सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दुईवटा अध्यादेश जारी भएको छ । अध्यादेश अप्ठेरो फुकाउने अस्त्र हो । सरकारले आवश्यकता अनुसार यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर,कोरोना कहरबाट देश गुज्रिरहेको बेला सरकारले हतारमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको तथा उत्तिकै हतारमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका अध्यादेशका ‘मक्सद’ हरुले कोरोना कहरसँग कुनै तादाम्यता राख्दैनन् । जारी दुई अध्यादेशमध्ये एकले संसदीय वा केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत समर्थनमा पार्टी फुटाउन सक्ने बाटो खुलेको छ भने संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले संसदमा विपक्षी दलको भूमिकालाई गौण बनाउँदै निर्णय गर्न मिल्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सत्तारोहण स्थिरता र समृद्धि अनि राष्ट्रियताको नाराले सम्भव भएको हो । नेकपाको यही नारालाई जनताले पत्याएर प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन् । स्थिरताको लागि दलहरु बलियो हुनुपर्छ । देश कोरोना कहरबाट गुज्रिरहँदा दलहरुलाई फुटाउन सजिलो बनाउने अध्यादेश ल्याएर सरकारले आफैले गरेको प्रतिवद्धता भुलेको छ । लोकतन्त्रका मेरुदण्ड भनेका दलहरु नै हुन् भन्ने मान्यताबाट पछि हटेको छ । मेरुदण्ड कमजोर भयो भने शरीर कमजोर हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको जोडबलले आएको अध्यादेशले साना पार्टीहरुलाई फुटाउने ध्येय राखे पनि यो सत्तारुढ नेकपाकै लागि पनि प्रत्युपादक हुनसक्छ । अर्कै दललाई फुटाउनको लागि चलाइएको हतियार भोलि आफ्नै दलभित्र चल्यो भने परिणाम के हुन्छ भन्नेबारे सरकारले ध्यान नदिएको देखिएको छ । दलहरु फुट्ने र जुट्ने उपक्रमले लोकतन्त्र कति कमजोर हुन्छ भन्ने विगतका अनुभवहरुले देखिइसकेको छ । दलहरु फुट्दाको अस्थिरताले नै ‘शाही शासन’ आएको हो । सांसद खरिद–बिक्रीको विकृति कस्तो हुन्छ भन्ने पनि बुझेकै हो । त्यही विकृति अन्त्य गर्न स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । अहिले आएको अध्यादेशले दलहरुबीच फुट र जुटको श्रृंखला चल्नेछ । दल कमजोर हुँदा र किनबेचको उपक्रम चल्दा लोकतन्त्र धरापमा पर्नेछ । भलै, अहिले यो सरकार बहुमतमै छ । प्रधानमन्त्रीले अरु दलहरुलाई फुटाउनकै लागि विधेयक ल्याएको बताएका पनि छन् । तर, यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ भन्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । राजपा नेपाल र संघीय समाजवादीलाई लक्षित गरिएको प्रावधान आफ्नो पार्टीमा लागु हुँदा के होला ? निश्यच पनि अस्थिरता निम्त्याउने छ । एक्लै हिँड्ने महत्वकांक्षा आफैमा गलत हुन्छ भन्ने राजा ज्ञानेन्द्रको शासनले पनि देखाइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ शक्ति पृथकीकरण र सहअस्तित्व एवं सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर नै २०७२ सालको संविधानले यो व्यवस्था गरेको हो । सरकारको यो निर्णयमा संविधानको सो आशय र प्रावधानलाई कुल्चन खोजेको र एक्लै अघिबढ्ने दृष्टता प्रकट हुन्छ । संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र संसदका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ । अहिले ल्याइएको अध्यादेश अनुसार अब संवैधानिक परिषदमा कुनै सदस्यका विमतिका बाबजुद पनि अमूक विषयमा निर्णय गर्न सकिने छ । अर्कोतर्फ तीन जना मात्रैको उपस्थितिमा पनि निर्णय गराउने ढोका खुल्नेछ । संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेशले अख्तियारलगायतका विभिन्न संवैधानिक निकायममा आफूखुसी नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले काम गर्न नपाएपछि यो निर्णय गर्नुपरेको जिकिर गरेको छ । तर, यो जिकिर गरिरहँदा उसले यसअघिका उपलब्धिहरुको लागि सहयात्रा गरेका साथी बिर्सेको छ र संविधानले परिकल्पना गरेभन्दा परको अकण्टक राज्यसत्ताको अभिलाषा देखाएको छ । यो कालान्तरमा आत्मघाति मात्रै नभएर लोकतन्त्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन पनि सक्छ । किनकि, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार्ने पर्छ । आवधिक निर्वाचनबाट कथंकदाचित् अहंकारी र तानशाही प्रवृतिको व्यक्तिको सत्तारोहण भयो भने लोकतन्त्रमाथि नै तरबार चलाइन सक्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई लत्याउनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर बनाउनु नै हो । यसबाट सच्चिदा नै राम्रो हुन्छ ।