कोराना कहरकै बीच पोखरा-१६, बाटुलेचौरमा जातीय विभेदको मुद्दा चर्कियो । स्थानीय एक दलित परिवारलाई अन्तिम संस्कारको लागि सार्वजनिक ठाउँमा बनेको भवन उपलब्ध भएन । कुरा त्यत्तिमै टुंगिएन । सार्वजनिक ठाउँ माग्नेविरुद्ध कथित उपल्लो जातले धम्कीको भाषा बोलेको सार्वजनिक भयो । विवाद बढ्यो । पीडितले कानूनी बाटो लिए । दुईजना व्यक्ति पक्राउ परे । पक्राउलाई षड्यन्त्र देख्ने जमात तयार भयो र यसमा मिसिए गण्डकी प्रदेशका सभासद तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापा । अहिले कृष्ण थापा आलोचित भएका छन् । जातीय विभेदको मुद्दा अब कानूनको हातमा गएको छ । कानूनले दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याउला । तर, यो घटनाले हाम्रो समाजमा कलंकको रुपमा रहेको जातीय विभेदको मुद्दा सतहमा ल्याइदिएको छ ।
कानूनको भाषा बोझिलो हुन्छ । यद्यपि कानूनले मानिसलाई बाँधेको हुन्छ, संरक्षित गरेको हुन्छ र अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यसैले कानून मान्छेभन्दा माथि हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय विभेदको अन्त्य गरेको छ । हिजो विभिन्न बहानामा हेपिएका र पछाडि पारिएकाहरुलाई आरक्षित गरिएको छ । त्यसो त, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेद तथा छुवाछुतजन्य कार्य आफैँ गर्ने तथा अरू मार्फत गराउन कुरालाई मात्रै निषेध गरिएको नभएर त्यस भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य निषेधित कार्यलाई समर्थन गर्ने, दुरूत्साहन गर्ने वा उक्सार्ने कार्यलाई समेत वर्जित गरी दण्डनीय बनाइएको छ । त्यसबाहेक, यस ऐनको दफा ४ अन्तर्गत जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका निषेधित आधारहरूको सूची पनि प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता निषेधित आधारहरूमा प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसा पर्दछन् । यीमध्ये कुनै पनि आधारमा यदि कसैले कसैउपर कुनै विभेदजन्य काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक वा निजी स्थानमा जातीय भेदभाव वा छुवाछुतजन्य कार्य गरेको अवस्थामा ऐनअन्तर्गत फौजदारी दण्डको भागिदार बन्नुपर्ने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ ।
कानूनमा यी प्रावधान भए पनि छुवाछुतको धेरैअघि अन्त्य गरिए पनि व्यवहारमा उचनिचको व्यवहार हटेको छैन । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । सामाजिक व्यवहारमा कानून लागु गराउन गाह्रो रहेछ भन्ने पनि यो घटना र परिदृष्यले प्रष्ट पारेको छ । व्यक्तिको हकमा आफू कसरी बाँच्ने भन्ने स्वतन्त्रता होला तर सार्वजनिक रुपले कसैमाथि विभेद गर्न पाइँदैन र मिल्दैन । वर्षौदेखि चलिएको परम्परालाई कानूनले चिन्दैन । कानूनको लागि सबै नागरिक बराबर हुन् । यस मानेमा कसैमाथि विभेद गर्न पाइँदैन र मिल्दैन । परम्पराका नाममा सहुनु एउटा कुरा होला, बिस्तारै समाज अनि सोच परिवर्तन हुनु अर्को पक्ष होला तर व्यक्तिको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याउने विषयलाई सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन । यहाँको बाटुलेचौरमा घटेको घटनामा पनि यही लागु हुन्छ । दलितको नाममा यो वा त्यो कोणबाट प्रताडित गर्न मिल्दैन । गल्ती गर्नेहरु दण्डित हुनुपर्छ । यसको लागि मान्छे साँच्चिकै मान्छे बन्नुपर्छ ।