लकडाउन वैशाख १५ सम्म लम्बिएको छ । कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन र संक्रमण फैलन नदिन गरिएको यो घोषणाप्रति नागरिकस्तरबाट अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त भएको छ । भलै, लकडाउनले प्रभावित हुनेहरुको सूची सानो छैन । कोरोना (कोभिड–१९) विदेशबाट नेपाल भित्रिएको हो । विदेशबाट आएका नागरिकहरुमा मात्रै देखिएको संक्रमण स्थानीयहरुमा पनि देखिएसँगै नेपाल कोभिड संक्रमणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । दोस्रो चरणमै यसलाई रोक्नु अहिलेको आवश्यकता हो र लकडाउन कोरोना रोक्ने प्रभावकारी हतियार हो भन्नेमा कुनै विमति छैन । संक्रमण फैलन नदिन विदेशबाट आएकाहरुलाई परेजमा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । उनीहरुको स्वाब परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतिमात्रै नभएर कोरोना संक्रमणपछिको अवस्थामा को कहाँबाट नेपाल फर्किए भन्ने जानकारी पनि आवश्यक भएको छ ।सरकारले विदेशबाट आएकाहरुलाई अनिवार्य क्वारेण्टाइनमा बस्न भने पनि सबैले यो आग्रह मानेका छैनन् । विदेशबाट आएकाहरुमध्ये कतिपयले आफू अवहेलनामा परिने डरले जानकारी नदिएको अवस्था रहेको छ । यसले स्थिति झन भयावह हुन्छ कि भन्ने त्रास पैदा गरेको छ । त्रासबाट मुक्ति खोज्नैपर्छ । एक व्यक्तिको कारण सिंगो समुदाय प्रताडित बन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । अब विदेशबाट आएकाहरुको पूर्ण जानकारी दिने र उनीहरुलाई परेजमा राख्नको लागि समुदाय र जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने भएको छ ।
कोरोनाले विश्वलाई गाँजिसक्दा पनि नेपाल सरकार र जनप्रतिनिधिहरु सम्भावित संकटप्रति संवेदनशील बन्न सकेनन् । मन्त्रीहरुले नेपाललाई कोरोनामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने तथा नेपालीहरुको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढी भएकाले कोरोनाले नछुनेजस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँडे । परिस्थिति जब काबुमा रहेन, बल्ल राज्यले लकडाउनको घोषणा ग¥यो । लकडाउन घोषणापछि उत्पन्न परिस्थितिप्रति पनि जनप्रतिनिधिहरुले नजरअन्दाज गरे । विदेशबाट आएकाहरुको जानकारी त परको कुरा, आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएका नागरिकहरुबारेको सही जानकारी लिएनन् । लकडाउन भनेको घरमै बस्ने हो भन्ने सोचेर उनीहरु पनि भूमिगत भए । यसले गर्दा स्थानीय तहमा कति मजदूर र विपन्नहरु भोकभोकै छन्, कति मान्छे विदेशबाट आए भन्नेजस्ता अपरिहार्य र सामान्य जानकारी पनि प्राप्त हुन सकेन ।
लकडाउनले विपन्न र गरिखानेहरुलाई प्रभावित गरेपछि सरकारले राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो । क्वारेण्टाइन निर्माण र राहत घोषणापछि जनप्रतिनिधिहरुले कान ठाडो बनाए । आर्थिक चलखेल र आफ्नो भूमिका बढाउने यो अवसरलाई उनीहरुले सदुपयोग र केही ठाउँमा दुरुपयोग गरे । पहिलो चरणको राहत बितरण करिब सकिएको छ ।राहत अझै आवश्यक छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु मौन छन् । केही स्थानीय निकायहरुबाहेक सबैले केन्द्रको मुख ताक्दैछन् । उनीहरुले आफ्नो भूमिका बुझेका छैनन् । नागरिकको नजिक रहेर दुःख–सुखमा साथ दिने भनेको स्थानीय तह सम्हाल्नेहरुले नै हो । उनीहरुको सक्रियताले जनताको आवश्यकताको संवोधन गर्छ र गरिनुपर्छ । संकटको यो घडीमा जनप्रतिनिधिहरुको सक्रियता बान्छनीय छ । उनीहरु सक्रिय बन्नैपर्छ । संकटको बेला भाग्ने कोही पनि सही अर्थमा जनप्रतिनिधि हूँदैन । अतः यो गम्भीर अवस्थामा जनप्रतिनिहरुले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ । जनताको आवश्यकताको संवोधन गर्नुपर्छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्थानीयस्तरमै राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्र्नुपर्छ । क्वारेण्टाइन बनाउने मात्रै हैन, विदेशबाट आएकाहरुको पहिचान गरि क्वारेण्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वडा तहका प्रतिनिधिहरु यो बेला सबैभन्दा सक्रिय हुनुपर्छ ।