनुपर्ने, तर बजारमा कुखुराको बिक्री नभएपछि किसानले करोडौ गुमाउन बाध्य भएको बताए ।
दैनिक सयौं कुखुरा बजारमा जाँदा किसानले नगद हात पार्ने गरेका थिए । तर चैतको पहिलो सातादेखि खोरका कुखुरा एउटा पनि बेच्न नपाएको भन्दै किसानले करोडौ घाटा लाग्ने गुनासो गरेका हुन् । बोइलर कुखुरा प्रायः ४० दिनको भएपछि बेच्नै पर्छ । अर्थात् खपत नभएमा बृद्धि हुँदैन । दानामा मात्र पैसा खर्च हुन्छ । तर चैतको पहिलो सातादेखिनै बजारमा मासु बजार सुस्ताएको छ । लकडाउनको दुइ सातामा बजार पुरै ठप्प छ । सामान्य सागपात जस्तो तरकारी मात्रै बिक्री भएको छ । केही समय राखेर पनि नबिग्रने आलु, प्याज र गेडागुडी भने स्टोरमा थन्केका छन् । तर किसानले यही मौकामा महंगोमा दाना किनेर खुवाउनु परेको गुनासो गरे ।
दानाको व्यवसाय गरिरहेका बानपा–३ का नारायण पौडेलले एकै दिनमा आउने गाडी तीन दिन लगाएर आउन बाध्य भएको बताए । मूल्यमा महंगो नपरेपनि उनीहरुलाई भाडा र ज्याला दिंदा दानामा दोब्बर खर्च गर्नुपरेको बताए । ‘किसानको कुखुरा व्यवसाय अहिले धरासायी भएको छ’ उनले ढोरपाटनसंग भने, ‘दैनिक करोडौको दाना आउने जिल्लामा दोब्बर मूल्य खर्चनु परेको छ ।’
ग्रामीण क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नेले घरायसी दानासमेत खुवाएकोले केही कम खर्च भएको बताएका छन् । सदरमुकाम आसपासमा व्यवसाय गरेकाहरुले घरखेत बेच्नुपर्ने बाध्यता हुन लागेको बताए । ‘मेरो त घरखेतै बेच्नुपर्ने अबस्था छ, कुखुरा खाल्डो खनेर पुर्नुपर्ने बेला भैसक्यो’ बानपा ३ कै एक किसानले भने, ‘व्यवसाय गरेको मानिस राहत माग्न जान पनि सकिएन, दैनिक लगानी गर्ने, उत्पादित कुखुरा खाल्डोमा पठाउनेजस्तो भयो ।’ तत्कालै बजार खुलाएर कुखुराहरु कटाउन सकियो भनेपनि घाटा कम गर्न सकिने उनले बताए । किसानहरुले नगरपालिका तथा अन्य राहत दिने संस्थालाई कुखुरा पनि दिएर सहयोग गरिदिए थोरै भएपनि राहत पाउने बताए ।
राहत दिनेले चामल र नुन तेल भने दिएका छन् । बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका कृषि फर्मका लागि मासिक १ हजार ४ सय टन कुखुराको दानामात्रै भित्रिन्छ । ती सबै भारतीय उत्पादन हुन् । थोक मूल्यमा प्रतिकेजी ७२ देखि ७५ रुपैया“मा खरिद गर्दा मासिक १० करोड रुपैया“को दाना मात्रै भित्रने थोक बिक्रेता पौडेलले बताए । ‘अहिले हामीले मासिक ५ सय टन चोकर, झण्डै ५० टन घा“सको बीउ र अण्डा राख्ने कार्टुन समेत खरिद गरिरहेका छौं’ पौडेलले भने, ‘किसान भनेको गाईभैसी र कुखुरा पाल्ने मात्र हुन् भन्दा बर्षको दुई अर्ब बढी बाहिर पठाएका छौं ।’ आत्मनिर्भर भनेपनि मासिक २० हजार गिरीराज अण्डा, ४ हजार लेयर्स अण्डा र ५० हजार ब्रोइलर अण्डासमेत भित्रिएको उनले बताए । नेपाली उत्पादनको भुसले समेत नपुगेकोले किसानलाई कृषि फसल जस्तै कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लगाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।
बजार सामान्य भएकै बेला पनि थोक बिक्रेताहरुले मकै, कोटो, गौं र चना तथा घा“स उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने सुझाव दिन्थे । यो बिषम परिरिस्थतिमा त्यो सुझाव मननीय भएको उनले सुझाए । कच्चा पदार्थमा अनुदान दिएमा एकहजार बढी युवाले रोजगारी पाउन सक्ने र बार्षिक २ अर्ब रकम जोजाउन सकिने थोक बिक्रेता संघले अध्ययन र बिश्लेषण गरेको छ ।
जिल्लामा वार्षिक २५ हजार मेट्रिकटन दूध, दुइ करोड ५० लाखबढी अण्डा र ४० हजार मेट्रिकटन मासु उत्पादन भैरहेको छ । कृषि मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार, एक जना मानिसलाई बार्षिक ९१ लिटर दूध, १४ केजी मासु आबस्यक पर्छ । उक्त तथ्यांकले आत्मनिर्भर नजिक पुगेको देखिन्छ । अनुदान अनुसार उत्पादनको मात्रा भने बढ्न सकेको छैन । ‘रोग बिरुद्धको औषधि, मेहेनत र लगानीबाट धेरै फाइदा लिन सकिएको छैन’ सापकोटाले भने, ‘घा“स, दाना र औषधि खरिदमा धेरै खर्च हुन्छ ।’ बा“झो बन्दै गएका जमिनमा घा“स उतपादन गर्न लगाउने, अन्नको उत्पादन बढाउन युवा परिचालन गर्ने र अनुदान दिंदा सबै रकम बचाउन सकिने उनको समेत आंकलन छ ।
पशु स्वास्थ्य बिज्ञ केन्द्र बागलुङका प्रमुख बरिष्ठ पशु बिकास अधिकृत शम्भू रेग्मीका अनुसार साना किसानलाई अनुदान र ठूलालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने बताउ“छन् । ‘हरेक किसानलाई अनुदानको आस देखाएर उत्पादन बढाउन सकिंदैन, बरु कच्चा पदार्थ उत्पादनमा अनुदान दिंदा रोजगारी पनि बढ्छ’ रेग्मीले भने, ‘ठूला किसानले पनि अनुदान पाउने भएपछि केही पशु देखाएर निरन्तर अनुदान खाने बानी पर्छ ।’ बिदेशबाट कुनै बस्तु आयात नगर्ने गरी आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ३ प्रतिशत कृषि मन्त्रालयमा बिनियोजित छ । उक्त बजेटमध्ये कृषि, भेटेनरी, सहकारी र भूमिव्यवस्थापनमा बा“ड्दा एक प्रतिशत पनि नपरेको प्रशुप्राविधिक प्रताप पौडेलले बताए । कृषिबाट समृद्धि ल्याउने नारा लगाएपनि उत्पादन र रोजगार सिर्जनामा बजेट नलगाएको टिप्पणी गरे । मोडेल फार्म संचालन गर्ने र कच्चा पदार्थ उत्पादनमा प्रसस्त लगानी बढाएपछि मात्र बर्षेनी अर्बौ रकम रोक्न सकिने उनको तर्क छ ।