कोभिड-१९ रोकथामका निम्ति देश लकडाउनमा छ । लकडाउन रहर हैन, बाध्यता हो । नागरिकले यो बुझेका छन् । बाध्यताले थोपरिएको लकडाउन मानिस, राष्ट्र र विश्वकै दैनिकी बदलिएको छ । दैनिकी बदलिएको मात्रै हैन, कोरोना परास्त गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अन्य सबैजसो काम ठप्प भएका छन् । विश्व नै ठप्प हुँदा, अर्थतन्त्रमा यसले सबैभन्दा ठूलो असर पु¥याएको छ । विकास ,निर्माण, उत्पादनलगायतका सबै काम ठप्प छन् । राज्य र व्यक्तिको कोष औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीमा खर्च भएको छ । अनुदान र राहतका कार्यक्रमहरुले पनि बजेट खोजिरहेका छन्, खर्च भइरहेको छ । लकडाउन कति लम्बिँन्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । सीमित स्रोत र साधनको भरमा कोरोनाविरुद्धको जेहाद जित्नुपर्ने बाध्यताका कारण लकडाउन लब्याउन पर्ने बाध्यता छ । लकडाउन लम्बिनु भनेको आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुनु हो । आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदाको परिणाम दीर्घकालीन हुन्छ । लय टुटेको अर्थव्यवस्थालाई लयमा ल्याउन समय लाग्छ ।
अहिले नेपालको सेवा उद्योग ठप्प छन् । पर्यटकीय सिजनमा होटलहरु बन्द हुँदा दैनिक करौडौँको क्षति भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी नै असुरक्षित देखिएको छ । यसैगरि, निर्माण कार्य ठप्प हुँदा विकासको गति सुस्ताएको छ । आर्थिक वर्षको चौथो चौमासिकको छेउमा पूँजिगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । व्यावसायिक कृषि क्षेत्र पनि कोरोनाकै कारण सिथिल बनेको छ । उद्योगहरु बन्द छन् । किसानका उत्पादनहरुले बजार पाएका छैनन भने उपभोक्ताहरु महंगोमा कृषि उत्पादन किन्न बाध्य भएका छन् । कुखुरापालक किसानहरुले दाना पाउन सकेका छैनन् । लाखौँ मजदूरहरु बेरोजगार बनेका छन् । रेमिट्यान्स भित्रने देशहरु कोरोना संक्रमणमा रहेकाले रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रमा दिने योगदानको मात्रा पनि घटेको छ । यो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्नको लागि बेलैमा सोच्नुपर्ने भएको छ ।
अहिले सबै तहका सरकारहरु बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । बजेट निर्माण सुरु भइरहँदा बजेट यी यावत् समस्या समाधान गर्ने खालको आउनु जरुरी छ । खासगरि बैंकको ब्याज तिर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका किसान, होटल व्यवसायीहरुलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन बजेटले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यति मात्रै नभएर विकास बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै अब त्यो बजेटलाई कसरी उत्पादनमा लगाउने भन्ने विषय पनि बजेटले संवोधन गर्नैपर्छ । अवस्था अप्ठेरो छ । अहिलेको अवस्था कायमै रह्यो भने वैदेशिक ऋण पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ । ऋणले विकास गरेका मुलुकहरु कमै छन् तर ऋण नै नपाइने अवस्थामा हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई कसरी बचाउने भन्नेमा बजेट निर्माताहरु केन्द्रित हुनैपर्छ । अहिले देशमा संचालित २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनालाई पनि कोरोनाले प्रभावित पारेको छ । केही परियोजनाहरु संचालनमा रहे पनि धेरैजसो परियोजनाहरु चलेका छैनन् । विकासे परियोजनाहरु नचल्नु भनेको विकास बजेट खर्च नहुनुमात्रै होइन, पूर्वाधार नै नबन्नु पनि हो । पूर्वाधारुको विकासविना वास्तविक विकास सम्भव हुँदैन । लगानीकर्ताहरु उत्साहित हुँदैनन् । लगानीकर्ताहरुको मनोबल गिर्न नदिनेतर्फ पनि बजेट केन्द्रित हुनैपर्छ । मुख्यकुरा उत्पादन नै हो । सरकारले संचालनमा ल्याएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनादेखि रोजगार कार्यक्रमसम्मले अपेक्षित प्रतिफल दिन सकेका छैनन् । यी परियोजनाहरु अनुदान लिने प्रयोजनमा मात्रै सीमित भएका छन् । अबको बजेट बनाउँदा प्रतिफल नदिने यस्ता परियोजनाहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । मुख्यकुरा, संकटबाट कसरी मुक्ति पाउने र संकटपछिको अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ अब विशेष ध्यान दिनैपर्छ । कोरोनाकै कारण संकटमा परेका उद्योग, व्यवसायहरुलाई कर्जा र पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । तत्कालको लागि भने दैनिक ज्याला मजदूरी गर्नेहरुको समस्या समाधानमा राज्य केन्द्रित हुनुपर्छ । यसको लागि सरकारले विवेकसम्मतरुपले राज्यको ढुकुटी खोल्नैपर्छ ।