लकडाउनले काम रोकिँदा मजदुरको बिचल्ली भएको छ । यो बिचल्लीबाट छिट्टै मुक्तिको सम्भावना पनि छैन । किनकि, उद्योग–धन्दा चलाउने भनिए पनि पर्यटन व्यवसाय लामो समयसम्म चलाउने स्थिति देखिएको छैन । पर्यटनको विश्व बजार नै ध्वस्त छ । होटल चलाउँदा संचालन खर्च पनि नउठ्ने अवस्था छ । होटलमा एक जनालाई सेवा दिनु र धेरैलाई सेवा दिन एउटै खर्च लाग्छ । होटलहरु खर्च धान्ने अवस्थामा नरहेको साँचो पनि हो । नेपाल भ्रमण वर्षमा २० लाख पर्यटक आउलान् भन्ने आशमा पर्यटन क्षेत्रमा गरिएको लगानी बालुवाको पानी भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुले हात उठाउनुलाई अस्वभाविक भन्ने मिल्दैन । तर, मजदुरलाई चाहिएको बेला भाँडो र नचाहँदा तत्काल रोजिरोटीबाट बञ्चित गर्नु मानवीय तथा कानूनी रुपमा युक्तिसंगत हुँदैन । मजदुरलाई मार्न पाइँदैन । उनीहरुमाथि मानवीय व्यवहार गरिनुपर्छ । हिजो उनीहरुकै श्रम बेचेर आफूहरुले कमाएको वा कमाउने सपना देखेको भुल्न मिल्दैन । संकटको बेला अमानवीय व्यवहार देखाउन मिल्दैन । कम्तिमा उनीहरुलाई हातमुख जोड्न समस्यामा पार्न हुँदैन ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले होटलमा कार्यरत मजदुरहरुलाई चैत महिनाको तलव दिन निर्देशन त दिएको छ । तर, होटल व्यवसायीहरुले होटल नै बन्द भएकाले तलब दिन नसक्ने र दिए पनि कम मात्रै दिने अडान लिएका छन् । अब यसको व्यवहारिक समाधान खोजिनुपर्छ ।सरकारले निर्देशन दिएर मात्रै पुग्दैन,समस्याको जरोमा पुग्नुपर्छ र समाधान गर्नको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतका कोषहरुको उपयोग गर्न हच्किनु हुँदैन ।
समस्या होटलको मात्रै पनि होइन, नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका लाखौं मजदुरहरु बेरोजगार बनेका छन् । आफ्नो इच्छाले काम नगर्नु एउटा कुरा होला तर अहिले त काम गर्नबाट राज्यले नै बञ्चित गरेको अवस्था छ । औपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरले त कहिँकतैबाट थोरै भए पनि राहत र तलब पाउलान् तर अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका मजदुरको समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म तयारी गरिएको छैन । अनौपचारिक क्षेत्र ठप्प हुँदा पुगेको क्षति र गुमेको रोजगारीबारे अध्ययन पनि भएको छैन । काम खोसिएपछि सयौंँ किलोमिटरको पैदलयात्रा गर्नेहरुको पीडाबारे सरकार पनि मौन नै छ । सरकारले यो मौनता तोड्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री स्वयंले भोकले कुनै नेपाली मर्न नपर्ने अभिव्यक्ति दिएको अवस्थामा सबैलाई भोजनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएको छ । यसको लागि राहतको बेला जस्तै तीन तहका सरकार सक्रिय बन्नुपर्छ । मजदुरहरुको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने मजदुरहरुको माग संवोधन भएन भने यसले श्रमप्रतिको आस्था मात्रै घटाउँदैन, सरकारप्रतिको भरोसा पनि डग्मगाउने अवस्था आउँछ । सरकार असजिलो अवस्था छ, राज्यकोषमा पैसा छैन तर दायित्वबाट विमुख हुन उसले पाउँदैन । सबैखाले मजदुरलाई कहाँ कसरी काममा लगाउने र कसरी उनीहरुको माग संवोधन गर्ने भन्नेतर्फ अब विचार पु¥याउनैपर्छ । यसो भनिरहँदा रोजगारदाताहरुले आफ्नो कर्तव्य बिर्सनु हुँदैन ।