प्रदेश सरकारहरु तेस्रो वर्षमा चलिरहेका छन् । घरघरमै सिंहदरबारको अनुभूति दिलाउनु संघीयताको मर्म हो । यही मर्म अनुसार अधिकारसहितको प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको हो । सेवा प्रवाहको दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको भूमिका सह्रानीय भए पनि आफ्नो सामथ्र्य बढाउनेतर्फ भने कमजोरी देखिएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु संघीय सरकारको अनुदानको बितरण गर्ने निकायको भूमिकाभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् ।
२०७४ साल माघ ४ गते गठित गण्डकी प्रदेश सरकारकै कुरा गर्दा अहिलेसम्म ल्याइएका बजेटहरु सबै संघीय सरकारका अनुदानमा निर्भर रहेको पाइएको छ । प्रदेश स्वयंले आर्जित गरेको राजश्वबाट प्रशासनिक खर्च पनि चल्ने अवस्था छैन । सबै प्रदेशको हालत उस्तै छ । भन्सार कार्यालय भएको प्रदेश नम्बर २ र व्यापार÷व्यवसायको केन्द्र मानिने बागमती प्रदेशले आम्दानी बाँडफाँडबाट बढी रकम पाए पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्ता प्रदेशहरुको अहिले पनि केन्द्रको अनुदानमा निर्भर रहेका छन् । आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन तथा आम्दानी बढाउनेतर्फ अझसम्म पनि प्रदेश सरकारहरुले ध्यान दिन नसकेको देखिएको छ । गण्डकी सरकारले फलाम खानीलगायतका केही क्षेत्रमा लगानी गर्दै आम्दानीको स्रोत बढाउने प्रक्रिया त थालेको छ तर त्यो पर्याप्त छैन । आफै आत्मनिर्भर हुनको लागि राजश्वका स्रोतहरु बढाउनुपर्छ । स्रोत बढाउनको लागि लगानी चाहिन्छ । उद्योग÷व्यवसाय फस्टाउँदा राजश्व बढ्ने हो । भएको स्रोतलाई निचोरेर मात्रै राजश्व बढ्ने हैन ।
राजश्व बढाउन क्षेत्र बिस्तार हुनुपर्छ । राजश्व बढेमा सरकारहरु आत्मनिर्भर हुने हो । आत्मनिर्भर नहुने र सधैँ अनुदानमा भरपर्ने अवस्था रहिरहे प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन्छ । प्रदेश किन चाहियो भन्नेबारे अहिले पनि आवाज नउठेका हैनन् , उठिरहेको छ । उठेका आवाज बन्द गराउन पनि स्थानीय निकायहरुले भन्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्छ । एकल अधिकारमा परेका क्षेत्रहरु मात्र नभएर संघ र स्थानीय तहसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ । पछिल्ला दिनहरुमा प्रदेश सरकार पनि केन्द्रजस्तै भएको गुनासाहरु सुनिएका छन् । मौका परे स्थानीय निकायहरुको भूमिकालाई गौण मानिदिने र गाह्रो परे मात्रै अधिकार दिनेजस्ता कामहरु पनि भएकै छन् । सामाजिक विकास मन्त्रलायले दिएका योजनाहरुमा यस्तो देखिन्छ पनि । स्थानीय सहभागिता अपरिहार्य भएको ठाउँमा प्रदेशले भूमिका खोज्दा आयोजनाका गति सुस्त भएकोप्रति प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्छ ।
सेवा प्रवाह र करहरुको विषयमा प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार, प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको कृषि आयमा लाग्ने कर एवं प्रदेश र स्थानीय तहहरुको अधिकारमा सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करको दायरा बढाउनुपर्छ भने आम्दानीका अन्य स्रोतहरु पनि खोजिनुपर्छ । आफूसँग सामथ्र्य नहुने तर अधिकार सबै चािहन्छ भन्दा त्यसले आर्थिक भार बढाउँछ ।अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले पेन्सन, तलबलगायतका विषयमा खासै भारबहन गर्नुपरेको छैन । भोलि ती सबै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न आयोग र निकायहरुको खर्च धान्नुपर्छ । प्रदेश प्रहरीको गठन हुनासाथ सरकारको खर्च ह्वात्तै बढ्छ । केन्द्रबाबट आएको बजेट प्रशासनिक क्षेत्रमा मात्रै खर्चने अवस्था आउनसक्छ । त्यसो भयो भने, प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ । अतः प्रदेश सरकारले आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य बढाउनेतर्फ बेलैमा सोच्नुपर्छ ।