देश कोरोना कहरमा छ । कोरोना कहरमा रहेकै बेला छिमेकी भारतले नेपाली भूमि हुँदै तिब्बत जाने बाटोको उद्घाटन गरिदियो । नेपाली भूमिमाथि भारतीय अतिक्रमण नौलो हैन तर संकटको यो बेला भारले जे ग¥यो त्यसले मिचाहा प्रवृत्ति सहतमा ल्याइदियो । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपाली भूभाग हुन् । यी भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रमाण पेश नभएको पनि हैन । तर, भारतले यसअघि नै नक्सा सार्वजनिक गरि ती भूभाग आफ्नो भएको जिकिर ग¥यो । मधुरो स्वरमा विरोध गरे पनि कुटनीतिक रुपमा सशक्त प्रतिवाद गर्न नेपाल चुक्यो । नेपाली भूभागमाथि भारतले सडक बनाइरहेको विषय नेपाल सरकारलाई थाहा नभएको विषय पनि थिएन । तर, नेपालले अनौठो मौनता साँध्यो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै भारतले सडक बनाउँदै गरेको जानकारी थियो भनेपछि यसमा विवाद आवश्यक पनि रहेन । तर, किन नेपालले आफ्नो भूभाग मिचिँदा पनि मौनता साँध्यो, किन आफ्नो भूमिमाथि अनधिकृत रुपले बाटो बन्दा पनि चुँ बोलेन ? यी प्रश्न उठ्ने नै भए । समग्रमा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र सामरिक महत्वका क्षेत्र हुन् । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ समकक्षी सि जिनफिङले दुई देशबीच सडक सञ्जाल बिस्तार गर्ने सम्झौताग गरेपछि नै भारतले यो क्षेत्रमा बाटो बनाउन थालेको थियो । अहिले त बाटो सकिएको मात्रै हो । समस्या सन् २०१५ र अझ अघिदेखिकै हो । विभिन्न कालखण्डमा भएका वार्ताहरुमा सीमा विवाद सुल्भाउने सहमति पनि बनेकै हो । तर, भारतले ती यावत् कुरा बिर्सिदियो । उसले आफ्नो रणनीतिक महत्व मात्र हे¥यो र नेपाली भूभागमाथि कब्जा जमायो । नेपालको दाबीलाई भारतले विवादको रुपमा मात्र हे¥यो, अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन हामी असफल भयौँ । यो नेपालको कुटनीतिक असफलता थियो भने भारतको बिस्तारवादी प्रवृत्ति । लिपुलेक–कालपानीमा मात्रै हैन, अन्यत्र पनि नेपाली भूभाग मिचिएको छ । तर, दुख्नेगरि यतिबेला कालापानीमाथि आक्रमण भएको छ, नेपाली राष्ट्रियतामाथि प्रहार भएको छ । राष्ट्रियता भूगोल मात्रै हैन तर भूगोलसँग राष्ट्रियता स्वाभिमान,आत्मसम्मान जोडिएको हुन्छ । भारतले नेपालको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएको छ ।
सीमा अतिक्रमणको चपेटमा पर्दै आएको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध राष्ट्र एक भएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षको आवाज एउटै छ । संसदमा भारतको बलमिच्याइँको कडा शब्दमा भत्र्सना गरिएको छ । संसदका विभिन्न समितिहरुले समेत सीमा विवाद सुल्झाउन माग गरेका छन् । यसरी हेर्दा, यतिबेला राष्ट्र दुखेको छ । सरकारले कुटनीतिक पहल थालेको छ । भारतले कोरोनापछि समस्या समाधानपछि वार्ताको आश्वासन पनि दिएको छ । तर, अब आश्वासनर वक्तव्यबाजीले मात्रै पुग्दैन । नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन र सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समस्याको लागि कुटनीतिक पहलमा जोड दिनुपर्छ । लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमणमा चीनको पनि सहमति देखिएको छ । अर्काको भूमि किन आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गरियो भन्नेबारे अब नेपालले चीनसँग पनि सोध्नुपर्छ । भारतसँग गम्भीर असहमति जनाउँदै आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राख्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । नेपालमा अन्धराष्ट्रवादको नारा उचालिन्छ तर व्यवहारमा सधैँ आफू तल पर्ने काम गरिन्छ । नेपालमा रहेका राजनीतिक शक्ति, दल र नेताहरुको यही असक्षमताका कारण सीमा विवाद नसल्टिएकोमा पनि अब कुनै द्धिविधिा छैन । अबको क्षणमा खुट्टा कमाउने हैन । भारतीय नाकाबन्दीका बेला दह्रो अडान लिएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पुनः एकपटक आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । अतिक्रमित भूभाग नेपालकै भएको यथेष्ट प्रमाण पेश गर्दै ती भूभाग फिर्ता ल्याउनको लागि सबै कुटनीतिक पहल र आवश्यक परे मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्नुपर्छ । सँगै सुत्दा लात्ती लाग्न सक्छ तर लात्ताले नै हिर्काएको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । लिपुलेकको सवालमा पनि यही सिद्धान्त अंगिकार गर्नुपर्छ ।