लकडाउनका कारण हुलका हुल मान्छेहरु गाउँ फर्किएका छन् । अवसरको खोजिमा सहर झरेकाहरु बाँच्ने लालचाले गाउँ तानिएकोमा कुनै द्धिविधा छैन । संकटको बेला सहरभन्दा गाउँ सुरक्षित देखिए । ‘सहरमा घरहरु नजिक हुन्छन्, मनहरु टाढा हुन्छन् र गाउँमा घरहरु टाढा हुन्छन् तर मन नजिक हुन्छ’ भन्ने उक्ति यही लकडाउनले चरितार्थ गरिदियो । गाउँ फर्केकाहरुले चौतारीमा गफ चुट्न पाएका छन् । हिँड्ने र सुसेल्ने स्वतन्त्रताको उपयोग गरेका छन् अनि कतिपयले यही बेला आत्मनिर्भरताको बाटो पनि समातेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिका–१२, काहुलेका राजु हमाल हुन् कि कुश्मीसेराका युवाहरु ! उनीहरुले बाँझो जमिनमा पसिना बगाएका छन् । जमिन बाँझो राख्नु हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । फुर्सदको सदुपयोग होस् वा लहड, यो अभियानले कम्तिमा जग्गा बाँझो राख्न हुँदैन र कृषि कर्मलाई चटक्कै छाड्न हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । संकटले सन्देश त सरकारलाई पनि दिएको छ । सीमा नाकाहरु बन्द गर्नुपर्दा बाहिरबाट तरकारी र फलफूल भित्रिएको छैन । सीमा नाकामा भन्साररुपी तगारो तेस्र्याएर प्राप्त हुने राजश्वले सरकारको ढुकुटी भरिए पनि त्यसले स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्दैन भन्ने यही समयले सिकाएको छ । सबै तहका सरकारहरु कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकरण हुनुपर्छ भन्नेमा सहमत देखिएका छन् ।
तर, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने, सबैभन्दा बढी रोजगारी सृजन गर्ने कृषि क्षेत्र राज्यबाट सधैँ उपेक्षित रह्यो । कृषि कर्म गर्नेहरुलाई हेय दृष्टिले हेरियो । कृषकलाई कुनै सुविधा र सहुलियत दिइएन । सम्मानित हुनुपर्ने पेशा सबैभन्दा हेलित भयो । यसले गर्दा कृषिप्रतिको आकर्षण कम भयो । जमिनहरु बाँझो हुन थाले । खेतिपाती गर्ने खोज्नेहरु पनि लागत बढ्दा पलायन हुन पुगे । यसले गर्दा चामल, तरकारी, मासु, फलफूलजस्ता अत्यावश्यक सबै खाद्यबस्तुहरुमा परनिर्भरता बढ्यो । परनिर्भरता बढेकोप्रति कसैको ध्यान गएन । किसानका नाममा अनुदान र राहतका कार्यक्रमहरु ल्याइए । तर, ती कार्यक्रमहरु वास्तविक किसानसम्म पुगेन । केही टाठाबाठा र आसेपासेले किसानको नाममा छुट्याइएको अनुदानहरु झ्वाम पारे । यो प्रवृत्तिबाट गण्डकी प्रदेश सरकार पनि अछुतो रहन सकेन । किसान लक्षित कार्यक्रमहरुले अपेक्षित परिणाम नदिएको स्वयंंले स्वीकार्नु प¥यो । गण्डकी प्रदेश सरकार खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु अािर्थक वर्षको बजेटमा कृषिलाई समृद्धिको आधारमध्येको एक ठहर ग¥यो । कृषि कर्मबाटै सृजनशील मानव पूँजी निर्माणको लक्ष्य पनि पनि लियो । यही प्रयोजनको लागि अनुदानमा आधारित ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ परियोजनालाई बजेट छुट्याइयो । किसानलाई अनुदान दिनु अन्यथा हुँदै हैन । किसानलाई मल, बीऊ, उपकरण र प्रविधिको लागि अनुदान दिनैपर्छ । तर, अनुदान परिणाममुखी हुनुपर्छ, दुरुपयोग हुनु हुँदैन ।अर्कोतर्फ किसान लक्षित कार्यक्रमहरु कागजमा हैन कि व्यवहारमा लागु हुनुपर्छ । गण्डकीकै कुरा गर्दा, सरकारले ल्याएका धेरै कार्यक्रमहरु कागजमा मात्रै सीमित देखिएका छन् । व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । यसले गर्दा कृषिप्रति कम मान्छे आकर्षित भएका छन् । जो लागेका छन्, उनीहरु पनि प्रोत्साहन नहुँदा र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउँदा पलायन भएका छन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा अब गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । संकटको बेला स्वाधीन अर्थतन्त्र चाहिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको लागि आफ्नै भूमि कोतर्नुपर्छ, यहीँ पसिना बगाउनु पर्छ र त्यो वातारण सरकारले निर्माण गर्नैपर्छ ।