पूर्वीय समाजमा मृत्युपर्यन्त सुखको कामना गरिन्छ । भावी पुस्ताको त कुरै छाडौँ ! सुख र समृद्धि सबैको चाहना हो । वैराग्य नै सही, त्यहाँ पनि आत्मिक सुखको सुषुप्त चाहना हुन्छ नै ! सुख र समृद्धिको चाहनाले नै मानिसलाई क्रियाशिल र कर्मवादी बनाउँछ,पाखुराको सामथ्र्य महशुस गराउँछ । महत्वाकांक्षाको भागदौड पनि सुख र समृद्धिकै चाहनाबाट सृजित हुन्छ । यद्यपि,समृद्धिले सुख प्राप्त हुँदैन । समृद्धि नहुँदा पनि सुखी मानिस सुखी र खुसी हुनसक्छ । नयाँवर्षको अवसरमा सबैतिरबाट सुख–समृद्धिको कामना गरिएको छ । नेपाल सरकार स्वयंले ‘सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल’को कल्पना गरेको छ । भला, समृद्धि बाँड्ने घोषणा गरेको सरकारका उपलब्धि र बितेका वर्ष सम्पादित कार्यहरुले यो नारालाई मिथ्या सावित् गरेकै किन नहोस् !
आकर्षक नारा दिएको सरकारी कामहरु बितेको वर्षमा औषत रहे । नियमित प्रक्रियामा रहेका विकास निर्माणका कार्यहरुलाई उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गरिए पनि त्यसलाई जनताले पत्याएनन् । सुशासन,विकास र समृद्धिका लागि ल्याइएका कार्यक्रमहरुले अपेक्षित लक्ष्य समाएनन् । बरु, सरकार एकपछि अर्को गर्दै विवादमा तानिन पुग्यो । जनताका अपेक्षाभन्दा केही सीमित व्यक्तिको लाभका लागि सिंगो राज्य संयन्त्र परिचालित भएको आभाष भयो । स्वार्थ समूहहरु हावी हुँदा राज्यकोषको अपचलन भयो । जनतामा नैराश्य पैदा गराउने प्रमुख कारक यही थियो । इतिहासकै बलियो सरकार आफैले गरेका निर्णयहरुका कारण आलोचित हुँदा पनि सच्चिन खोजेन । बरु,सच्याउन खोज्ने सत्तारुढ दलकै व्यक्तिहरु र स्वस्थ आलोचना गर्ने प्रबुद्ध समाज सत्ताको कोपभाजनमा परे । र, यस्तैमा नयाँवर्ष २०७७ आयो । २०७६ साललाई बिदागर्दै गर्दा देश कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) को संक्रमणमा फस्यो । विदेशबाट आएका नागरिकसँगै भित्रिएको कोरोना संक्रमण अहिले दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । अर्थात्, स्थानीयहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । जसले अवस्था गम्भीर बनाएको छ । विषम परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनकै लागि सरकारले अहिले देशलाई लकडाउनमा लगेको छ । तर, कोरोना संक्रमणसँगै हामी कत्तिको सबल छौँ भन्ने यक्षप्रश्नले हामी आफैलाई झस्काएको छ । विश्वका महाशक्ति राष्ट्र निरीह बनेको अवस्थालाई हेरेर चित्त बुझाउनु एउटा कुरा, नत्र हामी कति भताभुङ्गे तालमा रहेछौँ भन्ने पनि देखिएको छ । विकृतिले गाँजेको र व्यापारीकरणमा परेको स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथिति सतहमा आएको छ । ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अपारदर्शी निर्णयले राज्य बेइमानहरुको हातमा गएको त हैन भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । सीमा रोकिएका नागरिकको आर्तनाद र कष्टपूर्ण पैदलयात्रा गर्दै घर (?) फर्कन बाध्य भुइँमान्छेहरुको वेदनाले मन हुनेहरुको छाति चर्किएको छ ।
असामान्य स्थितिमा सहजता खोज्नु मुर्खता हो । तर, राज्यसँग अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकार हो । राज्यको यो दायित्व हो । राज्य कर्तव्यबाट अनि दायित्वबाट विमुख रहँदा नागरिकहरुले दुःख पाउँछन् । समृद्धिको गुलियो नारा मिथ्या सावित् हुन्छ र अर्को पुस्ताको लागि पनि सुख र समृद्धि मृगमरिचिका बन्नपुग्छ । अत ः सरकारले समयको गाम्भीर्यता बुझ्नुपर्छ । जनअपेक्षाको कदर गर्नुपर्छ अनि आफ्नो अभिभावकीय भूमिकामा खरो उत्रनुपर्छ । गल्तीहरु हुन्छन्, गल्तीलाई छोप्ने हैन कि त्यसलाई चिर्दै अघि बढ्ने प्रण गर्नुपर्छ । २०७७ सालबाट जनताले अपेक्षा गरेको यही हो । यसको लागि सरकार सच्चिनुपर्छ ।