लकडाउन लम्बिएको छ । लकडाउन लम्बिँदै गर्दा यसको बहुआयामिक प्रभावहरुबाट आमनागरिकहरुको प्रताडना बढ्दै गएको छ । मजदूरहर सयौँ माइल पैदल यात्रा गर्न अभिषप्त छन् । भोको पेटको त्यो यात्रा जति दुरुह छ, त्यति नै कारुणिक पनि । मान्छेको मन रुवाउने यो यात्राप्रति सरकारअझै संवेदनशील हुन सकेको छैन कि भन्ने प्रश्न उब्जिन थालेको छ । सरकारलाई नागरिकका संवेदनाहरुले नछुँने हो भने नागरिकमा राज्यविहीनताको अनुभूति आउन सक्छ । भलै, अहिलेको समय संवेदनशील छ, यस्तो अवस्थामा नागरिक स्वयम पनि थप जिम्मेवार हुनै पर्दछ । कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा सार्वजनिक स्थलमा भेला हुनु र लामो यात्रा तय गर्नु आफैमा जोखिम मोल्नु नै हो । लकडाउनले यस्तो लामो यात्रालाई अनुमति पनि दिँदैन । लकडाउनको पालना गर्नु भनेको संक्रमणलाई भगाउनु पनि हो । मृत्युभन्दा पहिला भोकले सताएका नागरिकहरुको दुःखमा साथ दिनु राज्यकै कर्तव्य हो । दुःखमा नै हो सरकार चाहिने र गुहार्ने । सामान्य अवस्थामा नागरिकले ‘सरकार मलाई खाना देऊ र सहयोग गर’ भन्ने पुकारा गर्दैनन् । उनीहरु पसिना बगाउँछन् । खोले र सिस्नुमा चित्त बुझाउँछन् । तर, सरकारले ती निमुखाहरुलाई बाटैमा रोक्यो भने समस्या सिर्जित हुन्छ। बाटो प्रहरीले गरेको अमानवीय व्यवहारलाई सत्याउनुपर्नेमा केही स्थानमा कायमै छ ।
आलोचनाको पारो बढ्दै गएपछि केही स्थानीय तहहरुले मजदूर र भाकै पर्नेहरुलाई बाटोमा नै निःशुल्क भोजन गराउने प्रबन्ध मिलाएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले पनि यो अभियान थालेको छ । ढिलै भए पनि थालिएको यो प्रयास सह्रानीय छ । कार्यान्वयनमा खरो उत्रिएमा नागरिकहरुले भोकै बस्ने अवस्थाको अन्त्य गराउन यो अभियानले सघाउने छ । त्यसो त, हरेक स्थानीय तहहरुले पहिलो चरणमा राहत बितरण गरे पनि । तर, त्यो राहतको प्याकेज हात्तीको मुखमा जिराजस्तो भयो । राहत कतिले पाए, कतिले हल्ला मात्रै सुने । त्यसको सही अनुगमन हुन सकेको छैन् । वडा तहका स्थानीय सरकार थप जवाफदेही बन्नै पर्दछ ।
समस्या सबैका छन् । लकडाउनकै बेला अपाङ्गहरुले प्रयोग गर्ने औषधिको अभाव हुन थालेको छ । अपाङ्गहरुले दैनिक प्रयोगमा ल्याउने कतिपय औषधिहरु नेपालमा उत्पादन हुँदैनन् । ती औषधिहरुको आयात रोकिएको छ । आयात रोकिँदा उनीहरु समस्यामा छन् । यो समस्याप्रति सरकारले खासै चासो दिएको छैन । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकीका अनुसार आवश्यक पर्ने डाइफर, सिआइसी ९प्लेन ०,क्याथेटर, फोली क्याथेटर,कण्डम क्याथेटर,युरिन ब्याग,जाइलोकोन जेली, युरिन ब्याग,सेनेटरी प्याड,रबरको सेतो पञ्जा पनि पाइएको छैन । यो परिस्थितिप्रति राज्यले ध्यान दिनुपर्छ । राज्यको आँखाबाट हरेक नागरिक समान देखिनु पर्छ । राज्यले ठूलो र सानो भन्दै प्रवाह गर्ने सेवामा विभेद ग¥यो भन्ने त्यहाँभन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुँदैन ।
यतिबेला राज्यको पहिलो दायित्व कोरोना संक्रणम रोक्नु र संक्रमण फैलन नदिनु नै हो । संक्रमण बढ्न नदिन लकडाउन प्रभावकारी हतियार हो । तर, एउटा हतियार चलाएपछि दायित्व पूरा भयो भन्ने भ्रमबाट राज्य माथि उठ्नुपर्छ । राज्यले लकाउनले पारेका प्रभावहरुलाई पनि सँगै संवोधन गर्नुर्पछ । अव त प्रभावको आंकलन गर्नु र त्यसको निराकरणका लागि त्यतिनै बढि ध्यान दिनुपर्ने वेला आइसक्यो । त्यसो गर्न सके मात्र राज्यको सुरक्षाको अनुभुती हरेक नागरिकले गर्न सक्दछ । राज्य तहबाटै धेरै प्रयाश र प्रयत्न भएकै छन् तर ब्यवहारिक रुपमा तल्लो तहमा आइपुग्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकै छ । संघिय सरकारबाट तय भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको हुनै पर्दछ । यसबाट कोही पनि उम्किन मिल्दैन् ।